कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या केंद्र सरकारविरोधात आवाज उठवणार आहेत. बदल्या आणि अनुदानाबाबत केंद्राच्या कथित अन्यायाविरोधात ते राज्यातील सर्व काँग्रेस आमदार आणि खासदारांसह ७ फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिल्ली चलो आंदोलनाची घोषणा केली आहे. बुधवारी नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर हे निदर्शन होत आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण कर्नाटक मंत्रालय आणि राज्यातील काँग्रेसचे सर्व आमदार आणि एमएलसी जंतरमंतरवर धरणे धरणार आहेत, त्यानंतर एक दिवसानंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि त्यांचे मंत्री या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले आहे. सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या सरकारच्या ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाला केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात कर्नाटकातील हे पहिले आंदोलन असल्याचे म्हटले आहे. हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नाही, ते कन्नडिगांच्या हितासाठी आहे. हा संघर्ष कर्नाटकावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आहे. त्यामुळे सर्वांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, असे आवाहनही सिद्धरामय्या यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, राजीव चंद्रशेखर, एचडी देवेगौडा, तेजस्वी सूर्या आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह खासदारांना पत्र लिहून आंदोलनात सहभागी होण्याची विनंती केली आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, सर्व आमदारांनी पक्ष विसरून आंदोलनात सहभागी व्हावे. राज्याच्या हितासाठी सर्वांना एकत्र येऊन लढायचे आहे. आम्ही युनियन व्यवस्थेत आहोत. आम्ही केंद्र सरकारला सहकार्य करीत आहोत, मात्र केंद्र आमच्यावर अन्याय करत आहे. कोविडच्या काळातही आम्हाला योग्य दिलासा मिळाला नाही, अतिवृष्टीमध्येही अनुदान मिळाले नाही. भद्रा मेळदंडे प्रकल्पासाठी ५३०० कोटी रुपये दिले नाहीत. हा भाजपचा निषेध नसून त्याऐवजी आर्थिक वाटप आणि दुष्काळ निवारणातील भेदभावपूर्ण वृत्तीचा हा निषेध आहे. हा निषेध कर्नाटकाच्या फायद्यासाठी करण्यात येतोय. सोमवारी माध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारकडून कर्नाटकचा हिस्सा कमी करण्यासारख्या कारणांमुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले होते. वेगवेगळे कर आणि जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे राज्याला नुकसान होत आहे. २०२२-२३ दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार दुप्पट झाला असूनही कर्नाटकला दिलेल्या अनुदानात कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
दुसरीकडे केरळ सरकारने म्हटले आहे की, गुरुवारचा निषेध म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून महसुलातील योग्य वाटा नाकारून राज्याकडे कसे दुर्लक्ष करीत आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह निषेधामध्ये सर्व LDF खासदार आणि आमदारांचा समावेश असेल. केरळने केंद्रातील मोदी सरकारवर राज्याला कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी केल्याचा आरोप केला आहे, ज्या मुद्द्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
हेही वाचाः लिव्ह इन रिलेशनशिप ते बहुपत्नीत्व; उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय?
केरळ सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रामुळे राज्याच्या महसुलात ५७,४०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. जीएसटी भरपाईमध्ये १२ हजार कोटी रुपयांची कमतरता आहे. यंदाच्या महसुली तूट अनुदानात आणखी ८४०० कोटी रुपयांची कपात झाली आहे आणि केरळच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. पात्र कर्ज घेण्याची मर्यादा ३९,६२६ कोटी रुपयांवरून २८,८३० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. CPI(M) नेते आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी मंगळवारी सांगितले की, “ज्या देशात संघराज्य तत्त्वे अस्तित्वात आहेत, अशा देशात अशी आंदोलने फार दुर्मीळ आहेत. राज्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षावर उपाय शोधण्यासाठी मंत्रिमंडळ दिल्लीला जाणार आहे.
हेही वाचाः ओडिशाचे मुख्यमंत्री पटनायक यांची ‘नवीन’ खेळी; ISBT ला देणार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव
राज्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची कबुली देऊनही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने आंदोलनात सामील न झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला, ते पुढे म्हणाले, “काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक मंत्रिमंडळाचे दिल्लीतील आंदोलन केरळमधील काँग्रेससाठी डोळे उघडणारे असेल. हे आमच्या भूमिकेला समर्थन देणारे आहे. म्हणजे केंद्राने भाजपविरोधी शासित राज्यांबद्दल भेदभावपूर्ण भूमिका स्वीकारली आहे.” पिनाराई सरकारला प्रोत्साहन देण्यासाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी केरळ सरकारच्या निषेधाला स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे.
स्टॅलिन यांनी त्यांच्या वक्तव्यात केंद्राच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या केरळच्या निर्णयाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालली आहे, राज्य सरकारांमध्ये त्यांच्या आर्थिक नियंत्रणाबाबत स्पष्ट एकमत होत आहे. केरळ सरकारला आमचा पाठिंबा आहे आणि तामिळनाडू “या महत्त्वपूर्ण आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आमच्या प्रयत्नांना सहयोग आणि समक्रमण करण्यास उत्सुक आहे,” असे सांगत त्यांनी सर्व राज्यांना सामूहिक कृती करण्याचे आवाहन केले. “संविधान निर्मात्यांनी कल्पना केलेल्या वित्तीय संघराज्याचे मूलभूत तत्त्व गंभीर धोक्यात आहे,” असेही ते म्हणाले.
तामिळनाडू सरकारने राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर कठोर मर्यादा घालण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २९३ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केंद्रावर केला. स्टॅलिन म्हणाले, “या कलमाद्वारे अनिवार्य केलेल्या केंद्र सरकारची पूर्व संमती ही तूट वित्तपुरवठा मर्यादित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक साधनात रूपांतरित करण्यात आली आहे.” केंद्राने निव्वळ कर्ज घेण्याच्या कमाल मर्यादेची गणना करण्यासाठी राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा अंदाज का लावला? असा प्रश्नही विचारला आहे.
चेन्नई मेट्रो रेल्वे फेज २ यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास केंद्र सरकारने जाणूनबुजून विलंब केला. डीएमकेचे प्रवक्ते टी. के. एस एलंगोवन यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, पक्ष आणि तामिळनाडू सरकार केरळ तसेच कर्नाटकला पाठिंबा देत आहे. “आम्ही दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होणार आहोत. सोमवारी संसदेत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्राने बिगर भाजप शासित राज्यांना निधी रोखून धरल्याच्या दाव्याचे जोरदार खंडन केले होते. पश्चिम बंगालमधील काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्यांच्या नेतृत्वाखालील TMC सरकारने या मुद्द्यावर अनेक आंदोलने केली आहेत. सीतारमण म्हणाल्या की, करांचे हस्तांतरण वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते आणि त्यांच्याकडे विशेषाधिकार नाहीत. “काही राज्यांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याची ही भीती चुकीची आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
