मोहनीराज लहाडे
अहमदनगरः जिल्ह्यात विखे कुटुंबीय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. वेगवेगळ्या निमित्ताने त्याला धुमारे फुटत असतात, त्यातून संघर्षाच्या ठिणग्या उडत असतात. आता त्याला निमित्त मिळाले आहे गौण खनिज आणि वाळू उत्खनन परवान्याच्या प्रस्तावित धोरणाचे. महसूल मंत्रिपद आणि पालकमंत्री पद राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे आहे. त्यांनी वाळू उत्खनन, वाळू उपसा, खाणपट्टे यासाठी नवे धोरण येत्या पंधरा दिवसात लागू केले जाईल, तोपर्यंत वाळू लिलाव बंद राहतील, खडीसाठी नवे धोरण लागू होईपर्यंत प्रकल्पनिहाय खाणपट्टे मंजूर केले जातील, त्यासाठी प्रकल्पाच्या ठेकेदारांनी आपल्या मागण्या नोंदवाव्यात अशी सूचना केली आहे.
आता या येऊ घातलेल्या धोरणाच्या निमित्ताने विखे व जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये संघर्षाच्या ठिणग्या उडाल्या आहेत. त्यातून महसूल मंत्री विखे यांनी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर थेट त्यांचे वाळूमाफियांशी आर्थिक लागेबांधे असल्याचा आरोप केला आहे.वाळू उत्खनन, वाळू लिलाव, वाळू वाहतूक, वाळू पुरवठा आणि गुन्हेगारी यांचा जिल्ह्यात थेट परस्परसंबंध आहे. या संबंधातूनच जिल्ह्यात अवैध शस्त्रे बाळगण्याचे, विशेषतः गावठी कट्टे बाळगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमधून हे गावठी कट्टे नगरमध्ये आणले जातात. सर्रासपणे त्याची खरेदी विक्री चालते. दहा-पंधरा हजार रुपयात कट्टे आणायचे आणि पंचवीस-तीस हजारात नगरमध्ये विकायचे असा हा दलालीचा गोरख धंदा आहे.
हेही वाचा: सचिन पाटील : कर्तव्यदक्ष लोकसेवक
वाळू, खाणपट्टे मालक यांच्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईचे प्रमाण वाढताच त्यांच्या संघटना सक्रिय झाल्या. या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार, आमदार नीलेश लंके, आमदार संग्राम जगताप यांची भेट घेऊन अडचणी मांडल्या. तर या तिन्ही आमदारांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत जिल्हाधिकार्यांची भेट घेतली आणि गौणखनिज, वाळूअभावी जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प झाल्याचा आरोप केला. त्यांचा रोख विखे यांच्या नव्या प्रस्तावित धोरणाकडे होता.
त्याचवेळी आमदार लंके यांनी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची कामे येत्या आठ दिवसात मार्गी न लागल्यास उपोषणाचा इशारा दिला. रखडलेली सर्व महामार्गांची कामे ही आ. लंके यांच्या विधानसभा मतदारसंघाबाहेरील आहेत. स्थानिक आमदार मौन बाळगतात मात्र आ. लंके आंदोलनाचा इशारा देतात, हा विरोधाभास असला तरी त्यामागे लंके यांचे लोकसभा निवडणुकीचे गणित जुळलेले आहे. त्यातून ते भाजपचे खासदार सुजय विखे यांचे प्रतिस्पर्धी होऊ शकतात. त्यामुळे विखे विरुद्ध राष्ट्रवादी या संघर्षाला नवी धार चढली आहे. आमदार लंके यांनी ज्या नगर- शिर्डी-कोपरगाव या रखडलेल्या रस्त्याचा उल्लेख केला, त्या रस्त्याच्या कामात लोकप्रतिनिधी टक्केवारी मागतात असाही आरोप खासदार विखे यांनी केलेला आहे. त्यांनी कोणाचे नाव घेतले नसले तरी त्यांचा रोख राष्ट्रवादीच्या आमदाराकडे होता.
हेही वाचा: ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी: रायगडमध्ये युती-आघाडी जुळवताना राजकीय पक्षांची कसरत
राष्ट्रवादीच्या तिन्ही आमदारांनी केलेल्या आरोपांना महसूल मंत्री विखे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. कोणी कितीही इशारे दिले आणि विकासकामे ठप्प झाली असे सांगत असले तरी ते जनतेच्या प्रेमापोटी नाही तर त्यांना वाळूमाफियांशी असलेले संबंध उघड होतील, आर्थिक संबंधाला बाधा येईल, असे वाटते म्हणून आहे. ही सर्व नौटंकी आणि स्टंटबाजी आहे. यापूर्वी वाळू उपसा, खाणपट्टे यामध्ये अनियमितता चालू होती, आपल्या बगलबच्चांना सांभाळण्याचे काम या माध्यमातून होत होते. आता नवीन धोरणातून हे सर्व नियमानुसार होणार आहे, असा टोला विखे यांनी लगावला आहे.
हेही वाचा: विरोधकांच्या गनिमी काव्यामुळे भाजपपुढे तहाची वेळ
यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महसूल मंत्री पद विखे यांचे परंपरागत विरोधक बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे होते. त्यावेळीही राधाकृष्ण विखे यांनी थोरात यांच्यावर जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपशावरून जोरदार आरोप केले होते. महसूल मंत्री पद मिळाल्यानंतरही विखे यांनी महसूल विभाग कशा पद्धतीने चालवायचा हे त्यांना दाखवून देऊ असे आव्हान खासदार विखे यांनी थोरात यांना दिले होते. विखे-थोरात यांच्यातील संघर्षापाठोपाठ आता विखे-राष्ट्रवादी आमदार यांच्यातील संघर्षाच्या ठिणग्या वाळूच्या रणांगणात उडू लागल्या आहेत.
