कॉंग्रेसच्या चिंतन शिबिरात ‘एक कुटुंब एक तिकीट’ प्रस्तावावर सखोल चर्चा, एका अटीमुळे मिळणार नियमातून अनेक नेत्यांना सूट!

काय आहे नवा प्रस्ताव?

चिंतन शिबिरात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, इथून पुढे एका कुटुंबात एकच निवडणूक तिकीट देण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यासोबतच, कॉंग्रेस नेत्यांच्या कुटुंबातील ज्या सदस्यांना अथवा मुलांना निवडणूक लढवण्याची इच्छा असेल त्यांनी किमान ५ वर्षे पक्षासाठी काम केलेले असावे. ज्या नेत्यांचे नातेवाईक आधीपासूनच खासदार, आमदार किंवा सामाजिक जीवनात आहेत त्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. प्रस्तावातील याच कलमामुळे काँग्रेसमधील अनेक कुटुंबांना या नियमातून सूट मिळणार आहे.

उदाहरणार्थ कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे पुत्र राहुल गांधी हे आगामी २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. कारण त्यांनी यापूर्वी पक्षासाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केले आहे. गांधी कुटुंबातील आणखी एक व्यक्ती म्हणजे सोनिया गांधी यांच्या कन्या प्रियांका गांधी. प्रियांकासुद्धा त्यांची इच्छा असल्यास २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. कारण २०१९ साली त्यांची आखिल भारतीय कॉंग्रेसच्या (एआयसीसी) सरचिटणीस पदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यामुळे पक्ष कार्यात त्यांची ५ वर्षे पूर्ण होतील. म्हणून त्या निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र ठरतील.

काँग्रेसमधील अनेक राजकीय कुटुंबांना फायदा

आता कॉंग्रेसमधील इतर अशा नेत्यांची उदाहरणं बघुयात ज्यांना या प्रस्तावित नियमाचा फटका बसणार नाही. कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य असणारे दिग्विजय सिंग हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांचे पुत्र जयवर्धन सिंग हे मध्यप्रदेशचे आमदार आहेत. कॉंग्रेस नेते ए.के अँटनी यांचा मुलगा अनिल काही काळ पक्षाच्या केरळ युनिटमध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन विभागात काम करत होता. मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक हे आमदार आणि माजी मंत्री आहेत. हरिष रावत यांचे चिरंजीव हे उत्तराखंड युवक कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे चिरंजीव कार्ती हे खासदार आहेत. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कन्या प्रणिती शिंदे २००९ पासून आमदार आहेत. ही काही कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्यांची उदाहरणं झाली. मात्र यासोबतच कॉंग्रेसचे इतरही अनेक नेते आहेत ज्यांना या नव्या नियमाचा फटका बसणार नाही. कारण त्यांची मुलं ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पक्षाच्या कामात सक्रीय आहेत.

हा नवीन नियम पक्षाच्या कार्यकारिणीकडून मंजूर झाल्यास ५ वर्षांची अट पूर्ण करू न शकणाऱ्या सदस्यांना पक्षाकडून निवडणुका लढवता येणार नाहीत.