राजस्थानच्या तीन नेत्यांना बजावली नोटीस, काँग्रेस नेतृत्व द्विपक्षीय रणनीतीवर काम करण्याच्या तयारीत

नेतृत्वाच्या या निर्णयाकडे गेहलोत हे सर्वोच्च पदाच्या शर्यतीतून बाहेर नसल्याचे संकेत मानले जात आहेत. सुत्रांनी सांगितले की, वरिष्ठ नेते आनंद शर्मा आणि अंबिका सोनी यांनी गेहलोत यांच्याशी संवाद साधून तोडगा काढला आहे. नेतृत्वाने गेहलोत यांचे राज्य प्रतिस्पर्धी सचिन पायलट यांनाही दिल्लीला बोलावले आहे. परंतु सूत्रांनी सांगितले की नेतृत्व स्पष्ट आहे की राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना हायकमांडच्या इच्छेनुसार स्वीकारावे लागेल आणि “दोन्ही मार्गांनी ते अपेक्षित नाही”. मंगळवारी, पक्षाने राजस्थानच्या संसदीय कामकाज मंत्री शांती धारिवाल, राज्याचे मुख्य व्हीप महेश जोशी आणि आरटीडीसीचे प्रमुख धर्मेंद्र राठोड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि त्यांना रविवारी जयपूरमध्ये त्यांच्या आमदारांनी घेतलेल्या “अनधिकृत बैठकी” बद्दल “१०  दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

 सूत्रांनी सांगितले की, एआयसीसीचे प्रभारी अजय माकन यांनी रविवारी झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना सादर केलेल्या अहवालावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, अधिकृत सीएलपी बैठकीवर बहिष्कार टाकणारे सर्वजण गेहलोत यांचे निकटवर्तीय होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहवालात मुख्यमंत्र्यांवर आरोपही करण्यात आलेले नाहीत किंवा त्यांना क्लीन चिटही देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, जयपूरमध्ये, गेहलोत समर्थक आमदार हे डॅमेज कंट्रोल मोडमध्ये गेले आहेत आणि राज्यमंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यांनी अधोरेखित केले की “कोणताही आमदार” सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्या विरोधात नाही. सोनिया गांधींना आमदार “आई” मानतात.

“जर काही आमदारांनी त्यांच्या मन की बात, अधिकार की बात (त्यांच्या मनात काय, हक्काची बाब) सोनिया गांधी जी आणि राहुल गांधी जी यांच्यासमोर मांडली आणि रागाच्या भरात राजीनामा सादर केला, तर तो कौटुंबिक प्रश्न आहे. एकही आमदार सोनियाजी किंवा राहुलजींच्या विरोधात नाही आज त्यांनी आदेश दिल्यास प्रत्येक आमदार ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय यांच्याशी लढण्यास तयार आहे,” असे खाचरियावास म्हणाले. सोनिया गांधी यांनी इतका मोठा त्याग केला की काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता त्यांना आपली आई मानतो आणि तितकाच आदरही देतो,” ते म्हणाले.