संतोष प्रधान
काँग्रेसमध्ये नेत्यांची मुले, पत्नी, जावई, भाऊ आदींना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. यातूनच अनेक नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला. सध्याच्या परिस्थितीत घराणेशाहीचा पुरस्कार करणे काँग्रेसला शक्य दिसत नाही. यामुळेच हिमाचल प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाची निवड करताना काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री विरभद्र सिंह यांच्या पत्नीऐवजी सुखविंदरसिंह सुखू यांच्या नावावर पक्षाने शिक्कामोर्तब केले.
घराणेशाही हे काँग्रेसच्या राजकारणाचे मुख्य अंग मानले जाते. स्वत:ची मुले, पत्नी, जावई, सुना, नातवंडे यांनाच पदांच्या वाटपात प्राधान्य देण्यावर नेतेमंडळींचा भर राहिला. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यापासून अशोक गेहलोत, कमलनाथ, भूपिंदरसिंह हुड्डा, पी. चिदम्बरम अशी नेतेमंडळींची भलीमोठी यादी आहे. खरगे हे अलीकडेच पक्षाध्यक्षपदी निवडून आले. पण कर्नाटकातील गुलबर्गा जिल्ह्यातील राजकारणात पूत्र प्रियांक खरगे यांना पुढे आणले. खरगे यांच्या घराणेशाहीच्या या राजकारणाला कंटाळूनच उमेश जाधव या त्यांच्या एकेकाळच्या निकटवर्तीयाने काँग्रेसचा राजीनामा दिला. पुढे गुलबर्गा लोकसभा मतदारसंघातून जाधव यांनीच खरगे यांचा गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला. नऊ वेळा कर्नाटक विधानसभेवर तर एकदा लोकसभेत निवडून आलेल्या खरगे यांचा उल्लेख कधीही पराभूत न होणारा नेता असा केला जायचा. पण मुलाच्या प्रेमापोटी निकटवर्तीयांना दुखावले आणि त्यांचा पराभव झाला.
हेही वाचा: अमरावतीत भूमिपूजनांची घाई पण समस्यांच्या आघाडीवर सामसूम
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसला बहुमत मिळताच माजी मुख्यमंत्री विरभद्र सिंह यांच्या पत्नी व प्रदेशाध्यक्षा प्रतीभा सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला होता. सहा वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या विरभद्र सिंह यांचा हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड होती. गेल्याच वर्षी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर विरभद्र गटाचे नेतृत्व त्यांच्या पत्नीकडे गेले. पक्षाला सत्ता मिळताच विरभ्द्र गट सक्रिय झाला आणि त्यांच्या पत्नीलाच मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करीत होता. पण काँग्रेस नेतृत्वाने शहाणपण दाखवत घराणेशाहीच्या राजकारणाला झुगारले ते बरेच झाले.
हेही वाचा: मराठवाडा साहित्य परिषदेकडून शिवसेनेच्या राजकारणाला पूरक भूमिका
हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे ४०, भाजपचे २५ तर तीन अपक्ष आमदार निवडून आले आहेत. तीन अपक्षांना बरोबर घेतल्यास भाजपला ३५चा जादुई आकडा गाठण्यास सात आमदारांची गरज भासेल. विरभद्र यांच्या पश्चात त्यांच्या गटाला प्राधान्य दिले असते तर अन्य आमदार फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. यामुळेच काँग्रेस धुरिणांनी काहीसा सावध पवित्रा घेतला असावा.