महेश सरलष्कर
विरोधकांच्या महाआघाडीची दुसरी बैठक जुलैच्या दुसऱ्या वा तिसऱ्या आठवड्यात सिमल्यामध्ये होणार असून तिच्या आयोजनाची सर्व जबाबदारी काँग्रेसकडे असेल. या बैठकीत भाजपविरोधातील लढाईचे सूत्र निश्चित होणार असल्याने इतर भाजपेतर पक्षांप्रमाणे काँग्रेससाठीही महत्त्वाची असेल. पाटण्यातील बैठकीत जागावाटपाबाबत राहुल गांधींनी तडजोड करण्याची तयारी पाहता महाआघाडीमध्ये हळूहळू काँग्रेस केंद्रस्थानी येत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
पाटण्यातील बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंच्या आधी राहुल गांधींना नितीशकुमार यांनी बोलण्याचा आग्रह केला होता. ‘तुम्ही बोला, ते अधिक बरे होईल’, असे नितीशकुमार यांनी राहुल गांधींना म्हणाले. खरगेंच्या मान राखत राहुल यांनी पक्षाध्यक्षांना बोलू दिले. राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी भाजपवर टीका करताना राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा उल्लेख केला. बोलता बोलता नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांनी राहुल गांधींची फिरकीही घेतली. मोदींसारखी भलीमोठी दाढी न वाढवता ती कमी कर, अजूनही वय गेलेलं नाही लग्न करून टाक, अशी राहुल यांची गंमत करत वातावरणातील ताण अलगद काढून टाकला.
आणखी वाचा-जमाखर्च : संदीपान भुमरे, स्वत:पुरतेच रमणारे मंत्री
लालूप्रसाद वा नितीशकुमार यांच्या वागण्यामध्ये राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नसली तरी, बैठकीमध्ये काँग्रेसने विरोधकांच्या ऐक्यासाठी जागांबाबत दाखवलेली लवचिकता महाआघाडीच्या बैठकीसाठी प्रोत्साहन देणारी ठरली. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये दुसरी बैठक होणार असून त्यासाठी तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी होकार दिला. पहिली बैठक दिल्लीतच होणार होती, पण, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी जाणीवपूर्वक पाटण्यात घेण्याचा आग्रह नितीशकुमारांना केला होता. दिल्लीत बैठक घेणे म्हणजे काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारणे असा अर्थ निघाला असता. पाटण्याच्या बैठकीची तडजोड काँग्रेसनेही मान्य केली!
सिमल्यातील बैठकीत जागावाटपचे सूत्र ठरवताना भाजपशी थेट लढाई असलेल्या उत्तरेतील दोनशेहून अधिक जागा काँग्रेसलाच दिल्या जातील. तिथे प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वा अस्तित्व नाही. पण, उर्वरित ३०० जागांपैकी काँग्रेस किती जागा लढवेल, यावर एकास एक उमेदवाराचे सूत्र किती यशस्वी होईल हे ठरेल. शिवाय, भाजपविरोधातील अजेंडा निश्चित करावा लागणार आहे. त्यामध्ये मोदींवर थेट हल्लाबोल करण्यापेक्षा कर्नाटक निवडणुकीतील प्रचाराचा कित्ता गिरवणे योग्य ठरू शकेल. त्यादृष्टीने किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला जाऊ शकेल. महाआघाडीतील घटक पक्षांमध्ये वाद झाला तर तंटा निवारण समितीही स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय, वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश असलेली समन्वय समितीही स्थापन केली जाऊ शकेल.
आणखी वाचा- केजरीवालांच्या बेकीनंतरही ऐक्यासाठी विरोधकांचे एक पाऊल पुढे
दक्षिणेकडील राज्यामध्ये तामीळनाडूमध्ये द्रमुकला काँग्रेससाठी काही जागा सोडाव्या लागतील. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस थेट भाजपविरोधात लढेल. तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये भाजप कमजोर असला तरी, काँग्रेसला भारत राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस व तेलुगु देसम यांच्याशी लढावे लागेल. महाराष्ट्र, तामीळनाडू, झारखंड, बिहार वगैरे काही राज्यांमध्ये काँग्रेसची आघाडी आहे, तिथे राज्यस्तरावर जागावाटपाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये कदाचित अधिकृतपणे महाआघाडी होण्याची शक्यता नाही. या दोन राज्यांत छुपी आघाडी केली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाला काँग्रेससाठी काही मतदारसंघ सोडावे लागतील. तिथे सपचा उमेदवार नसेल. हेच सूत्र पश्चिम बंगालमध्ये राबवले जाऊ शकते. काँग्रेस-माकप आघाडीसाठी त्यांचा प्रभाव असलेल्या मालदा व मुर्शिदाबाद या जिल्ह्यांतील मतदारसंघ तृणमूल काँग्रेसला द्यावे लागतील. या राज्यांमध्ये काँग्रेस दुय्यम भूमिका बजावण्याची तयारी दाखवू शकतो असे राहुल गांधींनी पाटण्यातील बैठकीमध्ये घेतलेल्या सामंजस्याच्या भूमिकेमुळे तरी दिसते. काँग्रेससाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष त्रासदायक ठरू शकतो. त्यामुळे अनौपचारिक स्तरावर काँग्रेसला ‘आप’शी संवाद करावा लागेल. अन्यथा गुजरातप्रमाणे इतर राज्यांतही ‘आप’ भाजपचा फायदा करून देऊ शकेल. त्यामुळे सिमल्यातील बैठकीत आपला समावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
