काँग्रेस पक्षाने आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली आहे. या निवडणुकीत लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या प्रचारात काँग्रेस पुन्हा एकदा ‘न्याय’ (NYAY)योजना आणली आहे. आम्ही सत्तेत आल्यास न्याय योजनेची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिले आहे.
“…तर न्याय योजना लागू करू”
मल्लिकार्जुन खरगे २८ डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी न्याय योजनेचा उल्लेख केला. सत्तेत आल्यास आम्ही या योजनेची अंमलबजावणी करू, असे खरगे म्हणाले. या योजनेअंतर्गत महिलांना वर्षाला ६० ते ७० हजार रुपये देण्याची हमी काँग्रेसने गेल्या निवडणुकीत दिली होती.
१४ जानेवारी ते २० मार्चदरम्यान भारत न्याय यात्रा
याआधी २७ डिसेंबर रोजी काँग्रेसने भारत जोडो यात्रेच्या दुसऱ्या पर्वाची घोषणा केली. आपल्या दुसऱ्या यात्रेला काँग्रेसने ‘भारत न्याय यात्रा’ असे नाव दिले आहे. म्हणजेच न्याय योजनेचा पूर्ण ताकदीने प्रचार करण्याचा काँग्रेसकडून प्रयत्न केला जातोय. ही यात्रा १४ जानेवारी ते २० मार्चदरम्यान मणिपूर ते मुंबई अशी काढली जाणार आहे.
न्याय योजना काय आहे?
काँग्रेसने अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते अभिजित बॅनर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्याय योजना आणली होती. २०१९ सालच्या निवडणुकीत याच योजनेला केंद्रस्थानी ठेवून काँग्रेसने प्रचार केला होता. या योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न बारा हजारपेक्षा कमी आहे अशा देशातील २५ कोटी लोकांना न्याय योजनेचा लाभ देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. गरीबातील गरीब कुटुंबांना प्रतिमहा सहा हजार म्हणजे वर्षांला साधारण ७२ हजार रुपये थेट बँकेत जमा करण्याची ही योजना होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाऊ शकते असा दावाही काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता.
वर्षाला ७२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन
“प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला ७२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची आम्ही हमी देतो. कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात ही रक्कम पाठवली जाईल,” असे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सांगितले होते.
जाहीरनाम्यात काय सांगितले होते?
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचा निधी कोठून आणला जाईल, त्याची तरतूद कशी केली जाईल, याबाबतही काँग्रेसने तेव्हा सविस्तर माहिती दिली होती. पहिल्या वर्षासाठी न्याय योजनेसाठी लागणारा निधी हा भारताच्या जीडीपीच्या १ टक्के असेल. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी हा निधी भारताच्या जीडीपीच्या २ टक्के असेल, असे काँग्रेसने सांगितले होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि सांख्यिकीशास्त्रज्ञांची स्वतंत्र समिती असेल. या समितीच्या संमतीनंतरच ही योजना एका टप्प्यातून दुसऱ्या टप्प्यात जाईल, असेही तेव्हा काँग्रेसने सांगितले होते.
न्याय यात्रेचा उद्देश काय?
काँग्रेसच्या भारत न्याय यात्रेला येत्या १४ जानेवारीपासून सुरुवात होईल. या यात्रेचे नेतृत्व काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी करतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने या यात्रेला चांगलेच महत्त्व आले आहे. या यात्रेत आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय या तत्त्वांवर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे न्याय योजना आणि भारत न्याय यात्रा काँग्रेसला तारणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून प्रचारादरम्यान न्याय योजनेला केंद्रस्थानी ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा उल्लेख केला होता.
