मोहनीराज लहाडे लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नगर: कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार व भाजपचे आमदार राम शिंदे यांच्यामधील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र बनत चालला आहे. मात्र हा संघर्ष केवळ या दोन आमदारांपुरता मर्यादित नाही तर तो भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार व त्यांचे राजकारणात असलेले कुटुंबिय असा व्यापक झालेला आहे. या संघर्षातून अनेक पातळ्यांवरील अधिकाऱ्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. आत्तापर्यंत तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. आणखी काही अधिकारी कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. मतदारसंघात मंजूर करण्यात आलेल्या एकमेकांच्या विकास कामांत खो घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे जिल्ह्यात असलेल्या परंतु सर्वाधिक लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात असलेल्या कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचा वाद याच अनुषंगाने लढवला जात आहे.
आमदार राम शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून आमदार रोहित पवार यांच्या वर्चस्वाखालील ‘बारामती ॲग्रो’ साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांविरुद्ध भिगवण (पुणे) पोलीस ठाण्यात गुन्हा नुकताच दाखल करण्यात आला. मुख्यमंत्री व १४ मंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय समितीने ठरवलेल्या साखर कारखाना अधिनियमन, गाळप, क्षेत्र धोरणाचे (१९८४) उल्लंघन केल्याचा ठपका कार्यकारी संचालकांवर ठेवण्यात आला आहे. या धोरणातील काही अटी, नियम कालबाह्य झाले असले तरी या माध्यमातून साखर कारखानदारीवर अंकुश ठेवण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहेत. कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांनी ही कारवाई राजकीय हेतूने झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘बारामती ॲग्रो’विरुद्ध आता आणखी दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे तसेच यामध्ये दिरंगाई केल्याच्या कारणावरून साखर आयुक्तांवरही कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
आणखी वाचा- मुख्यमंत्र्यांची कोकणातील ‘उत्तर सभा’ विस्कळित भाषणामुळे निष्प्रभ
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे रोहित पवार यांनी भाजपच्या राम शिंदे यांच्या ताब्यातून मतदारसंघ हिसकावून घेतला. त्याची पायाभरणी कर्जत-जामखेडमध्ये पवार यांनी ‘बारामती ॲग्रो’मार्फतच केली होती. या मतदारसंघात हक्काचा साखर कारखाना नसल्याने ऊस उत्पादक लगतच्या पवार कुटुंबीयांच्या ताब्यातील खासगी अंबालिका, बारामती ॲग्रो, हळगाव अशा तीन कारखान्यांना ऊस देतात. यातील अंबालिका कारखाना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या वर्चस्वाखाली आहे.
कर्जत-जामखेडमधून निवडून आल्यानंतर रोहित पवार यांनी भाजपच्या अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादीकडे वळवले. त्यातून राम शिंदे यांच्या हातून अनेक संस्था निसटल्या. त्यामुळे शिंदे हैराण झाले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्याच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ. पवार यांनी कर्जत-जामखेडच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये टँकर घोटाळा झाल्याची तक्रार करून चौकशी लावली होती. जलयुक्त शिवार योजनेवरून महाविकास आघाडी सरकारने भाजपविरुद्ध रान उठवले. नगर जिल्ह्यातील कामांच्या चौकशीच्या आदेश झाले. गुन्हे मात्र केवळ कर्जत-जामखेडमधील कामांचेच दाखल करण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मंजुरीचा श्रेयवादही दोघात रंगला होता. यथावकाश भाजपने राम शिंदे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करून पुनर्वसन केले. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताकद दिल्याने शिंदे यांनी पवार यांच्याकडून झालेल्या राजकीय त्रासाची परतफेड करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून हा संघर्ष उभा राहिला आहे.
आणखी वाचा- ‘महाविजय’ साठी वयोवृद्धांना साद घालत भाजपचे ‘अमृतकुंभ अभियान’
आता आमदार राम शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार कर्जत-जामखेडमधील सुमारे २० कोटी रुपये खर्चाच्या पाणंद रस्त्यांची कामाची चौकशी सुरू झाली आहे. ही कामे रोहित पवार पवार यांच्या पाठपुराव्यातून मंजूर झाली होती. लगतच्या करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास घेण्याचे रोहित पवार यांचे प्रयत्न होते. कर्जत-जामखेडमधील शेतकरी या कारखान्याला मोठ्या प्रमाणात ऊस घालत होते. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्यामार्फत शह देत, कारखाना घेण्याचे पवार यांचे प्रयत्न हाणून पाडले. राष्ट्रवादीकडे वळलेले वळालेल्या भाजपच्या पूर्वाश्रमीच्या पदाधिकाऱ्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न राम शिंदे यांनी सुरू केले आहेत. पवार व शिंदे यांच्या संघर्षातून झालेल्या गौण खनिज उत्खनन व वसुलीच्या तक्रारीवरून महसूल विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. ‘बारामती ॲग्रो’वरील चौकशीत खोटा अहवाल देणाऱ्या सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
आणखी वाचा- बच्चू कडू, रवी राणा यांचे भवितव्य काय ?
शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन होताच महाविकास आघाडीच्या काळातील अनेक कामांना स्थगिती देण्यात आली. या व्यक्तिरिक्तही कर्जत-जामखेडमधील अनेक कामांना स्थगिती मिळाली आहे. कामे मंजूर परंतु निधी रोखला गेल्याने कामे रेंगाळली याचा अनुभव भाजप व राष्ट्रवादी अशा दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना मिळाला आहे. पवार व शिंदे या दोन आमदारद्वयातील संघर्षाचा हा परिणाम आहे. आता कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचा वाद पेटवला गेला आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाच धरणे जरी पुणे जिल्ह्यात असले तरी सर्वाधिक लाभक्षेत्रात नगर जिल्ह्यात आहे. पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नगर जिल्ह्याचे हक्काचे २० टीएमसी पाणी पळवल्याचा आरोप भाजप खासदार डॉ सुजय विखे यांनी केला आहे. त्यांचा रोख शरद पवार व अजित पवार यांच्याकडे आहे. कुकडीच्या लाभक्षेत्रात कर्जत-जामखेडचा समावेश होतो. त्यामुळे कुकडीचे पाणीही राजकीय वादात ओढले गेले आहे. कुकडी प्रकल्पातील नगरच्या हक्काच्या पाण्यावरून राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरुद्ध भांडू शकत नाहीत, आवाज उठवत नाहीत त्यामुळे नगरमधील लाभक्षेत्रावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा भाजपने पुढे आणला आहे.
नगर: कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार व भाजपचे आमदार राम शिंदे यांच्यामधील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र बनत चालला आहे. मात्र हा संघर्ष केवळ या दोन आमदारांपुरता मर्यादित नाही तर तो भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार व त्यांचे राजकारणात असलेले कुटुंबिय असा व्यापक झालेला आहे. या संघर्षातून अनेक पातळ्यांवरील अधिकाऱ्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. आत्तापर्यंत तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. आणखी काही अधिकारी कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. मतदारसंघात मंजूर करण्यात आलेल्या एकमेकांच्या विकास कामांत खो घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे जिल्ह्यात असलेल्या परंतु सर्वाधिक लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात असलेल्या कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचा वाद याच अनुषंगाने लढवला जात आहे.
आमदार राम शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून आमदार रोहित पवार यांच्या वर्चस्वाखालील ‘बारामती ॲग्रो’ साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांविरुद्ध भिगवण (पुणे) पोलीस ठाण्यात गुन्हा नुकताच दाखल करण्यात आला. मुख्यमंत्री व १४ मंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय समितीने ठरवलेल्या साखर कारखाना अधिनियमन, गाळप, क्षेत्र धोरणाचे (१९८४) उल्लंघन केल्याचा ठपका कार्यकारी संचालकांवर ठेवण्यात आला आहे. या धोरणातील काही अटी, नियम कालबाह्य झाले असले तरी या माध्यमातून साखर कारखानदारीवर अंकुश ठेवण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहेत. कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांनी ही कारवाई राजकीय हेतूने झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘बारामती ॲग्रो’विरुद्ध आता आणखी दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे तसेच यामध्ये दिरंगाई केल्याच्या कारणावरून साखर आयुक्तांवरही कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
आणखी वाचा- मुख्यमंत्र्यांची कोकणातील ‘उत्तर सभा’ विस्कळित भाषणामुळे निष्प्रभ
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे रोहित पवार यांनी भाजपच्या राम शिंदे यांच्या ताब्यातून मतदारसंघ हिसकावून घेतला. त्याची पायाभरणी कर्जत-जामखेडमध्ये पवार यांनी ‘बारामती ॲग्रो’मार्फतच केली होती. या मतदारसंघात हक्काचा साखर कारखाना नसल्याने ऊस उत्पादक लगतच्या पवार कुटुंबीयांच्या ताब्यातील खासगी अंबालिका, बारामती ॲग्रो, हळगाव अशा तीन कारखान्यांना ऊस देतात. यातील अंबालिका कारखाना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या वर्चस्वाखाली आहे.
कर्जत-जामखेडमधून निवडून आल्यानंतर रोहित पवार यांनी भाजपच्या अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादीकडे वळवले. त्यातून राम शिंदे यांच्या हातून अनेक संस्था निसटल्या. त्यामुळे शिंदे हैराण झाले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्याच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ. पवार यांनी कर्जत-जामखेडच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये टँकर घोटाळा झाल्याची तक्रार करून चौकशी लावली होती. जलयुक्त शिवार योजनेवरून महाविकास आघाडी सरकारने भाजपविरुद्ध रान उठवले. नगर जिल्ह्यातील कामांच्या चौकशीच्या आदेश झाले. गुन्हे मात्र केवळ कर्जत-जामखेडमधील कामांचेच दाखल करण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मंजुरीचा श्रेयवादही दोघात रंगला होता. यथावकाश भाजपने राम शिंदे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करून पुनर्वसन केले. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताकद दिल्याने शिंदे यांनी पवार यांच्याकडून झालेल्या राजकीय त्रासाची परतफेड करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून हा संघर्ष उभा राहिला आहे.
आणखी वाचा- ‘महाविजय’ साठी वयोवृद्धांना साद घालत भाजपचे ‘अमृतकुंभ अभियान’
आता आमदार राम शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार कर्जत-जामखेडमधील सुमारे २० कोटी रुपये खर्चाच्या पाणंद रस्त्यांची कामाची चौकशी सुरू झाली आहे. ही कामे रोहित पवार पवार यांच्या पाठपुराव्यातून मंजूर झाली होती. लगतच्या करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास घेण्याचे रोहित पवार यांचे प्रयत्न होते. कर्जत-जामखेडमधील शेतकरी या कारखान्याला मोठ्या प्रमाणात ऊस घालत होते. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्यामार्फत शह देत, कारखाना घेण्याचे पवार यांचे प्रयत्न हाणून पाडले. राष्ट्रवादीकडे वळलेले वळालेल्या भाजपच्या पूर्वाश्रमीच्या पदाधिकाऱ्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न राम शिंदे यांनी सुरू केले आहेत. पवार व शिंदे यांच्या संघर्षातून झालेल्या गौण खनिज उत्खनन व वसुलीच्या तक्रारीवरून महसूल विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. ‘बारामती ॲग्रो’वरील चौकशीत खोटा अहवाल देणाऱ्या सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
आणखी वाचा- बच्चू कडू, रवी राणा यांचे भवितव्य काय ?
शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन होताच महाविकास आघाडीच्या काळातील अनेक कामांना स्थगिती देण्यात आली. या व्यक्तिरिक्तही कर्जत-जामखेडमधील अनेक कामांना स्थगिती मिळाली आहे. कामे मंजूर परंतु निधी रोखला गेल्याने कामे रेंगाळली याचा अनुभव भाजप व राष्ट्रवादी अशा दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना मिळाला आहे. पवार व शिंदे या दोन आमदारद्वयातील संघर्षाचा हा परिणाम आहे. आता कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचा वाद पेटवला गेला आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाच धरणे जरी पुणे जिल्ह्यात असले तरी सर्वाधिक लाभक्षेत्रात नगर जिल्ह्यात आहे. पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी नगर जिल्ह्याचे हक्काचे २० टीएमसी पाणी पळवल्याचा आरोप भाजप खासदार डॉ सुजय विखे यांनी केला आहे. त्यांचा रोख शरद पवार व अजित पवार यांच्याकडे आहे. कुकडीच्या लाभक्षेत्रात कर्जत-जामखेडचा समावेश होतो. त्यामुळे कुकडीचे पाणीही राजकीय वादात ओढले गेले आहे. कुकडी प्रकल्पातील नगरच्या हक्काच्या पाण्यावरून राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरुद्ध भांडू शकत नाहीत, आवाज उठवत नाहीत त्यामुळे नगरमधील लाभक्षेत्रावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा भाजपने पुढे आणला आहे.
