महेश सरलष्कर
काँग्रेसचे नवनियुक्त पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी छत्तीसगढची राजधानी रायपूरमध्ये शुक्रवारपासून तीन दिवस पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. पण, पक्षकार्यकारिणी समितीची (सीडब्ल्यूसी) निवडणूक होणार की, नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे. या निवडणुकीतून सदस्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला तर, प्रियंका गांधी-वाड्रा पहिल्यांदाच मैदानात उतरलेल्या दिसू शकतील. राहुल गांधी यांना समितीमध्ये स्थान दिले जाणार असले तरी, ते नियुक्ती सदस्य असतील.
पक्षातील पी. चिदम्बरम यांच्यासारख्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी कार्यकारणी समितीतील सदस्यांना निवडणुकीद्वारे स्थान देण्याची सूचना केली आहे. पक्षांतर्गत बंडखोरी संपली असली तरी, तत्कालीन ‘जी-२३’ नेत्यांनी पक्षाध्यक्षपद, कार्यकारिणी समिती आणि संसदीय मंडळातील सदस्यांची पदे भरण्यासाठी निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊन मल्लिकार्जुन खरगे हे गांधीतर पक्षाध्यक्ष बनले. रायपूरच्या अधिवेशनामध्ये उर्वरित दोन्ही समित्यांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा… राज्यात एमआयएमचा प्रभाव वाढणार का ?
पक्ष कार्यकारिणीमधील २३ सदस्यांपैकी १२ सदस्यांची निवडणुकीद्वारे निवड होते, बाकी १३ सदस्य पक्षाध्यक्ष नियुक्त करतात. पक्षाध्यक्ष हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात व संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षांना स्थान दिले जाते. त्यामुळे सोनिया गांधीही कार्यकारिणीवर असतील. संसदीय मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे कार्यकारिणी समिती हीच निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती आहे. तिथे निवडणुकीतून गांधी निष्ठावान नसलेले सदस्यही निवडून येऊ शकतात. पक्षाध्यक्षपद गांधीतर व्यक्तीकडे गेले असून समितीवरही गांधीतर सदस्य येऊन निर्णय घेऊ लागले तर पक्षावरील गांधी निष्ठावानांची पकड सैल होण्याची भीती असल्याने कार्यकारिणी समितीची निवडणूक न घेण्याकडे कल असल्याचा दावा काही ज्येष्ठ नेते करत आहेत.
हेही वाचा… राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना भाजपचे बळ
पक्ष संघटना मजबूत करायची असेल तर, संघटनेच्या स्तरांतील ५० टक्के पदे ५० पेक्षा कमी वयाच्या तरुण सदस्यांकडे देण्याचा निर्णय उदयपूरच्या चिंतन बैठकीत झाला होता. कार्यकारिणी समितीची निवडणूक घेतली गेली तर, तरुण सदस्यांचा मुद्दा कसा सोडवला जाणार हेही स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय, महिला, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांनाही स्थान देण्याची चर्चाही झाली होती. या समाजांना कसे सामावून घेणार, हाही प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.
हेही वाचा… दुभंगलेल्या काँग्रेसमध्ये सत्कारानिमित्त एकीचे बळ
रायपूरच्या अधिवेशनामध्ये पुन्हा चर्चा होणार असली तरी, कार्यकारिणी समितीची निवडणूक कशी घ्यायची, यावरही अधिवेशनामध्ये खल केला जाणार आहे. चिंतन शिबिरातील राजकीय ठरावातील मुद्द्यांवर घोळ घालण्यापेक्षा कार्यकारिणी समितीवर पूर्वीप्रमाणे पक्षाध्यक्षांकडून नियुक्त केलेले सदस्य सामील करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची पक्षांतर्गत भीती व्यक्त केली गेली आहे.
हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना गळाला लावण्यासाठी भाजपची अशीही युक्ती
२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधकांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेस पुढाकार घेत असल्याचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले असले तरी, विरोधकांमधील राजकीय हितसंबंधांतील विरोधाभास समोर आले आहेत. मेघालयमध्ये राहुल गांधी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी एकमेकांवर तीव्र टीका केली आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या सांगता कार्यक्रमामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्ष वगळता अन्य पक्षांचे नेते सहभागी झाले नव्हते. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसने स्वतःहून पुढाकार घेऊन विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले पाहिजे. केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी सुमारे ३०० जागा जिंकाव्या लागतील, काँग्रेसला १५० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर महाआघाडी सरकारचे नेतृत्व काँग्रेसने करावे, अन्यथा विरोधी पक्षांनी करावे. राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सशक्त असल्याने तिथे काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात जागा लढवू नये! पण, या तडजोडीला काँग्रेसमधील जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल यांनी विरोध केला आहे. काँग्रेस केंद्रभागी असल्याशिवाय विरोधकांची महाआघाडी होऊच शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेसचा अजेंडा काय असेल, हा अधिवेशनामधील कळीचा मुद्दा असेल.
हेही वाचा… रायगडात भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली, शेकापचा बडा नेताही वाटेवर
२०२३ मध्ये ९ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असून त्यापैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये काँग्रेसला थेट भाजपविरोधात लढाई लढावी लागणार आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले तर या राज्यांमध्ये सत्ता मिळेलच, शिवाय, त्याचा लाभ लोकसभा निवडणुकीतही होईल. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा भाजपविरोधातील जागांवर लक्ष केंद्रीत करावे. दीडशे जागांपर्यंत काँग्रेसने मजल मारली तरी देशातील राजकीय परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला दिसेल. हा संदेश विरोधी पक्षांपर्यंत पोहोचवला तर त्यांचेही काँग्रेसलाही सहकार्य मिळू शकेल. त्यातून महाआघाडी उभी राहील असे काँग्रेसमधील नेत्यांकडून सुचवले जात आहे.
उदयपूरमधील चिंतन शिबिरामध्ये २०१९ पासून आत्तापर्यंत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव का झाला, याची मीमांसा व्हायला हवी होती. पण, गांधी निष्ठावानांनी ती होऊ दिली नाही, असा मुद्दा पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी मांडला. पण, आता रायपूर अधिवेशनामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणनिती ठरवली गेली पाहिजे आणि त्यामध्ये विरोधकांना सामावून घेतले पाहिजे, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. अधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक ठराव मांडले जाणार आहेत. या तीनही चर्चांमधून पुढील १४ महिन्यांसाठी काँग्रेसचे धोरण स्पष्ट होणार आहे.
काँग्रेसचे नवनियुक्त पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी छत्तीसगढची राजधानी रायपूरमध्ये शुक्रवारपासून तीन दिवस पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. पण, पक्षकार्यकारिणी समितीची (सीडब्ल्यूसी) निवडणूक होणार की, नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे. या निवडणुकीतून सदस्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला तर, प्रियंका गांधी-वाड्रा पहिल्यांदाच मैदानात उतरलेल्या दिसू शकतील. राहुल गांधी यांना समितीमध्ये स्थान दिले जाणार असले तरी, ते नियुक्ती सदस्य असतील.
पक्षातील पी. चिदम्बरम यांच्यासारख्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी कार्यकारणी समितीतील सदस्यांना निवडणुकीद्वारे स्थान देण्याची सूचना केली आहे. पक्षांतर्गत बंडखोरी संपली असली तरी, तत्कालीन ‘जी-२३’ नेत्यांनी पक्षाध्यक्षपद, कार्यकारिणी समिती आणि संसदीय मंडळातील सदस्यांची पदे भरण्यासाठी निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊन मल्लिकार्जुन खरगे हे गांधीतर पक्षाध्यक्ष बनले. रायपूरच्या अधिवेशनामध्ये उर्वरित दोन्ही समित्यांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा… राज्यात एमआयएमचा प्रभाव वाढणार का ?
पक्ष कार्यकारिणीमधील २३ सदस्यांपैकी १२ सदस्यांची निवडणुकीद्वारे निवड होते, बाकी १३ सदस्य पक्षाध्यक्ष नियुक्त करतात. पक्षाध्यक्ष हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात व संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षांना स्थान दिले जाते. त्यामुळे सोनिया गांधीही कार्यकारिणीवर असतील. संसदीय मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे कार्यकारिणी समिती हीच निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती आहे. तिथे निवडणुकीतून गांधी निष्ठावान नसलेले सदस्यही निवडून येऊ शकतात. पक्षाध्यक्षपद गांधीतर व्यक्तीकडे गेले असून समितीवरही गांधीतर सदस्य येऊन निर्णय घेऊ लागले तर पक्षावरील गांधी निष्ठावानांची पकड सैल होण्याची भीती असल्याने कार्यकारिणी समितीची निवडणूक न घेण्याकडे कल असल्याचा दावा काही ज्येष्ठ नेते करत आहेत.
हेही वाचा… राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना भाजपचे बळ
पक्ष संघटना मजबूत करायची असेल तर, संघटनेच्या स्तरांतील ५० टक्के पदे ५० पेक्षा कमी वयाच्या तरुण सदस्यांकडे देण्याचा निर्णय उदयपूरच्या चिंतन बैठकीत झाला होता. कार्यकारिणी समितीची निवडणूक घेतली गेली तर, तरुण सदस्यांचा मुद्दा कसा सोडवला जाणार हेही स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय, महिला, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांनाही स्थान देण्याची चर्चाही झाली होती. या समाजांना कसे सामावून घेणार, हाही प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.
हेही वाचा… दुभंगलेल्या काँग्रेसमध्ये सत्कारानिमित्त एकीचे बळ
रायपूरच्या अधिवेशनामध्ये पुन्हा चर्चा होणार असली तरी, कार्यकारिणी समितीची निवडणूक कशी घ्यायची, यावरही अधिवेशनामध्ये खल केला जाणार आहे. चिंतन शिबिरातील राजकीय ठरावातील मुद्द्यांवर घोळ घालण्यापेक्षा कार्यकारिणी समितीवर पूर्वीप्रमाणे पक्षाध्यक्षांकडून नियुक्त केलेले सदस्य सामील करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची पक्षांतर्गत भीती व्यक्त केली गेली आहे.
हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना गळाला लावण्यासाठी भाजपची अशीही युक्ती
२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधकांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेस पुढाकार घेत असल्याचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले असले तरी, विरोधकांमधील राजकीय हितसंबंधांतील विरोधाभास समोर आले आहेत. मेघालयमध्ये राहुल गांधी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी एकमेकांवर तीव्र टीका केली आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या सांगता कार्यक्रमामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्ष वगळता अन्य पक्षांचे नेते सहभागी झाले नव्हते. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसने स्वतःहून पुढाकार घेऊन विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले पाहिजे. केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी सुमारे ३०० जागा जिंकाव्या लागतील, काँग्रेसला १५० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर महाआघाडी सरकारचे नेतृत्व काँग्रेसने करावे, अन्यथा विरोधी पक्षांनी करावे. राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सशक्त असल्याने तिथे काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात जागा लढवू नये! पण, या तडजोडीला काँग्रेसमधील जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल यांनी विरोध केला आहे. काँग्रेस केंद्रभागी असल्याशिवाय विरोधकांची महाआघाडी होऊच शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेसचा अजेंडा काय असेल, हा अधिवेशनामधील कळीचा मुद्दा असेल.
हेही वाचा… रायगडात भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली, शेकापचा बडा नेताही वाटेवर
२०२३ मध्ये ९ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असून त्यापैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये काँग्रेसला थेट भाजपविरोधात लढाई लढावी लागणार आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले तर या राज्यांमध्ये सत्ता मिळेलच, शिवाय, त्याचा लाभ लोकसभा निवडणुकीतही होईल. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा भाजपविरोधातील जागांवर लक्ष केंद्रीत करावे. दीडशे जागांपर्यंत काँग्रेसने मजल मारली तरी देशातील राजकीय परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला दिसेल. हा संदेश विरोधी पक्षांपर्यंत पोहोचवला तर त्यांचेही काँग्रेसलाही सहकार्य मिळू शकेल. त्यातून महाआघाडी उभी राहील असे काँग्रेसमधील नेत्यांकडून सुचवले जात आहे.
उदयपूरमधील चिंतन शिबिरामध्ये २०१९ पासून आत्तापर्यंत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव का झाला, याची मीमांसा व्हायला हवी होती. पण, गांधी निष्ठावानांनी ती होऊ दिली नाही, असा मुद्दा पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी मांडला. पण, आता रायपूर अधिवेशनामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणनिती ठरवली गेली पाहिजे आणि त्यामध्ये विरोधकांना सामावून घेतले पाहिजे, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. अधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक ठराव मांडले जाणार आहेत. या तीनही चर्चांमधून पुढील १४ महिन्यांसाठी काँग्रेसचे धोरण स्पष्ट होणार आहे.
