सौरभ कुलश्रेष्ठ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबरच काँग्रेसनेही महाराष्ट्रातील नेत्यांवर प्रचारासाठी जबाबदारी टाकली असून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर दक्षिण गुजरातमधील तीन मतदारसंघांमधील प्रचारसभांची जबाबदारी टाकण्यात आली. सर्वसमावेशक विकास आणि स्थानिक कामगारांचे होणारे शोषण या मुद्यांवर भर देत अशोक चव्हाण यांनी कॉंग्रेसला मत देण्यासाठी मतदारांना साद घातली.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने जाहीर केलेल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत अशोक चव्हाण यांचा समावेश आहे. मराठी भाषिकांची मोठी संख्या असलेल्या दक्षिण गुजरातमधील सुरत, नवसारी या दोन मराठीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यावर प्रचारसभा घेण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. त्यानुसार जलालपूर (जिल्हा नवसारी), लिंबायत व उधना (जिल्हा सुरत) या तीन मतदारसंघात अशोक चव्हाण यांनी जाहीर सभा घेतल्या. या तीनही मतदारसंघांचा प्रचार २९ नोव्हेंबरला संपत असून १ डिसेंबरला मतदान होईल.
हेही वाचा: ही ‘राज’नीती मुंबईत कशी जिंकणार?
विकासाच्या गुजरात मॉडेलमधील फोलपणा आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव, सामाजिक वातावरण, आर्थिक धोरणांचा व्यावसायिक-व्यापारावर होणारा परिणाम अशा व्यापक विषयांबरोबरच मतदारसंघनिहाय स्थानिक जिव्हाळ्याच्या विषयांवर अशोक चव्हाण यांनी प्रचाराचा भर ठेवला. जलालपूरमध्ये दरवर्षी प्रचंड पाऊस होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होते. मात्र उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असते याकडे लक्ष वेधत अशोक चव्हाण यांनी भाजप सरकारच्या नियोजनविषयक अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवत आणि इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच अनेक लघु व मध्यम उद्योगही बंद पडल्याने वाढलेली बेरोजगारी व एकट्या नवसारी जिल्ह्यात अडीच लाखांपेक्षा जास्त सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंद असल्यावरून चव्हाण यांनी गुजरात सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
तर लिंबायत व उधना या मतदारसंघातील सभेत हिरे, कपडासह इतर व्यवसाय, उद्योगात मोठ्या संख्येने असलेल्या महाराष्ट्रासह देशभरातील कर्मचारी, कामगारांची व्यथा चव्हाण यांनी मांडली. कामगार कायदे सौम्य केल्याने आपले शोषण होत असल्याची कामगारांची भावना. १२-१२ तास काम करून पुरेसे वेतन मिळत नसल्याची टीका करत कामगार वर्गातील असंतोषाला आवाज देण्याचा प्रयत्न केला. मराठी व उत्तर भारतीय नागरिकांच्या पाल्यांना एससी, एसटी, ओबीसीचे दाखले मिळत नसल्याची तक्रार असल्यावरूनही त्यांनी गुजरात सरकारला धारेवर धरले.
हेही वाचा: कबड्डीच्या मैदानातून रायगडमध्ये शिवसेना -शेकाप राजकीय तह …
गुजरातमधील विकासाचा भाजप खूप गवगवा करते. पण तो सर्वसमावेशक विकास नाही. गुजरातमध्ये अल्पसंख्य विकास विभागच नाही. अल्पसंख्य म्हणजे केवळ मुस्लीम नव्हे तर जैन, पारशी, शीख, ख्रिश्चन अशा अनेक समुदायांचा समावेश त्यात होतो याचे भान भाजप सरकारला उरलेले नाही. संपूर्ण गुजरातचा विचार करता वाढती महागाई, बेरोजगारी, नोकरीतील असुरक्षितता, सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेकडे सरकारचे दुर्लक्ष, शेतमालाचे भाव, अल्पसंख्यांक, आदिवासी, दलितांकडे होणारे दुर्लक्ष आदी विषय महत्त्वाचे असून लोकांमधील असंतोषाचा परिणाम निवडणुकीत दिसेल. आम आदमी पक्षाचा फार परिणाम होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही, असे अशोक चव्हाण यांनी नमूद केले.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबरच काँग्रेसनेही महाराष्ट्रातील नेत्यांवर प्रचारासाठी जबाबदारी टाकली असून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर दक्षिण गुजरातमधील तीन मतदारसंघांमधील प्रचारसभांची जबाबदारी टाकण्यात आली. सर्वसमावेशक विकास आणि स्थानिक कामगारांचे होणारे शोषण या मुद्यांवर भर देत अशोक चव्हाण यांनी कॉंग्रेसला मत देण्यासाठी मतदारांना साद घातली.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने जाहीर केलेल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत अशोक चव्हाण यांचा समावेश आहे. मराठी भाषिकांची मोठी संख्या असलेल्या दक्षिण गुजरातमधील सुरत, नवसारी या दोन मराठीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यावर प्रचारसभा घेण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. त्यानुसार जलालपूर (जिल्हा नवसारी), लिंबायत व उधना (जिल्हा सुरत) या तीन मतदारसंघात अशोक चव्हाण यांनी जाहीर सभा घेतल्या. या तीनही मतदारसंघांचा प्रचार २९ नोव्हेंबरला संपत असून १ डिसेंबरला मतदान होईल.
हेही वाचा: ही ‘राज’नीती मुंबईत कशी जिंकणार?
विकासाच्या गुजरात मॉडेलमधील फोलपणा आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव, सामाजिक वातावरण, आर्थिक धोरणांचा व्यावसायिक-व्यापारावर होणारा परिणाम अशा व्यापक विषयांबरोबरच मतदारसंघनिहाय स्थानिक जिव्हाळ्याच्या विषयांवर अशोक चव्हाण यांनी प्रचाराचा भर ठेवला. जलालपूरमध्ये दरवर्षी प्रचंड पाऊस होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होते. मात्र उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असते याकडे लक्ष वेधत अशोक चव्हाण यांनी भाजप सरकारच्या नियोजनविषयक अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवत आणि इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच अनेक लघु व मध्यम उद्योगही बंद पडल्याने वाढलेली बेरोजगारी व एकट्या नवसारी जिल्ह्यात अडीच लाखांपेक्षा जास्त सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंद असल्यावरून चव्हाण यांनी गुजरात सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
तर लिंबायत व उधना या मतदारसंघातील सभेत हिरे, कपडासह इतर व्यवसाय, उद्योगात मोठ्या संख्येने असलेल्या महाराष्ट्रासह देशभरातील कर्मचारी, कामगारांची व्यथा चव्हाण यांनी मांडली. कामगार कायदे सौम्य केल्याने आपले शोषण होत असल्याची कामगारांची भावना. १२-१२ तास काम करून पुरेसे वेतन मिळत नसल्याची टीका करत कामगार वर्गातील असंतोषाला आवाज देण्याचा प्रयत्न केला. मराठी व उत्तर भारतीय नागरिकांच्या पाल्यांना एससी, एसटी, ओबीसीचे दाखले मिळत नसल्याची तक्रार असल्यावरूनही त्यांनी गुजरात सरकारला धारेवर धरले.
हेही वाचा: कबड्डीच्या मैदानातून रायगडमध्ये शिवसेना -शेकाप राजकीय तह …
गुजरातमधील विकासाचा भाजप खूप गवगवा करते. पण तो सर्वसमावेशक विकास नाही. गुजरातमध्ये अल्पसंख्य विकास विभागच नाही. अल्पसंख्य म्हणजे केवळ मुस्लीम नव्हे तर जैन, पारशी, शीख, ख्रिश्चन अशा अनेक समुदायांचा समावेश त्यात होतो याचे भान भाजप सरकारला उरलेले नाही. संपूर्ण गुजरातचा विचार करता वाढती महागाई, बेरोजगारी, नोकरीतील असुरक्षितता, सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेकडे सरकारचे दुर्लक्ष, शेतमालाचे भाव, अल्पसंख्यांक, आदिवासी, दलितांकडे होणारे दुर्लक्ष आदी विषय महत्त्वाचे असून लोकांमधील असंतोषाचा परिणाम निवडणुकीत दिसेल. आम आदमी पक्षाचा फार परिणाम होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही, असे अशोक चव्हाण यांनी नमूद केले.
