कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अजून तापायचा असला तरी ३३ वर्षांपूर्वीच्या एका घटनेचे भांडवल करीत भाजपकडून काँग्रेसची पद्धतशीरपणे कोंडी केली जात आहे. तीन दशकांपूर्वीच्या त्या घटनेला भाजपकडून उजाळा देत १७ टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या लिंगायत समाजाला चुचकारले जात आहे. राज्याच्या राजकारणातील प्रभावी समाज असलेल्या लिंगायत समाजाचा पाठिंबा या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सत्तेत निवडून येणाऱ्या पक्षाला एकतर्फी कौल मिळतो. कर्नाटक त्याला अपवाद आहे. पण १९८९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २२४ पैकी १७८ जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. १९८३ ते १९८९ या काळात सत्तेत असलेल्या जनता पक्षाला मतदारांनी पूर्णपणे नाकारले होते. प्रचंड बहुमत मिळाल्यावर लिंगायत समाजातील वीरेंद्र पाटील या ज्येष्ठ नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. काँग्रेसमध्ये जनाधार असलेल्या नेत्यांचे पंख छाटण्याची प्रथा परंपराच होती. पक्ष कमकुवत झाला तरी दरबारी राजकारण्यांची ही खोड अजूनही काही गेलेली नाही. वीरेंद्र पाटील यांना शह देण्याचे प्रयत्न पक्षातून झाले होते. मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करायचा याचेही स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले नव्हते.
हेही वाचा – अजित पवार ही परंपरा खंडित करणार का?
१९९० मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलनावरून कर्नाटकात जातीय दंगल भडकली. ५०च्या आसपास लोकांचा मृत्यू झाला. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी हे दंगलग्रस्त भागांना भेट देण्याकरिता बंगळुरूमध्ये दाखल झाले. तेथून ते थेट कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कावेरी’ निवासस्थानी गेले. मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांना काही दिवस आधीच पक्षघाताचा झटका आला होता. त्यामुळे त्यांना नीट बोलताही येत नव्हते. राजीव गांधी यांनी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि दंगलग्रस्त भागाच्या भेटीसाठी निघून गेले.
दंगलग्रस्त भागाची पाहणी करून राजीव गांधी बंगळुरू विमानतळावर आले. तेथून ते चेन्नईकडे प्रयाण करणार होते. बंगळुरू विमानतळावरून त्यांनी मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांना चिठ्ठी लिहून राजीनामा देण्याची सूचना केली. वीरेंद्र पाटील यांना ही बाब फारच जिव्हारी लागली. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामा देण्याची शक्यता फेटाळून लावली. काँग्रेसने नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याकरिता विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलाविण्याची तयारी केली होती. केंद्रात तेव्हा व्ही. पी. सिंह यांचे जनता दलाचे सरकार होते व कर्नाटकात जनता दल हा मुख्य विरोधी पक्ष असल्याने दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून तत्कालीन राज्यपालांनी कृती केली होती. राज्यात तेव्हा अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
वीरेंद्र पाटील यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले हा लिंगायत समाजाचा अपमान असल्याचा प्रचार झाला. काँग्रेसने लिंगायत समाजाच्या नेत्याची अवहेलना केल्याची ओरड सुरू झाली. तेव्हापासून लिंगायत समाज हा काँग्रेसपासून दुरावला. पाटील यांचे पद गेले आणि बंगरप्पा आणि वीरप्पा मोईली हे दोन नंतर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री झाले. १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकीत लिंगायत समाजाने जनता दलाला पाठिंबा दिला आणि देवेगौडा हे मुख्यमंत्री झाले. लिंगायत समाज नंतर भाजपकडे आकर्षित झाला. येडियुरप्पा यांना भाजपने ताकद दिली. २००४ पासून प्रत्येक निवडणुकांमध्ये लिंगायात समाजाची मते ही भाजपला अधिक मिळतात. लिंगायात भाजप तर वोकलिंग जनता दल अशी मतांची विभागणी होती. काँग्रेसने मग मुस्लीम, दलित व अन्य वर्गांकडे अधिक लक्ष दिले.
कर्नाटकच्या राजकारणात लिंगायत समाजाचे महत्त्व मोठे आहे. या समाजाचे विविध मठ असून त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी नेतेमंडळी या मठाच्या प्रमुखांचे उंबरठे झिजवत असतात. २०१८ च्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांनी लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची समाजात प्रतिक्रिया उमटली. यामुळेच २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली.
राजीव गांधी यांनी केलेली ती चूक अजूनही पक्ष भोगत असल्याची काँग्रेस नेत्यांची सल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणुकीपूर्वी कर्नाटक दौऱ्यात वीरेंद्र पाटील यांच्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित करीत लिंगायत समाज काँग्रेसला पाठिंबा देणार नाही, अशी खेळी केली आहे.
निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात होत असतानाच भाजपने लिंगायत समाजाचा मुख्यमंत्री हवा, अशी हवा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण काँग्रेसमध्ये सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार हे दोन्ही मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार हे लिंगायत समाजाचे नाहीत. लिंगायत समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याची भाजपची खेळी आहे.
