हिंडेनबर्ग रीसर्चनं तयार केलेल्या अहवालामध्ये अदाणी उद्योग समूहावर फसवणुकीचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर उद्योग विश्वास खळबळ उडाली आहे. या अहवालाचे तीव्र पडसाद संसदेतदेखील उमटताना दिसत आहेत. दरम्यान, यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ बघायला मिळाला असून काँग्रेसने याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – Adani Group FPO: आधी हिंडेनबर्गचा झटका, मग एफपीओ गुंडाळला, आता पुढे काय? अदाणींचं मोठं विधान; म्हणाले, “बाजार स्थिर झाल्यावर…”

आणखी वाचा

आज यासंदर्भात काँग्रेससह विरोधीपक्षांकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी बोलताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले, संसदेत यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आम्ही नियम २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती. मात्र, आमची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळून लावली. तसेच आम्ही जेव्हाही जनहिताचे मुद्दे संसदेत मांडतो, तेव्हा आम्हाला बोलू दिलं जात नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. पुढे बोलताना, सरकारने याप्रकरणाची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायधिशांकडून करावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले. यावरून संसदेत गोंधळ झाल्यानंतर संसदेचे दोन्ही सभागृह उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – Adani FPO: गौतम अदाणींनी सांगितलं एफपीओ गुंडाळण्यामागचं कारण; म्हणाले, “काल बाजारपेठेत…!”

दरम्यान, तत्पूर्वी मंगळवारी अदाणी उद्योग समूहाकडून त्यांचा FPO गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यासाठी सर्व खरेदीदारांचे पैसे परत करणार असल्याचंही अदाणी समूहाकडून जाहीर करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर समूहाच्या भवितव्याविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने देखील स्थानिक बॅंकाकडून अदाणी समूहाला दिलेल्या कर्जाबाबत अहवाल मागितला आहे.

हेही वाचा – Adani Group FPO: आधी हिंडेनबर्गचा झटका, मग एफपीओ गुंडाळला, आता पुढे काय? अदाणींचं मोठं विधान; म्हणाले, “बाजार स्थिर झाल्यावर…”

आणखी वाचा

आज यासंदर्भात काँग्रेससह विरोधीपक्षांकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी बोलताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले, संसदेत यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आम्ही नियम २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती. मात्र, आमची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळून लावली. तसेच आम्ही जेव्हाही जनहिताचे मुद्दे संसदेत मांडतो, तेव्हा आम्हाला बोलू दिलं जात नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. पुढे बोलताना, सरकारने याप्रकरणाची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायधिशांकडून करावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले. यावरून संसदेत गोंधळ झाल्यानंतर संसदेचे दोन्ही सभागृह उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – Adani FPO: गौतम अदाणींनी सांगितलं एफपीओ गुंडाळण्यामागचं कारण; म्हणाले, “काल बाजारपेठेत…!”

दरम्यान, तत्पूर्वी मंगळवारी अदाणी उद्योग समूहाकडून त्यांचा FPO गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यासाठी सर्व खरेदीदारांचे पैसे परत करणार असल्याचंही अदाणी समूहाकडून जाहीर करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर समूहाच्या भवितव्याविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने देखील स्थानिक बॅंकाकडून अदाणी समूहाला दिलेल्या कर्जाबाबत अहवाल मागितला आहे.