तेलंगणा राज्यातील काँग्रेसच्या एका नेत्याचे नाव अमेरिकेतील H-1B व्हिसा लॉटरी घोटाळ्यात समोर आले आहे. काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणालीचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ब्लूमबर्गने केलेल्या तपासणीत अमेरिकन लॉटरी सिस्टीममध्ये कशाप्रकारे ही हेराफेरी करण्यात आली, याचा उलगडा झाला आहे. H-1B व्हिसा हा एक ‘नॉन-इमिग्रंट वर्क व्हिसा’ आहे. काय आहे H-1B व्हिसा घोटाळा? कंदी श्रीनिवास रेड्डी कोण आहेत आणि या घोटाळ्यात त्यांचे नाव कसे आले? याविषयी जाणून घेऊ.
H-1B व्हिसा लॉटरी घोटाळा
ब्लूमबर्गने H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणालीमध्ये स्टाफिंग कंपन्यांद्वारे कसे फेरफार केले जात आहे हे उघड केले आहे. अहवालानुसार, गेल्या वर्षी ज्या ४,४६,००० अर्जदारांनी H-1B व्हिसाची मागणी केली होती, त्यापैकी ८५,००० यशस्वी झाले होते. बहुराष्ट्रीय आउटसोर्सिंग कंपन्यांना ११,६०० व्हिसा मिळाले, तर आणखी २२,६०० व्हिसा आयटी स्टाफिंग फर्म्सकडे गेले. स्टाफिंग फर्म्सनी एकाच कामगारासाठी अनेक नोंदी सबमिट केल्या, असे ब्लूमबर्गच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. ‘फायनान्शियल न्यूज आउटलेट’ने २०२० आणि २०२३ दरम्यान आयोजित केलेल्या लॉटरीचा डेटा गोळा केला. कर्मचारी संस्थांनी लॉटरी प्रणालीची फसवणूक करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक नोंदणी पद्धतीचा वापर केल्याचे यातून समोर आले. त्यांनी व्हिसा मिळण्याची शक्यता वाढविण्यासाठी एकाच व्यक्तीच्या अनेक लॉटरी एंट्री सबमिट केल्या. अमेरिकेतील अधिकार्यांनी ही फसवेगिरी असल्याचे सांगितले.
सुमारे १५,५०० व्हिसा अशा फसव्या मार्गाने मिळवण्यात आल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले. एका स्टाफिंग फर्म ऑपरेटरने डझनभर कंपन्यांचा वापर करून एकाच व्यक्तीची १५ वेळा नोंदणी केली, अशा अवैध नोंदणींमुळे अमेरिकेतील इतर स्थलांतरितांना मुकावे लागले. ब्लूमबर्गच्या तपासणीत लॉटरी प्रणालीमध्ये घोटाळा करण्यात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची कथित भूमिका आढळून आली आहे.
कोण आहेत कंदी श्रीनिवास रेड्डी?
काँग्रेस नेते रेड्डी यांनी अमेरिकेमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली आणि नंतर टेक सल्लागार म्हणून काम केले. त्यानंतर ते टेक्सासमधील डॅलसजवळ स्थायिक झाले. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रेड्डी यांनी २०१३ मध्ये क्लाउड बिग डेटा टेक्नॉलॉजीज एलएलसीची सुरुवात केली. शेतकर्याचा मुलगा म्हणून स्वतःची ओळख सांगणारे रेड्डी यांनी भारतातील शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एक फाउंडेशन स्थापन केले आणि स्वतःचे टीव्ही व ऑनलाइन न्यूज पोर्टलही सुरू केले. २०२३ मध्ये रेड्डी यांनी तेलंगणातील आदिलाबाद मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली. पण, यात त्यांचा पराभव झाला. ‘Myneta.info’नुसार, रेड्डी हे सॉफ्टवेअर अभियंता आहेत, ते कृषी क्षेत्रातही गुंतलेले आहेत. त्यांच्या पत्नीदेखील शेती आणि व्यवसाय करत असल्याची माहिती आहे.
H-1B लॉटरी घोटाळ्यात रेड्डी यांचे नाव कसे आले?
रेड्डी यांच्या क्लाउड बिग डेटाने २०२० च्या लॉटरीत २८० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नावे सादर केली. ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, रेड्डी यांच्याद्वारे नियंत्रित केल्या जाणार्या इतर कंपन्यांनीही एकसारखे ईमेल पत्ते असणारी नावे सादर केली. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांच्या कंपन्यांनी फेरफार करून २०२० पासून ३०० पेक्षा जास्त H-1B व्हिसा मिळवले आहेत. क्लाउड बिग डेटाच्या जाहिरातीवरून असे दिसून आले की, व्हिसा अर्जांसाठी कामगार शुल्क आकारले गेले. व्हिसासाठी कामगारांच्या पगारातून २० टक्के किंवा ३० टक्के रक्कम घेण्यात आली. ब्लूमबर्गशी एका फोन मुलाखतीत बोलताना रेड्डी म्हणाले की, ते कंपन्यांचे फक्त नोंदणीकृत एजंट आहेत आणि त्यात फारसे गुंतलेले नाहीत. परंतु, त्यांनी टेक्सास अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ते क्लाउड बिग डेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आहेत.
भारतातील त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावरून असे दिसून आले की, त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नीचेही सर्व कंपन्यांवर नियंत्रण आहे. रेड्डी यांनी काहीही बेकायदा केल्याच्या आरोपांना नकार दिला. “जेव्हा एकापेक्षा जास्त व्हिसा नोंदी दाखल केल्या जातात, तेव्हा त्यांना कोणती कंपनी आवडेल याची निवड कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते. २०२४ पासून अनेक बदल केले गेले आहेत आणि आता पासपोर्ट क्रमांक प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. आता, जर एकापेक्षा अधिक नोंदणी झाल्या तर ते लगेच पुढे येईल, ” असे त्यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले.
युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (यूएससीआयएस) ने लॉटरी प्रणालीसाठी एकापेक्षा अधिक नोंदणी थांबविण्यासाठी यावर्षी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. रेड्डी यांचे वकील लुकास गॅरीटसन यांनी ब्लूमबर्गला सांगितले की, लॉटरी प्रणालीचा गैरफायदा घेतल्याबद्दल यूएससीआयएसने अनेक कंपन्यांच्या व्हिसाला आव्हान दिले होते. परंतु, त्यात रेड्डी यांच्या कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले हे सिद्ध होऊ शकले नाही.
© IE Online Media Services (P) Ltd
