देशात लोकसभेसह सर्व राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली असून त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढली जाईल. केंद्राचा हा संभाव्य निर्णय तातडीने लागू होण्याची शक्यता नसली तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धक्कातंत्रामुळे विरोधकांच्या ‘इंडिया’मध्ये धांदल उडवून देण्यात भाजप यशस्वी झाली आहे.
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याने ‘एक देश, एक निवडणूक’, महिला आरक्षण तसेच, समान नागरी संहिता अशी भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमपत्रिकेवरील विधेयके मांडली जाणार असल्याची चर्चा होत आहे. ही तीनही विधेयके विशेष अधिवेशनामध्ये संमत होतीलच असे नाही. मात्र, ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडली गेली तरी भाजपच्या मतदारांना योग्य राजकीय संदेश पोहोचवला जाऊ शकतो. शिवाय, विरोधकांच्या ‘इंडिया’च्या राजकीय डावपेच आणि समीकरणांना शह दिला जाऊ शकतो, असा सूर भाजपमधून उमटू लागला आहे. वास्तविक, केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलेली विशेष अधिवेशनाची घोषणा भाजपच्या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का होता!
हेही वाचा – भाजपच्या खेळीने ‘इंडिया’ बैठकीचा नूरच पालटला
आगामी लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपासून सुरू होईल. त्याआधीच विशेष अधिवेशनामध्ये महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असतील तर १७ वी लोकसभा मुदतपूर्व भंग केली जाण्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. देशात एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेला मिळणारी गती व लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणुकीच्या शक्यतेचे पडसाद मुंबईमध्ये होत असलेल्या विरोधकांच्या ‘इंडिया’च्या बैठकीमध्ये उमटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्ता काबीज केल्यावर पंतप्रधान मोदींनी एकदाही मुदतपूर्व निवडणूक घेतलेली नाही. मात्र, केंद्राने विशेष अधिवेशन आयोजित केल्यामुळे विरोधकांच्या मुद्द्यामध्ये तथ्य असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा – इंडियाच्या मानचिन्हावर सहमती नाही?
पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीचा निर्णय घेतला तर, ‘इंडिया’लाही वेगाने रणनिती निश्चित करावी लागणार आहे. त्यामुळेच मुंबईत गुरुवारी अनौपचारिक गप्पांमध्ये बहुतांश नेत्यांनी याच बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आग्रही मागणी केली. नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, लालूप्रसाद यादव आदी नेत्यांनी राज्यस्तरावर जागावाटपाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. समन्वयक समिती व उपसमिती तयार करून घटक पक्षांच्या नेत्यांचे देशव्यापी दौरे सुरू करण्याची गरजही नेत्यांनी मांडली. मुंबईच्या बैठकीत फक्त ‘इंडिया’च्या मानचिन्हाचे अनावरण करून चालणार नाही तर, प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले पाहिजे, असा सूर अनौपचारिक गप्पांमध्ये उमटला. केंद्र सरकारच्या विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या घोषणेमुळे विरोधकांच्या गोटात काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली असून ‘इंडिया’कडून लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याने ‘एक देश, एक निवडणूक’, महिला आरक्षण तसेच, समान नागरी संहिता अशी भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमपत्रिकेवरील विधेयके मांडली जाणार असल्याची चर्चा होत आहे. ही तीनही विधेयके विशेष अधिवेशनामध्ये संमत होतीलच असे नाही. मात्र, ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडली गेली तरी भाजपच्या मतदारांना योग्य राजकीय संदेश पोहोचवला जाऊ शकतो. शिवाय, विरोधकांच्या ‘इंडिया’च्या राजकीय डावपेच आणि समीकरणांना शह दिला जाऊ शकतो, असा सूर भाजपमधून उमटू लागला आहे. वास्तविक, केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलेली विशेष अधिवेशनाची घोषणा भाजपच्या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का होता!
हेही वाचा – भाजपच्या खेळीने ‘इंडिया’ बैठकीचा नूरच पालटला
आगामी लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपासून सुरू होईल. त्याआधीच विशेष अधिवेशनामध्ये महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असतील तर १७ वी लोकसभा मुदतपूर्व भंग केली जाण्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. देशात एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेला मिळणारी गती व लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणुकीच्या शक्यतेचे पडसाद मुंबईमध्ये होत असलेल्या विरोधकांच्या ‘इंडिया’च्या बैठकीमध्ये उमटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्ता काबीज केल्यावर पंतप्रधान मोदींनी एकदाही मुदतपूर्व निवडणूक घेतलेली नाही. मात्र, केंद्राने विशेष अधिवेशन आयोजित केल्यामुळे विरोधकांच्या मुद्द्यामध्ये तथ्य असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा – इंडियाच्या मानचिन्हावर सहमती नाही?
पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीचा निर्णय घेतला तर, ‘इंडिया’लाही वेगाने रणनिती निश्चित करावी लागणार आहे. त्यामुळेच मुंबईत गुरुवारी अनौपचारिक गप्पांमध्ये बहुतांश नेत्यांनी याच बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आग्रही मागणी केली. नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, लालूप्रसाद यादव आदी नेत्यांनी राज्यस्तरावर जागावाटपाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. समन्वयक समिती व उपसमिती तयार करून घटक पक्षांच्या नेत्यांचे देशव्यापी दौरे सुरू करण्याची गरजही नेत्यांनी मांडली. मुंबईच्या बैठकीत फक्त ‘इंडिया’च्या मानचिन्हाचे अनावरण करून चालणार नाही तर, प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले पाहिजे, असा सूर अनौपचारिक गप्पांमध्ये उमटला. केंद्र सरकारच्या विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या घोषणेमुळे विरोधकांच्या गोटात काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली असून ‘इंडिया’कडून लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
