प्रथमेश गोडबोले
पुणे जिल्ह्यातील शासकीय योजना, जिल्हा परिषद किंवा महापालिकेतील कोणत्याही विकासकामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन किंवा लोकार्पण करण्याआधी पालकमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी. अन्यथा अशा कार्यक्रमांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या विषयाची चांगलीच चर्चा पुण्यात रंगली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती दोलायमान असतानाच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या पालकमंत्र्यांकडून तपासणी करून जिल्हा नियोजन समितीकडील सुमारे १०५८ कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, नागरी सुविधांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता सत्ताधारी भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा… राज्यातील आणखी एका राजकीय घराण्यात बेबनाव
सध्या जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकांवर पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण आहे. विकासकामांचे श्रेय काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांचे कार्यकर्त्यांना मिळू नये म्हणूनच पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना दिल्याची शासकीय कार्यालयांत चर्चा आहे. पालकमंत्र्यांची मान्यता असल्याशिवाय शासकीय कामांच्या भूमिपूजन, उद्घाटन, लोकार्पण कार्यक्रमांना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा… डॉ. सुधीर तांबेंमुळे काँग्रेसची कोंडी, नाशिकमध्ये भाजपची खेळी यशस्वी ?
प्रशासनाची अडचण
जिल्ह्यात जलजीवन मिशन, सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद यांच्याकडून कामे मंजूर आहेत. त्याचे कार्यारंभ आदेश देखील काढण्यात आले आहेत. या कामांचे कार्यक्रम पालकमंत्र्यांच्या हस्ते घेण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आहेत. गावांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांकडे असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्थानिक पातळीवर त्यांच्या गावात कार्यक्रम आयोजित करू शकतात. ज्या पक्षाचे किंवा ज्या पक्षाचे वर्चस्व असेल अशा ग्रामपंचायतींमध्ये त्या पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांच्याकडून कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, त्यांना कसे रोखायचे, हा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे.
हेही वाचा… महाविकास आघाडीचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी धुडकावला
जिल्हा परिषदेला दुसऱ्यांचा अनुभव
सन २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पालकमंत्री म्हणून गिरीश बापट यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेची सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यक्रम, विकासकामांचे उद्घाटन राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या हस्ते वा त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केले जायचे. त्यामुळे तत्कालीन पालकमंत्री बापट यांनी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चांगलेच खडसावले होते. जिल्ह्याचा पालकमंत्री असूनही जिल्हा परिषदेच्या कायर्क्रमांना न बोलावल्याने राजशिष्टाचाराची पायमल्ली होत आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणण्याचा इशारा बापटांनी दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला या निमित्ताने असा दुसऱ्यांदा अनुभव आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शासकीय योजना, जिल्हा परिषद किंवा महापालिकेतील कोणत्याही विकासकामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन किंवा लोकार्पण करण्याआधी पालकमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी. अन्यथा अशा कार्यक्रमांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या विषयाची चांगलीच चर्चा पुण्यात रंगली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती दोलायमान असतानाच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या पालकमंत्र्यांकडून तपासणी करून जिल्हा नियोजन समितीकडील सुमारे १०५८ कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, नागरी सुविधांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता सत्ताधारी भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा… राज्यातील आणखी एका राजकीय घराण्यात बेबनाव
सध्या जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकांवर पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण आहे. विकासकामांचे श्रेय काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांचे कार्यकर्त्यांना मिळू नये म्हणूनच पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना दिल्याची शासकीय कार्यालयांत चर्चा आहे. पालकमंत्र्यांची मान्यता असल्याशिवाय शासकीय कामांच्या भूमिपूजन, उद्घाटन, लोकार्पण कार्यक्रमांना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा… डॉ. सुधीर तांबेंमुळे काँग्रेसची कोंडी, नाशिकमध्ये भाजपची खेळी यशस्वी ?
प्रशासनाची अडचण
जिल्ह्यात जलजीवन मिशन, सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद यांच्याकडून कामे मंजूर आहेत. त्याचे कार्यारंभ आदेश देखील काढण्यात आले आहेत. या कामांचे कार्यक्रम पालकमंत्र्यांच्या हस्ते घेण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आहेत. गावांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांकडे असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्थानिक पातळीवर त्यांच्या गावात कार्यक्रम आयोजित करू शकतात. ज्या पक्षाचे किंवा ज्या पक्षाचे वर्चस्व असेल अशा ग्रामपंचायतींमध्ये त्या पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांच्याकडून कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, त्यांना कसे रोखायचे, हा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे.
हेही वाचा… महाविकास आघाडीचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी धुडकावला
जिल्हा परिषदेला दुसऱ्यांचा अनुभव
सन २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पालकमंत्री म्हणून गिरीश बापट यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेची सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यक्रम, विकासकामांचे उद्घाटन राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या हस्ते वा त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केले जायचे. त्यामुळे तत्कालीन पालकमंत्री बापट यांनी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चांगलेच खडसावले होते. जिल्ह्याचा पालकमंत्री असूनही जिल्हा परिषदेच्या कायर्क्रमांना न बोलावल्याने राजशिष्टाचाराची पायमल्ली होत आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणण्याचा इशारा बापटांनी दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला या निमित्ताने असा दुसऱ्यांदा अनुभव आला आहे.
