महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसने ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कोलारमधील प्रचारसभेत ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. त्यानंतर लगेचच सोमवारी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. राहुल गांधींनी ओबीसींचा अपमान केल्याच्या भाजपच्या आरोपांना काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिले आहे.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत कोलारमध्ये राहुल गांधींनी सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावरून झालेल्या मानहानीच्या खटल्यामध्ये राहुल गांधी दोषी ठरले आहेत व भाजपने राहुल गांधींच्या विधानाचा वापर ओबीसी मतांच्या बळकटीसाठी केला. आता कर्नाटकमध्ये ओबीसी मतांमध्ये फूट पाडण्याची रणनिती काँग्रेसने आखली आहे.
हेही वाचा >>>जगदीश शेट्टर यांच्या बंडाने उत्तर कर्नाटकात भाजपला फटका?
संसदेमध्ये भाजपच्या काही खासदारांसह जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी प्रादेशिक पक्षांसह काँग्रसनेही जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. भाजपने ही मागणी फेटाळली असली तरी, तिचा उल्लेख खरगेंनी पत्रामध्ये केला आहे. २०११-१२ मध्ये तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने सामाजिक व आर्थिक तसेच, जातिनिहाय सर्व्हेक्षण केले होते. त्यामध्ये २५ कोटी कुटुंबांचा समावेश होता. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार सत्तेत आल्यानंतर जातिनिहाय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध केले गेले नाहीत. सामाजिक न्यायासाठी नवा माहिती-विदा आवश्यक असून त्यासाठी जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असे खरगेंनी पत्रात नमूद केले आहे.
२०१४ व २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत तसेच, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदार हे भाजपचे प्रमुख आधार राहिले आहेत. दलित, आदिवासी तसेच ओबीसी मतदारांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतल्यामुळे दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांचा टक्का घसरला. ही घसरण रोखण्यासाठी काँग्रेसने ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाला छेद देण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा उपयुक्त ठरेल अशी चर्चा काँग्रेसमध्ये होऊ लागली आहे. रायपूरच्या महाअधिवेशनामध्येही पक्षांतर्गत ५० टक्के आरक्षण देऊन ओबीसी, दलित व आदिवासींना पदे देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली होती. कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर पक्षांतर्गत फेररचनेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>कर्नाटकात भाजपमध्ये निष्ठावंताचा राजीनामा
आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, अशी अधिकृत भूमिका आता काँग्रेसने घेतली आहे. केंद्रीय सरकारी आस्थापनांमध्ये फक्त सात टक्के पदांवर ओबीसी, दलित व आदिवासी आहेत. मोदी नेहमीच ओबीसींच्या कल्याणाबद्दल बोलतात. मग, या समाजाचा लोकसंख्येतील टक्का किती हे मोदी का शोधत नाहीत? ओबीसींची जनगणना केली नाही तर, तो ओबीसींचा अपमान ठरेल, असा पलटवार राहुल गांधींनी कोलारच्या सभेत केला. इंद्रा सहानी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आरक्षणावर ५० टक्क्यांनी मर्यादा घालण्यात आली. ही मर्यादा काढून टाकण्याची वेळ आल्याचेही राहुल गांधी प्रचारसभेत म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये ओबीसी मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत मुस्लिम कोट्याचाही मुद्दा काँग्रेसकडून भाजपविरोधात वापरला जाऊ शकेल. कोलारच्या प्रचारसभेतील राहुल गांधींनी प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षण व जातिनिहाय जनगणनेचा विषय ऐरणीवर आणल्यामुळे आगामी सहा महिन्यांमध्ये मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही ओबीसी आरक्षण हा काँग्रेससाठी प्रचाराचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणना सुरू केली आहे. त्याचा अहवाल जाहीर झाल्यास लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या हाती भाजपविरोधातील प्रभावी आयुध मिळू शकेल.
