दिगंबर शिंदे

सांगली : सांगली बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाची संधी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाला मिळाली आणि त्यातही दुष्काळी जत व कवठेमहांकाळ तालुक्याला ही संधी देण्यात आली. कामगार मत्री सुरेश खाडे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित पॅनेलचा पराभव करीत महाविकास आघाडीने ही निवडणुक एकतर्फी जिंकली असताना पदाधिकारी निवडीवेळी पडद्यामागे राजकीय डावपेच मोठ्या प्रमाणात झाले. महाविकास आघाडीत काँग्रेसला शह देण्याचा प्रयत्न तर राष्ट्रवादीने केलाच, पण काँग्रेसनेही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची गणित मांडत जतला सभापती पद देण्याचे औदार्य दाखवले.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
Jyotiraditya Scindia lady killer said Kalyan Banerjee
“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर
Rajya Sabha Winter Session.
Parliament Session : सभापतींना हटवण्यावरून राज्यसभेत गोंधळ, सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज स्थगित
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
Rahul Narwekar
विधानसभेला विरोधी पक्षनेता मिळणार का? अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?

जतचे सुजननाना शिंदे यांना सभापती पदाची संधी देण्यात आली. सांगली बाजार समिती अंतर्गत जत, मिरज आणि कवठेमहांकाळ हे तीन तालुके आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा बँकेनंतर सर्वात मोठी आर्थिक ताकद असणारी ही संस्था. यामुळे बाजार समितीच्या कामकाजाकडे अनेक राजकीय नेतेमंडळींचे लक्ष असते. मागीील वेळी स्व. डॉ. पतंगराव कदम यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने सत्ता हस्तगत करीत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेपासून बाजूला ठेवले. करोनामुळे निवडणुकाच निर्धारित वेळेत होउ शकल्या नाहीत. यामुळे तत्कालिन संचालक मंडळाला दीड वर्षाचा अतिरिक्त कारभार करण्याची संधी मिळाली. मात्र, या अतिरिक्त वेळेचा फायदा बाजार समितीला न होता, तत्कालिन संचालक मंडळाला झाला.

सुमारे ३५ कोटींचा नियमबाह्य खर्च करण्यात आल्याचा आक्षेप असून कामगार मंत्री खाडे यांनी प्रचारावेळी हा पैसा वसुल केला जाईल असे जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र, या आश्‍वासनाकडे रात गयी बात गयी अशीच अवस्था होणार हे स्पष्ट आहे. कारण गतवेळचे संचालक मंडळ म्हणजे वारा येईल तशी पाठ फिरवणारे होते. निवडून येताना डॉ. कदम यांचे नेतृत्व, राज्यात सत्ता बदल होताच भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांचे नेतृत्व आणि महाविकास आघाडीची सत्ता येताच राष्ट्रवादीमध्ये डेरेदाखल झाले होते. चौकशी समितीने लेखापरिक्षणात गफला झाला असल्याचा अहवाल दिला असल्याने नउ संचालकांना निवडणूक रिंगणातून बाजूला केले गेले होते. आता यावर फारशी चर्चाही होणार नाही. कारण रात गयी बात गयी हेच खरे.

आता सभापती निवड करीत असताना वसंतदादा घराण्यातील पद्माळेचे संग्राम पाटील यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचे समर्थक म्हणून शिंदे यांना सभापतीपदाची संधी देण्यात आली. जर पद्माळेचे पाटील हे वसंतदादा गटातील श्रीमती जयश्री पाटील यांच्या गटाचे मानले जातात. त्यांना जर संधी  दिली गेली तर श्रीमती पाटील यांच्या गटाला राजकीय ताकद अधिक मिळण्याची संधी शक्यता होती. यामुळे काँग्रेस अंतर्गत वर्चस्व राखण्यासाठी ऐन वेळी पाटील यांची सभापतीपदाची दावेदारी मोडीत काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. शिंदे यांना उमेदवारी देण्यामागे यदाकदाचित लोकसभा लढविण्याची वेळ आलीच तर जत व कवठेमहांकाळमध्ये ताकद मिळेल अशी अटकळ बांधूनच पदाधिकारी पदाची संधी दुष्काळी तालुक्यात देण्यात आली आहे. उपसभापती झालेले रावसाहेब पाटील हे कवठेमहांकाळ तालुक्यातील चोरोची या गावचे आणि माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे गटाचे बाजार समितीत निवडून आलेले दोन संचालक शिवसेना ठाकरे गटाचे म्हटले जात असले तरी मुळात घोरपडे गटाचेच. कारण कवठ्यात घोरपडे म्हणतील ती उगवतीची दिशा असाच राजकीय प्रवास आजवरचा राहिला आहे.

दुसर्‍या बाजूला संचालक मंडळात राष्ट्रवादीचे सहा संचालक आहेत. सभापती निवडीसाठी दबाव तंत्राचा वापर करून पद मिळविण्याचे राष्ट्रवादीचे प्रयत्न होते. काँग्रेसचे संख्याबळ सात आहे. तर राष्ट्रवादीचे सहा, घोरपडे गटाचे दोन आणि राखीव गटातील दोन असे एकूण दहा संचालक एकत्रित करण्याची तयारी राष्ट्रवादीने केली होती. मात्र, अखेरच्या क्षणी या हा डाव सोडून देण्यात आला. कारण महाविकास आघाडीत प्रदेशाध्यक्षांच्या जिल्ह्यात आघडीत बिघाडी निर्माण झाली, असा संदेश राज्यभर गेला असता आणि यामुळे पुन्हा एकदा विश्‍वासर्हतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला असता. महाविकास आघाडी एकसंघ आहे हे दाखविण्याची संधी सभापती निवडीवेळी गमावल्याचे पातक अंगाशी येईल या भीतीने कुरघोडीचे राजकारण बाजूला पडले.

Story img Loader