काँग्रेसचा जुन्या मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न; रायपूर अधिवेशनात मागासवर्गीयांसाठी विविध योजनांच्या ठरावाची घोषणा

तसेच राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषदेची स्थापना करण्याचीही घोषणा काँग्रेसने केली. भारताच्या सामाजिक न्याय धोरणांची आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीची प्रगती आणि तफवतीचा आढावा घेण्याचे काम ही परिषद करेल. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक समाजाचे हक्क आणि अधिकार आणखी बळकट करण्यासाठी ही परिषद कटिबद्ध असेल, असेही काँग्रेसकडून सांगण्यात आले.

जातनिहाय जनगणनेसोबत सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची माहिती घेण्यात यावी

जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी व्होट बँक असलेले प्रादेशिक पक्ष आग्रही आहेत. त्यांच्या आवाहनाला मोदी सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. काँग्रेसनेही आता यामध्ये नवी जोड देऊ केली आहे. जातनिहाय जनगणनेसोबत सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी, अशी नवी मागणी आता काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसने याआधी जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक मागास घटकांसाठी (EWS Reservartion) असलेल्या आरक्षणात अनुसूचित जाती – जमाती आणि ओबीसींनाही सामावून घ्यावे, अशीही मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीत अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणेच वयोमर्यादेत सूट द्यावी, असाही ठराव काँग्रेसने महाअधिवेशनात केला. इतर अनेक पक्षांनी आर्थिक मागास घटकांसाठी असलेली तरतूद ही फक्त उच्चजातींसाठी मर्यादित न ठेवता त्यात एससी – एसटी, ओबीसीसाठी विशेष सवलत असावी, अशीही मागणी केलेली आहे.

काँग्रेसपेक्षा भाजपा एक पाऊल पुढे

मागासवर्गीय समाजाचा पाठिंबा पुन्हा एकदा मिळवण्यासाठी काँग्रेस जोरदार प्रयत्न करत आहे. मात्र या पर्यायामध्ये भाजपा आपल्यापेक्षा पुढे असल्याचे काँग्रेस नेते मान्य करतात. भाजपाने दलित असलेल्या रामनाथ कोविंद आणि आता आदिवासी समाजातून आलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती केली. ही निवड ‘प्रतिकात्मक’ असल्याचे बोलले जाते. या दोन्ही समुदायात एक स्पष्ट संदेश पाठविण्यात भाजपा यशस्वी ठरलेला आहे, अशी काँग्रेसची धारणा आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात एससी-एसटी, ओबीसींसाठी विशेष तरतूद

देशातील एससी-एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सद्यस्थिती तपासण्यासाठी दरवर्षी देशव्यापी सर्वेक्षण हाती घेण्यात येईल, असाही ठरावा काँग्रेसने केला आहे. हे सर्वेक्षण राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षणाच्या धर्तीवर केले जाईल, तसेच त्याचा सामाजिक न्याय अहवाल दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येईल. देशातील अनुसूचित जाती – जमातींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. तसेच ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पातून विशेष वाटा प्रदान करण्यासाठी कायदा केला जाईल, असाही ठराव काँग्रेसने संमत केला. तसेच ओबीसींच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष मंत्रालय स्थापन करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला घटनात्मक दर्जा देईल, असेही वचन देण्यात आले.

अल्पसंख्याक समाज, एससी-एसटी समाजातील असुरक्षितता पाहता त्यांच्या हक्काचे सरंक्षण करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा बळकट करण्याबाबतचे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिले. याबाबत ठराव संमत करत असताना सांगितले गेले की, न्यायव्यवस्थेत देशाच्या सामाजिक विविधतेचे प्रतिबिंब उमटते की नाही, याची खात्री केली जाईल. त्यासाठी एससी-एसटी आणि ओबीसींना उच्च न्यायवस्थेत आरक्षण देण्याचा विचार केला जाईल आणि भारतीय न्याय सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुधारणा केल्या जातील, असे ठरावात म्हटले आहे. मनरेगाच्या धर्तीवर शहरातील गरिबांना रोजगाराच्या अधिकाराची हमी देण्यासाठी एक कायदा बनविण्याबाबत ठराव मांडण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.