Loksabha Election 2024 हिमाचल प्रदेशातील लोकसभेच्या चार जागांसाठी १ जून रोजी शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. हिमाचल प्रदेशमधील कांगडा लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार आनंद शर्मा यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून शिमल्याऐवजी धर्मशाला येथून पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची परवानगी मागितली होती. मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी निवडणूक आचार नियम, १९६१ अंतर्गत तरतुदींचा हवाला देत, त्यांची विनंती नाकारली. निवडणूक आचार नियम, १९६१ तरतुदींनुसार केवळ विशिष्ट वर्गातील मतदारांना पोस्टल मतपत्रिका वापरण्याची परवानगी दिली जाते. निवडणुकीतील उमेदवारांना ही परवानगी दिली जात नाही.
काय होती आनंद शर्मा यांची विनंती?
काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यांनी धर्मशाला येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. कारण ते कांगडा लोकसभा जागेसाठी निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते. धर्मशालापासून सुमारे २५० किमी अंतरावर असलेल्या शिमलामध्ये शर्मा यांची मतदार म्हणून नावनोंदणी झाली आहे. त्यांना मतदान करण्याचा तसेच निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, असा शर्मा यांनी सांगितले. त्यांची विनंती फेटाळल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे ‘पीटीआय’ला सांगितले होते.
हेही वाचा : “‘४०० पार’ ही भाजपाची घोषणा नाहीच,” भाजपा खासदार आरपीएन सिंह असे का म्हणाले?
विनंती का नाकारली गेली?
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शर्मा यांना सांगितले की, त्यांना पोस्टल बॅलेट सुविधा वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कारण कायद्यातील तरतुदींनुसार केवळ निवडक वर्गातील मतदारांनाच हा अधिकार देण्यात आला आहे. केंद्रीय सेवांमध्ये कार्यरत असणार्‍यांना किंवा निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या मतदारांना या पर्यायाचा लाभ घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. नियमांच्या कलम २७ अंतर्गत, अपंगत्व असलेल्या, ८५ वर्षांहून अधिक वय असणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि कोविड-१९ ची लागण झालेल्या व्यक्तींनाही आता हा पर्याय निवडता येतो. उमेदवारांना पोस्टल बॅलेट वापरून मतदान करण्याची परवानगी देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
उमेदवार ज्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, त्या मतदारसंघात उमेदवार उपस्थित राहून बूथला भेट देतो आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतो. उदाहरणार्थ, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २५ मे रोजी दिल्लीत मतदान केले, परंतु २० मे रोजी झालेल्या मतदानादरम्यान ते रायबरेली येथील बूथला भेट देताना दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील उत्तर वाराणसीमधून निवडणूक लढवत आहेत, मात्र त्यांनी गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
अलीकडच्या एका प्रकरणात, प्रकृती ठीक नसल्यामुळे पोस्टल बॅलेट वापरून मतदान करण्याची परवानगी देण्याची ७८ वर्षीय महिलेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथील मतदार सरला श्रीवास्तव यांनी याचिका दाखल करत असा युक्तिवाद केला होता की, पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने २० मे रोजी याचिका फेटाळून लावली. “आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्वरूपाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही,” असा निर्णय न्यायालयाने दिला. मतदारसंघाच्या रिटर्निंग ऑफिसरने म्हटले होते की, याचिकाकर्ता पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही विशेष मतदारांमध्ये मोडत नाही.
कांगडा मतदारसंघातील मैदानी परिस्थिती काय आहे?
हिमाचलच्या चार लोकसभा मतदारसंघांपैकी कांगडा हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे ठिकाण आहे. कांगडा लोकसभा मतदारसंघात १ जून रोजी सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात मतदान होत आहे. २०२२ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत या जागेवरून काँग्रेसने विजय मिळवला होता. पक्षाने कांगडा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या १७ पैकी १२ विधानसभा जागा जिंकल्या होत्या.
हेही वाचा : इंदिरा गांधींच्या मारेकऱ्याचा मुलगा निवडणुकीतील प्रचारामुळे चर्चेत; कारण काय?
परंतु, धर्मशाला मतदारसंघातील काँग्रेसचे आमदार सुधीर शर्मा यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला बंड केले आणि पक्षाचे राज्यसभा निवडणुकीतील उमेदवार अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या विरोधात क्रॉस व्होट केले. अभिषेक मनू सिंघवी भाजपाच्या हर्ष महाजन यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर काँग्रेसने शर्मा यांच्यासह अन्य पाच बंडखोर काँग्रेस आमदारांना पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्र ठरवले. या सर्वांनी नंतर भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना त्यांच्या जागेवरील पोटनिवडणुकीसाठी तिकीट दिले.
कांगडा हा भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये कांगडा लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे खासदार निवडून आले आहेत. भाजपाने यावेळी विद्यमान खासदार किसन कपूर यांच्या जागी ज्येष्ठ नेते राजीव भारद्वाज यांना उमेदवारी दिली आहे.
काय होती आनंद शर्मा यांची विनंती?
काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यांनी धर्मशाला येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. कारण ते कांगडा लोकसभा जागेसाठी निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते. धर्मशालापासून सुमारे २५० किमी अंतरावर असलेल्या शिमलामध्ये शर्मा यांची मतदार म्हणून नावनोंदणी झाली आहे. त्यांना मतदान करण्याचा तसेच निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, असा शर्मा यांनी सांगितले. त्यांची विनंती फेटाळल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे ‘पीटीआय’ला सांगितले होते.
हेही वाचा : “‘४०० पार’ ही भाजपाची घोषणा नाहीच,” भाजपा खासदार आरपीएन सिंह असे का म्हणाले?
विनंती का नाकारली गेली?
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शर्मा यांना सांगितले की, त्यांना पोस्टल बॅलेट सुविधा वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कारण कायद्यातील तरतुदींनुसार केवळ निवडक वर्गातील मतदारांनाच हा अधिकार देण्यात आला आहे. केंद्रीय सेवांमध्ये कार्यरत असणार्‍यांना किंवा निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या मतदारांना या पर्यायाचा लाभ घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. नियमांच्या कलम २७ अंतर्गत, अपंगत्व असलेल्या, ८५ वर्षांहून अधिक वय असणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि कोविड-१९ ची लागण झालेल्या व्यक्तींनाही आता हा पर्याय निवडता येतो. उमेदवारांना पोस्टल बॅलेट वापरून मतदान करण्याची परवानगी देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
उमेदवार ज्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, त्या मतदारसंघात उमेदवार उपस्थित राहून बूथला भेट देतो आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतो. उदाहरणार्थ, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २५ मे रोजी दिल्लीत मतदान केले, परंतु २० मे रोजी झालेल्या मतदानादरम्यान ते रायबरेली येथील बूथला भेट देताना दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील उत्तर वाराणसीमधून निवडणूक लढवत आहेत, मात्र त्यांनी गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
अलीकडच्या एका प्रकरणात, प्रकृती ठीक नसल्यामुळे पोस्टल बॅलेट वापरून मतदान करण्याची परवानगी देण्याची ७८ वर्षीय महिलेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथील मतदार सरला श्रीवास्तव यांनी याचिका दाखल करत असा युक्तिवाद केला होता की, पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने २० मे रोजी याचिका फेटाळून लावली. “आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्वरूपाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही,” असा निर्णय न्यायालयाने दिला. मतदारसंघाच्या रिटर्निंग ऑफिसरने म्हटले होते की, याचिकाकर्ता पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही विशेष मतदारांमध्ये मोडत नाही.
कांगडा मतदारसंघातील मैदानी परिस्थिती काय आहे?
हिमाचलच्या चार लोकसभा मतदारसंघांपैकी कांगडा हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे ठिकाण आहे. कांगडा लोकसभा मतदारसंघात १ जून रोजी सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात मतदान होत आहे. २०२२ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत या जागेवरून काँग्रेसने विजय मिळवला होता. पक्षाने कांगडा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या १७ पैकी १२ विधानसभा जागा जिंकल्या होत्या.
हेही वाचा : इंदिरा गांधींच्या मारेकऱ्याचा मुलगा निवडणुकीतील प्रचारामुळे चर्चेत; कारण काय?
परंतु, धर्मशाला मतदारसंघातील काँग्रेसचे आमदार सुधीर शर्मा यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला बंड केले आणि पक्षाचे राज्यसभा निवडणुकीतील उमेदवार अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या विरोधात क्रॉस व्होट केले. अभिषेक मनू सिंघवी भाजपाच्या हर्ष महाजन यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर काँग्रेसने शर्मा यांच्यासह अन्य पाच बंडखोर काँग्रेस आमदारांना पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्र ठरवले. या सर्वांनी नंतर भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना त्यांच्या जागेवरील पोटनिवडणुकीसाठी तिकीट दिले.
कांगडा हा भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये कांगडा लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे खासदार निवडून आले आहेत. भाजपाने यावेळी विद्यमान खासदार किसन कपूर यांच्या जागी ज्येष्ठ नेते राजीव भारद्वाज यांना उमेदवारी दिली आहे.
