केंद्रात सत्तेत असलेले मोदी सरकार अल्पमतातील सरकार आहे. बिहारचे नितीश कुमार आणि आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार अवलंबून आहे. नायडू आणि नितीशकुमार यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता हे दोघेही कोणत्याही क्षणी आपली भूमिका बदलू शकतात. तसे झाल्यास सरकार कोसळू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेली दोन दशके सत्तेत आहेत. सत्तेत असताना मित्रपक्षांना विश्वासात घेण्याची त्यांना अजिबात सवय नाही. लोकसभेतील भाजपचे संख्याबळ २४० पर्यंत घटल्याने भाजपमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता अलीकडे जाणवू लागली आहे. अशा परिस्थितीत २०२९ पर्यंत सरकार चालविण्याचा धोका मोदी घेतील का, याबाबात साशंकता आहे. यातून कदाचित मोदी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीची मार्ग स्वीकारू शकतात. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची मुदत २०२६ ही असली तरी तत्पूर्वी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. यामुळेच काँग्रेसला आतापासूनच निवडणुकीची तयारी करावी लागणार आहे, असे मत पवन खेरा यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात व्यक्त केले.
भाजपची ही रेवडी संस्कृतीच
पंतप्रधान मोदी व भाजपकडून नेहमी रेवडी संस्कृतीची खिल्ली उडविली जाते. महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यात मोफत वीज, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अशी मोफतची विविध आश्वासने देण्यात आली आहेत. मग ही रेवडी नाही का? काँग्रेस कार्यकाळात देशभरातील गोरगरीब जनतेला मदत म्हणून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अन्नधान्य, वीज मोफत देण्याची. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची भूमिका घेतली. त्यावेळी आमच्यावर रेवडी संस्कृती म्हणून आम्हाला हिणवले गेले. आता तेच भाजप शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची, महिलांना पैसै देण्याची, बेरोजगारांना बेकार भत्ता देण्याची, निशुल्क शिक्षण देण्याची घोषणा करीत आहे. ही रेवडी संस्कृती नाहीतर काय आहे. भाजपने कायमच दुटप्पी भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा >>> मविआची सत्ता आल्यास पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असणार? स्वतःच उत्तर देताना म्हणाले…
काँग्रेसमध्ये वेगळी भावना
महाविकास आघाडीत काँग्रेसच्या वाट्याला कमी जागा आल्या आहेत. दीर्घकालीन परिस्थितीचा विचार करून काही वेळा एक पाऊल मागे टाकावे लागते. लोकसभा निवडणुकीच्या यशानंतर पक्षाला अधिकच्या जागा मिळाव्यात ही पक्षात सर्वांचीच भावना होती. कमी जागा वाट्याला आल्याने काँग्रेसमध्ये वेगळी भावना होती. पण शेवटी महाविकास आघाडी म्हणून विचार करावा लागतो. महाविकास आघाडीला राज्यात बहुमत नक्कीच मिळेल.
समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न
काँग्रेस समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन वाटचाल करणारा पक्ष आहे. स्वातंत्र्यानंतर ५४ वर्षे, ७ महिने काँग्रेस सत्तेत होता. या काळात समाजातील सर्वच घटकांचे, जाती- धर्मांचे समर्थन काँग्रेसला मिळाले आहे. काँग्रेसने कधीही जाती- धर्मात तेढ – वाद निर्माण केला नाही. समाजात सलोखा कायम ठेवला. दुर्दैवाने सत्ताधारी भाजप समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भाजप नेते ‘बटेंगे तो, कटेंगे,’ आणि ‘एक है तो सेफ है,’च्या घोषणा देत आहेत. दुर्दैवाने सेफची घोषणा पंतप्रधान करीत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महाराष्ट्र अतुट नाते आहे. काँग्रेसने आंबेडकरांवर अन्याय केला, अशी टीका भाजप आमच्यावर करीत आहे. पण नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्री होते. काँग्रेसने आंबेडकरांना राज्यसभेवर पाठविले होते. आता हेच भाजपचे नेते आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना बदलण्याची भाषा करीत आहेत. राज्यघटनेचा अवमान करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राज्यघटना बदलाचा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे.
अशोक चव्हाण तेव्हा मोदींचे नाव घेत होते का?
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव राहुल गांधी यांनी घ्यावे, असे पंतप्रधान मोदी मुंबईच्या सभेत बोलले. जसे राजकीय विचार बदलतात तसे नेत्यांमध्ये बदल होत जातात. अशोक चव्हाण हे काँग्रेसमध्ये असताना कधी पंतप्रधान मोदी यांचे नाव घेत होते का? नाही. कारण तेव्हा ते काँग्रेस पक्षात होते. राष्ट्रवादीतील फुटीपूर्वी पंतप्रधान मोदी हे अजित पवार, प्रफुल पटेल यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत होते. अजित पवारांच्या बंडापूर्वी काही दिवस आधी मोदी यांनी अजित पवारांच्या सिंचन घोटाळ्याचा भाषणात उल्लेख केला होता. तेच मोदी आता राज्यातील दौऱ्यात अजित पवार, प्रफुल पटेल यांची नावे आदराने घेत आहेत. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या ताफ्यात आधी सुरक्षेची वाहने असतात. तसे विरोधी नेत्यांना गळाला लावण्याकरिता ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा पायलट वाहनांसारखा वापर केला जात आहे.
जातीनिहाय जनगणनेला अनेकांचा पाठिंबा
लोकसभा मतदारासंघांची फेररचना इतक्यात शक्य नाही. जनगणना झाल्याशिवाय, नेमकी लोकसंख्या समोर आल्याशिवाय फेररचना शक्य नाही. जातीनिहाय जनगणनेला नितीशकुमार, चिराग पासवान, चंद्राबाबू नायडूंचा पाठिंबा आहे. काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणनेला समर्थन दिले आहे. जातीनिहाय जनगणनेतून समाजातील विविध घटकांची सत्य माहिती समोर येईल, असेही खेरा म्हणाले.
बेकायदा घुसखेरीला मोदी, अमित शहा जबाबदार
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री म्हणून अमित शहा मागील दहा वर्षांपासून देशाचे नेतृत्व करीत आहेत आणि आता हेच मोदी झारखंडमध्ये प्रचारसभेला संबोधित करताना झारखंडमध्ये घुसखोरांची संख्या वाढल्याचे सांगत आहेत. कोणत्याही देशाची सीमा झारखंड राज्याशी जोडलेली नाही. खरोखरच देशात आणि झारखंडमध्ये घुसखोरांची संख्या वाढली असेल तर त्याला दहा वर्षांपासून सत्तेवर असलेले मोदी, शहा जबाबदार नाहीत का ? त्यांनी मागील दहा वर्षांत काय केले, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
