Dr Babasaheb Ambedkar Election History : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संविधानावरील चर्चेदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी मंगळवारी राज्यसभेत एक वक्तव्य केलं. विरोधकांनी या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला असून ठिकठिकाणी आंदोलने करत निषेध व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमित शाह यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. परंतु, पंतप्रधानांनी त्यांचा बचाव करताना काँग्रेसवर खोटा अपप्रचार केल्याचा आरोप केला. “काँग्रेसने एकदा नव्हे तर दोनदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा निवडणुकीत पराभव केला. पंडित नेहरू यांनी त्यांच्याविरोधात प्रचार करत आंबेडकरांचा पराभव प्रतिष्ठेचा केला होता, असा आरोप मोदींनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान मोदींनी याबाबत काय म्हटलं?
भारतीय संघराज्याच्या पहिल्या सरकारमध्ये पंडित नेहरू यांनी आपल्या १५ सदस्यीय मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकर यांना समाविष्ट करून घेतले होते. त्यांची नियुक्ती कायदामंत्री म्हणून करण्यात आली. त्या काळात काँग्रेसचे चांगलेच प्रभुत्व होते. परंतु, १९५२ मधील पहिल्या निवडणुकीपूर्वी देशात विविध राजकीय शक्ती उदयास येत होत्या. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असलेले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. अनेक दशकानंतर त्याचे रुपांतर भाजपात झाले. डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र श्रमिक पक्षाची (ILP) स्थापना करत अनुसूचित जाती फेडरेशन (SCF) सुरू केले.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : छगन भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमधूनही बाहेर पडणार का? शिवसेनेची का सोडली होती साथ?
२००२ मध्ये वर्ल्ड पॉलिसी जर्नलमध्ये ‘डेमोक्रेसीज ग्रेटेस्ट गॅम्बल: इंडियाज फर्स्ट फ्री इलेक्शन्स इन १९५२’ या शीर्षकाखाली एक लेख प्रकाशित झाला. या लेखात इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी लिहिले की, “काँग्रेसने खालच्या जातींच्या उन्नतीसाठी काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्यावर कडवट टीका केली होती.”
गुहा यांच्या अग्रलेखानुसार डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, “तोच जुना अत्याचार, तीच जुनी दडपशाही, तोच जुना भेदभाव अजूनही सुरू आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे धर्मशाळेत रूपांतर झाले आहे. त्यात हेतू किंवा तत्वांची एकता नाही. मित्र आणि शत्रू, सांप्रदायिक आणि धर्मनिरपेक्ष, सुधारक आणि पुराणमतवादी, भांडवलदार आणि भांडवलशाहीविरोधी भूमिका उघडपणे मूर्खपणाची लक्षणे आहेत.”
निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांकडून डॉ. आंबेडकरांचा पराभव
देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ दरम्यान झाल्या होत्या, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे (मुंबई) नॉर्थ सेंट्रलमधून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी अशोक मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला. या मतदारसंघात दोन उमेदवारांमध्ये लढत होणार होती. यातील एक उमेदवार सर्वसाधारण तर दुसरा उमेदवार अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील होता. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते एस.ए. डांगे यांच्यासारख्या दिग्गज नेतेही निवडणुकीच्या रिंगणात होते. दरम्यान, अटीतटीच्या लढाईत काँग्रेसचे उमेदवार नारायण सदोब काजरोळकर यांनी डॉ. आंबेडकरांचा १५ हजार मताधिक्याने पराभव केला.
पराभवानंतर डॉ आंबेडकरांनी निवडणुकीच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मुंबईतील जनतेचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन असूनही पराभव कसा होऊ शकतो, निवडणूक आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे”, असे डॉ. आंबेडकरांनी ५ जानेवारी १९५२ रोजीच्या पीटीआयच्या अहवालात म्हटलं.
मतमोजणीत तफावत झाल्याचा डॉ. आंबेडकरांचा आरोप
डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहता यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे संयुक्त निवडणूक याचिका दाखल करून निकाल रद्द करण्याची आणि अवैध घोषित करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत त्यांनी असा दावा केला होता की, मतमोजणीवेळी इतर गोष्टींबरोबरच, “एकूण ७४ हजार ३३३ मतपत्रिका नाकारण्यात आल्या होत्या. त्यांची मोजणी झालीच नाही”.
समाजशास्त्रज्ञ गेल ओमवेडट यांनी ‘Ambedkar: Towards an Enlightened India’या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, “१९५२ मधील निवडणुकीत समाजवादी पार्टी आणि स्वतंत्र श्रमिक पक्षाने खराब कामगिरी केली होती. डॉ. आंबेडकर स्वत: मुंबईच्या बालेकिल्ल्यात हरले. परंतु, त्यांनी या पराभवाचे खापर कम्युनिस्टांवर फोडले. खरं तर, कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरांसाठी मतदानाचा आधार मुंबईतील कापड गिरण्या हा एकच भाग होता, जिथे मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय कामगार अनेक वर्षांपासून राहत असून काम करीत आहेत.”
डॉ. आंबेडकरांनी घेतली होती न्यायालयात धाव
“जानेवारी १९५२ मध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी एस.ए. डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षावर निवडणुकीत फसवणूक केल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली. युक्तिवाद असा होता की, निवडणूक पद्धतीत राखीव मतदारसंघांला सर्वसाधारण मतदारसंघांबरोबर एकत्रित जोडण्यात आलं. मतदारांना प्रत्येक जागेसाठी एक अशी दोन मते देण्याचा अधिकार देण्यात आला. ७८ हजार बेकायदेशीर मतांपैकी निम्मी मते डांगे यांची होती. डॉ. आंबेडकरांनी असा दावा केला की, “कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात खोटा प्रचार केला. तसेच मतदारांना दोन्ही मते एकाच उमेदवाराला देण्यास भाग पाडलं. हे बेकायदेशीर आहे. खटल्याचा निकाल विरुद्ध बाजूने लागल्यामुळे डॉ. आंबेडकर प्रचंड संतापले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांनी संसदेत आपली जागा कायम ठेवली, परंतु त्यांची सदस्यता पूर्णत: काँग्रेसवर अवलंबून होती”, असे ओमवेद यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : महायुतीने छगन भुजबळ यांच्यासह १२ माजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर का ठेवलं?
चंद्रपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत आंबेडकरांचा पराभव
१९५४ मध्ये डॉ. आंबेडकर दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील भंडारा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली होती. या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या उमेदवाराने आंबेडकरांचा जवळपास साडेआठ हजार मतांनी पराभव केला. प्रसिद्ध चरित्रकार धनंजय कीर हे त्यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर: लाइफ अँड मिशन’ या पुस्तकात लिहितात की, या मोहिमेदरम्यान आंबेडकरांनी पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वावर शाब्दिक हल्ला केला, विशेषतः त्यांनी नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली होती.
डॉ. आंबेडकरांच्या पराभवाची कारणे काय?
काँग्रेस खासदार शशी थरूर हे त्यांच्या आंबेडकर: अ लाईफ या पुस्तकात लिहितात की, “१९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका डॉ. आंबेडकरांसाठी चांगल्या गेल्या नाहीत. यामागचे पहिलं कारण म्हणजे, त्यांनी देशाच्या राष्ट्रीय चळवळीचे राजकीय रूप असलेल्या काँग्रेस पक्षाला कमी लेखले होते. आंबेडकरांच्या हेही लक्षात आले नाही की, त्यांच्या काही ठराविक सर्वसामान्य जनतेतून विरोध केला जात होता. जेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे (मुंबई) नॉर्थची जागा लढवली, तेव्हा ते राज्यघटनेच्या मसुदा, कामगार वर्ग आणि अनुसूचित जातींचे प्रमुख नेते होते.”
“तरीही त्यांचा माजी सहाय्यक, काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांनी पराभव केला. यानंतरही काँग्रेसने आंबेडकरांना वरच्या सभागृहाचे, राज्यसभेचे सदस्यपद दिले. मात्र, आंबेडकरांना हे स्थान आवडले नाही, कारण, ते त्यांच्या जुन्या शत्रूंवर अवलंबून असल्यामुळे चिडलेले होते. १९५४ मध्ये आंबेडकरांनी भंडारा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लढवून पुन्हा लोकसभेत जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यावेळी त्याची कामगिरी आणखी खराब राहिली, मतमोजणीत ते तिसऱ्या क्रमांकावर होते. मोठ्या जड अंतकरणाने त्यांना राज्यसभेतच राहावे लागले.”
2010 मध्ये ‘India International Centre Quarterly’ मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात राजकीय रणनीतिकार क्रिस्टोफ जाफ्रेलॉट यांनी असं म्हटलंय की, “अनुसूचित जाती फेडरेशन हे फक्त महाराष्ट्रातापुरतेच मर्यादित राहिले असं निवडणुकीतून दिसून येत आहे. डॉ. आंबेडकर हे दलित समाजाच्या मतदारांशिवाय इतर मतदारांना आकर्षित करू शकले नाहीत.” जाफ्रेलॉट यांच्या मते, “डॉ. आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये स्थापन केलेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष फक्त दलित समाजासाठीच नव्हता, तर अल्पसंख्याक, खालच्या जाती आणि आदिवासींसारख्या इतर समाजांचा यात समावेश होता. डॉ. आंबेडकरांचा हाच दृष्टिकोन १९६० च्या दशकांत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची वाढ सुनिश्चित करेल. बहुजन समाज पार्टीने (BSP) देखील हाच दृष्टिकोन आणखी यशस्वीपणे अवलंबला आहे,” असं जाफ्रेलॉट यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान मोदींनी याबाबत काय म्हटलं?
भारतीय संघराज्याच्या पहिल्या सरकारमध्ये पंडित नेहरू यांनी आपल्या १५ सदस्यीय मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकर यांना समाविष्ट करून घेतले होते. त्यांची नियुक्ती कायदामंत्री म्हणून करण्यात आली. त्या काळात काँग्रेसचे चांगलेच प्रभुत्व होते. परंतु, १९५२ मधील पहिल्या निवडणुकीपूर्वी देशात विविध राजकीय शक्ती उदयास येत होत्या. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असलेले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. अनेक दशकानंतर त्याचे रुपांतर भाजपात झाले. डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र श्रमिक पक्षाची (ILP) स्थापना करत अनुसूचित जाती फेडरेशन (SCF) सुरू केले.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : छगन भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमधूनही बाहेर पडणार का? शिवसेनेची का सोडली होती साथ?
२००२ मध्ये वर्ल्ड पॉलिसी जर्नलमध्ये ‘डेमोक्रेसीज ग्रेटेस्ट गॅम्बल: इंडियाज फर्स्ट फ्री इलेक्शन्स इन १९५२’ या शीर्षकाखाली एक लेख प्रकाशित झाला. या लेखात इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी लिहिले की, “काँग्रेसने खालच्या जातींच्या उन्नतीसाठी काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्यावर कडवट टीका केली होती.”
गुहा यांच्या अग्रलेखानुसार डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, “तोच जुना अत्याचार, तीच जुनी दडपशाही, तोच जुना भेदभाव अजूनही सुरू आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे धर्मशाळेत रूपांतर झाले आहे. त्यात हेतू किंवा तत्वांची एकता नाही. मित्र आणि शत्रू, सांप्रदायिक आणि धर्मनिरपेक्ष, सुधारक आणि पुराणमतवादी, भांडवलदार आणि भांडवलशाहीविरोधी भूमिका उघडपणे मूर्खपणाची लक्षणे आहेत.”
निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांकडून डॉ. आंबेडकरांचा पराभव
देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ दरम्यान झाल्या होत्या, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे (मुंबई) नॉर्थ सेंट्रलमधून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी अशोक मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला. या मतदारसंघात दोन उमेदवारांमध्ये लढत होणार होती. यातील एक उमेदवार सर्वसाधारण तर दुसरा उमेदवार अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील होता. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते एस.ए. डांगे यांच्यासारख्या दिग्गज नेतेही निवडणुकीच्या रिंगणात होते. दरम्यान, अटीतटीच्या लढाईत काँग्रेसचे उमेदवार नारायण सदोब काजरोळकर यांनी डॉ. आंबेडकरांचा १५ हजार मताधिक्याने पराभव केला.
पराभवानंतर डॉ आंबेडकरांनी निवडणुकीच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मुंबईतील जनतेचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन असूनही पराभव कसा होऊ शकतो, निवडणूक आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे”, असे डॉ. आंबेडकरांनी ५ जानेवारी १९५२ रोजीच्या पीटीआयच्या अहवालात म्हटलं.
मतमोजणीत तफावत झाल्याचा डॉ. आंबेडकरांचा आरोप
डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहता यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे संयुक्त निवडणूक याचिका दाखल करून निकाल रद्द करण्याची आणि अवैध घोषित करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत त्यांनी असा दावा केला होता की, मतमोजणीवेळी इतर गोष्टींबरोबरच, “एकूण ७४ हजार ३३३ मतपत्रिका नाकारण्यात आल्या होत्या. त्यांची मोजणी झालीच नाही”.
समाजशास्त्रज्ञ गेल ओमवेडट यांनी ‘Ambedkar: Towards an Enlightened India’या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, “१९५२ मधील निवडणुकीत समाजवादी पार्टी आणि स्वतंत्र श्रमिक पक्षाने खराब कामगिरी केली होती. डॉ. आंबेडकर स्वत: मुंबईच्या बालेकिल्ल्यात हरले. परंतु, त्यांनी या पराभवाचे खापर कम्युनिस्टांवर फोडले. खरं तर, कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरांसाठी मतदानाचा आधार मुंबईतील कापड गिरण्या हा एकच भाग होता, जिथे मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय कामगार अनेक वर्षांपासून राहत असून काम करीत आहेत.”
डॉ. आंबेडकरांनी घेतली होती न्यायालयात धाव
“जानेवारी १९५२ मध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी एस.ए. डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षावर निवडणुकीत फसवणूक केल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली. युक्तिवाद असा होता की, निवडणूक पद्धतीत राखीव मतदारसंघांला सर्वसाधारण मतदारसंघांबरोबर एकत्रित जोडण्यात आलं. मतदारांना प्रत्येक जागेसाठी एक अशी दोन मते देण्याचा अधिकार देण्यात आला. ७८ हजार बेकायदेशीर मतांपैकी निम्मी मते डांगे यांची होती. डॉ. आंबेडकरांनी असा दावा केला की, “कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात खोटा प्रचार केला. तसेच मतदारांना दोन्ही मते एकाच उमेदवाराला देण्यास भाग पाडलं. हे बेकायदेशीर आहे. खटल्याचा निकाल विरुद्ध बाजूने लागल्यामुळे डॉ. आंबेडकर प्रचंड संतापले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांनी संसदेत आपली जागा कायम ठेवली, परंतु त्यांची सदस्यता पूर्णत: काँग्रेसवर अवलंबून होती”, असे ओमवेद यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : महायुतीने छगन भुजबळ यांच्यासह १२ माजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर का ठेवलं?
चंद्रपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत आंबेडकरांचा पराभव
१९५४ मध्ये डॉ. आंबेडकर दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील भंडारा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली होती. या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या उमेदवाराने आंबेडकरांचा जवळपास साडेआठ हजार मतांनी पराभव केला. प्रसिद्ध चरित्रकार धनंजय कीर हे त्यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर: लाइफ अँड मिशन’ या पुस्तकात लिहितात की, या मोहिमेदरम्यान आंबेडकरांनी पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वावर शाब्दिक हल्ला केला, विशेषतः त्यांनी नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली होती.
डॉ. आंबेडकरांच्या पराभवाची कारणे काय?
काँग्रेस खासदार शशी थरूर हे त्यांच्या आंबेडकर: अ लाईफ या पुस्तकात लिहितात की, “१९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका डॉ. आंबेडकरांसाठी चांगल्या गेल्या नाहीत. यामागचे पहिलं कारण म्हणजे, त्यांनी देशाच्या राष्ट्रीय चळवळीचे राजकीय रूप असलेल्या काँग्रेस पक्षाला कमी लेखले होते. आंबेडकरांच्या हेही लक्षात आले नाही की, त्यांच्या काही ठराविक सर्वसामान्य जनतेतून विरोध केला जात होता. जेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे (मुंबई) नॉर्थची जागा लढवली, तेव्हा ते राज्यघटनेच्या मसुदा, कामगार वर्ग आणि अनुसूचित जातींचे प्रमुख नेते होते.”
“तरीही त्यांचा माजी सहाय्यक, काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांनी पराभव केला. यानंतरही काँग्रेसने आंबेडकरांना वरच्या सभागृहाचे, राज्यसभेचे सदस्यपद दिले. मात्र, आंबेडकरांना हे स्थान आवडले नाही, कारण, ते त्यांच्या जुन्या शत्रूंवर अवलंबून असल्यामुळे चिडलेले होते. १९५४ मध्ये आंबेडकरांनी भंडारा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लढवून पुन्हा लोकसभेत जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यावेळी त्याची कामगिरी आणखी खराब राहिली, मतमोजणीत ते तिसऱ्या क्रमांकावर होते. मोठ्या जड अंतकरणाने त्यांना राज्यसभेतच राहावे लागले.”
2010 मध्ये ‘India International Centre Quarterly’ मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात राजकीय रणनीतिकार क्रिस्टोफ जाफ्रेलॉट यांनी असं म्हटलंय की, “अनुसूचित जाती फेडरेशन हे फक्त महाराष्ट्रातापुरतेच मर्यादित राहिले असं निवडणुकीतून दिसून येत आहे. डॉ. आंबेडकर हे दलित समाजाच्या मतदारांशिवाय इतर मतदारांना आकर्षित करू शकले नाहीत.” जाफ्रेलॉट यांच्या मते, “डॉ. आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये स्थापन केलेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष फक्त दलित समाजासाठीच नव्हता, तर अल्पसंख्याक, खालच्या जाती आणि आदिवासींसारख्या इतर समाजांचा यात समावेश होता. डॉ. आंबेडकरांचा हाच दृष्टिकोन १९६० च्या दशकांत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची वाढ सुनिश्चित करेल. बहुजन समाज पार्टीने (BSP) देखील हाच दृष्टिकोन आणखी यशस्वीपणे अवलंबला आहे,” असं जाफ्रेलॉट यांनी म्हटलं आहे.
