गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या अयोध्येतील राम मंदिराच्या २२ जानेवारीला होऊ घातलेल्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाला काँग्रेसचे दिग्गज नेते उपस्थित राहणार नाहीत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी कार्यक्रमाला येण्याचे निमंत्रण नाकारले आहे. राम मंदिराच्या कार्यक्रमाला भाजप आणि आरएसएसचा कार्यक्रम म्हणत काँग्रेस पक्षानंही या नेत्यांच्या उद्घाटन सोहळ्याला न जाण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.
इंडिया आघाडीतील सहभागी पक्षांमधील CPI(M) हा पहिला पक्ष होता, ज्याने राम जन्मभूमी ट्रस्टकडून आमंत्रण मिळूनही ते नाकारले होते. CPI(M)चे सरचिटणीस सीताराम येचुरीसुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नसल्याचं समजतंय. भाजप आणि आरएसएसच्या नेत्यांनी अपूर्ण मंदिराचे उद्घाटन केल्याचं सांगत काँग्रेसनं प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला न जाण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे त्यानंतर इंडिया आघाडीतील इतर विरोधी पक्षसुद्धा जसे की, तृणमूल काँग्रेस आणि आरजेडी यांनीही या कार्यक्रमापासून दूर राहण्याचे संकेत दिले आहेत.
या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरएसएस आणि भाजपने राम मंदिराला राजकीय प्रकल्प बनवल्याचा आरोप केला. एक निवेदन जारी करताना जयराम रमेश म्हणाले, “गेल्या महिन्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांना अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण मिळाले होते. करोडो भारतीय प्रभू रामाची पूजा करतात. धर्म ही माणसाची वैयक्तिक बाब आहे, पण भाजप आणि आरएसएसने गेल्या काही वर्षांत अयोध्येतील राम मंदिराला एक राजकीय प्रकल्प बनवले. ते पुढे म्हणाले, “अपूर्ण बांधलेल्या मंदिराचे उद्घाटन केवळ निवडणुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी करीत आहेत हे स्पष्ट आहे.” २०१९ च्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारून आणि लोकांच्या श्रद्धेचा आदर करून मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी या कार्यक्रमासाठी भाजपा आणि आरएसएसचे निमंत्रण आदरपूर्वक नाकारल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
काँग्रेसने सुमारे दोन आठवडे यासंदर्भात विचारविनिमय करून ठरवलं. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेवरून जनतेचं लक्ष विचलित होऊ नये म्हणून काँग्रेसनं १४ जानेवारीपूर्वीच निमंत्रण नाकारल्याचंही बोललं जातंय. “धर्मनिरपेक्षता आणि तत्त्वे या मुख्य मूल्यांचे काँग्रेस पक्ष प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करतो. तसेच होऊ घातलेल्या निवडणुकीतील नुकसान टाळण्यासाठीच काँग्रेस पक्षाने दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ”अखेर आमचा पक्ष १३९ वर्षे जुना पक्ष आहे, त्यामुळे आम्ही कोणापुढेही गुडघे टेकून भूमिका घेऊ शकत नाही ,” असंही एक काँग्रेसचा नेता म्हणाला.
तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीसुद्धा या उद्घाटनाला उपस्थित राहणार नाहीत. मंगळवारी ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राममंदिर उद्घाटनाला “नौटंकी” म्हणत भाजपवर टीका केली होती. आरजेडीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता म्हणाले की, “आम्ही काँग्रेसच्या पावलाचे समर्थन करतो, जे आम्ही आधीपासूनच सांगत आलो आहोत.”
DMK चे प्रवक्ते TKS Elangovan म्हणाले की, २२ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी त्यांच्या नेतृत्वाला आमंत्रित करण्यात आले होते की नाही हे स्पष्ट नसले तरी आमचा पक्ष उपस्थित राहणार नाही. “आमचा एक असा पक्ष आहे, ज्याने विध्वंसाचा तीव्र निषेध केला आहे. दिवंगत एम करुणानिधी यांची स्पष्ट भूमिका होती की, सम्राट बाबर हा इतिहास आहे आणि भगवान राम काल्पनिक आहेत. आम्ही बाबरी मशीद पाडण्याला कडाडून विरोध केला होता,” असे त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. तसेच पक्षाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १० दिवसांपूर्वी करुणानिधी यांच्या गोपालपुरम निवासस्थानी स्थानिक आरएसएस पदाधिकाऱ्याकडून निमंत्रण आले होते. पण कोणीही उपस्थित राहणार नाही. आम आदमी पक्ष उपस्थित राहणार की नाही याबाबत संभ्रमवस्था आहे, परंतु त्यांचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना अद्याप निमंत्रण मिळालेले नाही.
आपच्या सूत्रांनी सांगितले की, आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना काही दिवसांपूर्वी एक पत्र मिळाले होते, त्या पत्रात राम मंदिर अभिषेक सोहळ्यासाठी त्यांच्या तारखा राखून ठेवण्यास सांगितले होते आणि तपशीलांसह औपचारिक निमंत्रण दिले जाणार असल्याचंही म्हटलं होतं. अद्याप कोणतेही औपचारिक निमंत्रण मिळालेले नाही, अशी माहिती पक्षाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
सीपीआयचे सरचिटणीस डी राजा यांनी सांगितले की, त्यांना औपचारिक निमंत्रणाची माहिती देणारा ईमेल प्राप्त झाला आहे. परंतु काहीही असो आम्ही जाणार नाही. राम मंदिराला निवडणुकीच्या दृष्टीनं भाजप पुढे करीत आहे, जे संविधानाचे उल्लंघन आहे. राज्याने धर्मनिरपेक्ष आणि सर्व धर्मांसाठी तटस्थ राहिले पाहिजे. भाजपा-आरएसएस युती हा राजकीय कार्यक्रम बनवत आहे,” असे त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
सर्व राष्ट्रीय पक्षांचे प्रमुख तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि शिवसेनेचे (UBT) उद्धव ठाकरे हे निमंत्रितांच्या यादीत आहेत. काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) व्यतिरिक्त टीएमसी, बसपा, सीपीआय आणि एनसीपी हे विरोधी पक्षात मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष आहेत, असंही विश्व हिंदू परिषदेच्या सूत्रांनी यापूर्वी सांगितले होते.
बसपा प्रमुख मायावती यांनीही या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचे संकेत यापूर्वीच दिले होते. २१ डिसेंबर रोजी राम मंदिर अभिषेक सोहळ्यावर टिप्पणी करताना मायावती म्हणाल्या होत्या की, “मी हे सांगू इच्छिते की, आमचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहे आणि आमच्या देशात विविध धर्माचे लोक आहेत आणि त्यांची वेगवेगळी धार्मिक स्थळे आहेत, ज्यांचा माझा पक्ष आदर करतो आणि करत राहील. राम मंदिराच्या उद्घाटनालाही आमचा आक्षेप नाही, तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार अयोध्येत बांधली जाणारी मशीद जेव्हा पूर्ण होईल आणि तिचे उद्घाटन होईल, तेव्हासुद्धा आमच्या पक्षाचा त्यावर आक्षेप नसेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
त्या पुढे म्हणाल्या की, “गेल्या काही वर्षांमध्ये जातीय राजकारण घृणास्पद, दुःखद आणि चिंताजनक पद्धतीने केले जात आहे.” त्यामुळे आपला देश कमकुवत होईल आणि लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, जे योग्य नाही,” असंही त्यांनी सांगितलं. परंतु राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जाणार की नाही यासंदर्भात मायावतींनी त्यांचा विचार सांगितलेला नाही. “मायावती यांनी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आणि गेल्या वर्षी यूपी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. मुस्लिम मतांवर त्यांचे लक्ष केंद्रित असल्याने त्या या समारंभाला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु त्या ”येत्या काही दिवसांत त्यांचा अंतिम निर्णय जाहीर करतील,” असंही बसपाच्या एका नेत्याने सांगितले.
२०१९ मध्ये काँग्रेसने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले होते आणि म्हटले होते की, ते या निर्णयाचा आदर करतात आणि राम मंदिर बांधण्याच्या बाजूने आहेत, परंतु आता राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण मिळाल्यानंतर ते राजकीय कोंडीत सापडले होते. त्यामुळेच काँग्रेस नेत्यांनी भाजप-आरएसएस राम मंदिराला राजकीय प्रकल्प बनवू पाहत असल्याचा आरोप केला. तसेच हिंदी भाषक राज्यातील निवडणुकीतील परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करूनही हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.
दुसरीकडे मंगळवारी ममता म्हणाल्या की, “मला विचारण्यात आले की, राम मंदिराबाबत तुमचे मत काय आहे? तेव्हा त्या म्हणाल्या, मला दुसरे काही काम करायचे नाही का? हे एकच काम आहे का? धर्म वेगवेगळ्या व्यक्तींचा असतो, सण प्रत्येकासाठी असतो. माझा सणावर विश्वास आहे, जो सर्वांना बरोबर घेऊन चालतो आणि सर्वांबद्दल बोलतो, एकतेचे बोलतो.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नौटंकी करीत आहेत. तरीही माझा आक्षेप नाही. पण इतर समाजातील लोकांकडे दुर्लक्ष करणे हा माझा व्यवसाय नसल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
बुधवारी टीएमसीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत की, त्या अयोध्येला जाण्यास तयार नाहीत. त्या काँग्रेसच्या निर्णयाची वाट पाहत असाव्यात. काँग्रेसच्या घोषणेनंतर आम्हीसुद्धा तिथे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे राम मंदिराच्या अभिषेक सोहळ्याला पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह पाच जणांच्या गटात सहभागी होणार आहेत. याशिवाय २२ जानेवारी रोजी मंदिर परिसरात सुमारे ८ हजारांहून अधिक विशेष निमंत्रितांचा मेळावा होणार आहे.
इंडिया आघाडीतील सहभागी पक्षांमधील CPI(M) हा पहिला पक्ष होता, ज्याने राम जन्मभूमी ट्रस्टकडून आमंत्रण मिळूनही ते नाकारले होते. CPI(M)चे सरचिटणीस सीताराम येचुरीसुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नसल्याचं समजतंय. भाजप आणि आरएसएसच्या नेत्यांनी अपूर्ण मंदिराचे उद्घाटन केल्याचं सांगत काँग्रेसनं प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला न जाण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे त्यानंतर इंडिया आघाडीतील इतर विरोधी पक्षसुद्धा जसे की, तृणमूल काँग्रेस आणि आरजेडी यांनीही या कार्यक्रमापासून दूर राहण्याचे संकेत दिले आहेत.
या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरएसएस आणि भाजपने राम मंदिराला राजकीय प्रकल्प बनवल्याचा आरोप केला. एक निवेदन जारी करताना जयराम रमेश म्हणाले, “गेल्या महिन्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांना अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण मिळाले होते. करोडो भारतीय प्रभू रामाची पूजा करतात. धर्म ही माणसाची वैयक्तिक बाब आहे, पण भाजप आणि आरएसएसने गेल्या काही वर्षांत अयोध्येतील राम मंदिराला एक राजकीय प्रकल्प बनवले. ते पुढे म्हणाले, “अपूर्ण बांधलेल्या मंदिराचे उद्घाटन केवळ निवडणुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी करीत आहेत हे स्पष्ट आहे.” २०१९ च्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारून आणि लोकांच्या श्रद्धेचा आदर करून मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी या कार्यक्रमासाठी भाजपा आणि आरएसएसचे निमंत्रण आदरपूर्वक नाकारल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
काँग्रेसने सुमारे दोन आठवडे यासंदर्भात विचारविनिमय करून ठरवलं. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेवरून जनतेचं लक्ष विचलित होऊ नये म्हणून काँग्रेसनं १४ जानेवारीपूर्वीच निमंत्रण नाकारल्याचंही बोललं जातंय. “धर्मनिरपेक्षता आणि तत्त्वे या मुख्य मूल्यांचे काँग्रेस पक्ष प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करतो. तसेच होऊ घातलेल्या निवडणुकीतील नुकसान टाळण्यासाठीच काँग्रेस पक्षाने दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ”अखेर आमचा पक्ष १३९ वर्षे जुना पक्ष आहे, त्यामुळे आम्ही कोणापुढेही गुडघे टेकून भूमिका घेऊ शकत नाही ,” असंही एक काँग्रेसचा नेता म्हणाला.
तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीसुद्धा या उद्घाटनाला उपस्थित राहणार नाहीत. मंगळवारी ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राममंदिर उद्घाटनाला “नौटंकी” म्हणत भाजपवर टीका केली होती. आरजेडीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता म्हणाले की, “आम्ही काँग्रेसच्या पावलाचे समर्थन करतो, जे आम्ही आधीपासूनच सांगत आलो आहोत.”
DMK चे प्रवक्ते TKS Elangovan म्हणाले की, २२ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी त्यांच्या नेतृत्वाला आमंत्रित करण्यात आले होते की नाही हे स्पष्ट नसले तरी आमचा पक्ष उपस्थित राहणार नाही. “आमचा एक असा पक्ष आहे, ज्याने विध्वंसाचा तीव्र निषेध केला आहे. दिवंगत एम करुणानिधी यांची स्पष्ट भूमिका होती की, सम्राट बाबर हा इतिहास आहे आणि भगवान राम काल्पनिक आहेत. आम्ही बाबरी मशीद पाडण्याला कडाडून विरोध केला होता,” असे त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. तसेच पक्षाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १० दिवसांपूर्वी करुणानिधी यांच्या गोपालपुरम निवासस्थानी स्थानिक आरएसएस पदाधिकाऱ्याकडून निमंत्रण आले होते. पण कोणीही उपस्थित राहणार नाही. आम आदमी पक्ष उपस्थित राहणार की नाही याबाबत संभ्रमवस्था आहे, परंतु त्यांचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना अद्याप निमंत्रण मिळालेले नाही.
आपच्या सूत्रांनी सांगितले की, आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना काही दिवसांपूर्वी एक पत्र मिळाले होते, त्या पत्रात राम मंदिर अभिषेक सोहळ्यासाठी त्यांच्या तारखा राखून ठेवण्यास सांगितले होते आणि तपशीलांसह औपचारिक निमंत्रण दिले जाणार असल्याचंही म्हटलं होतं. अद्याप कोणतेही औपचारिक निमंत्रण मिळालेले नाही, अशी माहिती पक्षाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
सीपीआयचे सरचिटणीस डी राजा यांनी सांगितले की, त्यांना औपचारिक निमंत्रणाची माहिती देणारा ईमेल प्राप्त झाला आहे. परंतु काहीही असो आम्ही जाणार नाही. राम मंदिराला निवडणुकीच्या दृष्टीनं भाजप पुढे करीत आहे, जे संविधानाचे उल्लंघन आहे. राज्याने धर्मनिरपेक्ष आणि सर्व धर्मांसाठी तटस्थ राहिले पाहिजे. भाजपा-आरएसएस युती हा राजकीय कार्यक्रम बनवत आहे,” असे त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
सर्व राष्ट्रीय पक्षांचे प्रमुख तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि शिवसेनेचे (UBT) उद्धव ठाकरे हे निमंत्रितांच्या यादीत आहेत. काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) व्यतिरिक्त टीएमसी, बसपा, सीपीआय आणि एनसीपी हे विरोधी पक्षात मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष आहेत, असंही विश्व हिंदू परिषदेच्या सूत्रांनी यापूर्वी सांगितले होते.
बसपा प्रमुख मायावती यांनीही या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचे संकेत यापूर्वीच दिले होते. २१ डिसेंबर रोजी राम मंदिर अभिषेक सोहळ्यावर टिप्पणी करताना मायावती म्हणाल्या होत्या की, “मी हे सांगू इच्छिते की, आमचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहे आणि आमच्या देशात विविध धर्माचे लोक आहेत आणि त्यांची वेगवेगळी धार्मिक स्थळे आहेत, ज्यांचा माझा पक्ष आदर करतो आणि करत राहील. राम मंदिराच्या उद्घाटनालाही आमचा आक्षेप नाही, तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार अयोध्येत बांधली जाणारी मशीद जेव्हा पूर्ण होईल आणि तिचे उद्घाटन होईल, तेव्हासुद्धा आमच्या पक्षाचा त्यावर आक्षेप नसेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
त्या पुढे म्हणाल्या की, “गेल्या काही वर्षांमध्ये जातीय राजकारण घृणास्पद, दुःखद आणि चिंताजनक पद्धतीने केले जात आहे.” त्यामुळे आपला देश कमकुवत होईल आणि लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, जे योग्य नाही,” असंही त्यांनी सांगितलं. परंतु राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जाणार की नाही यासंदर्भात मायावतींनी त्यांचा विचार सांगितलेला नाही. “मायावती यांनी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आणि गेल्या वर्षी यूपी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. मुस्लिम मतांवर त्यांचे लक्ष केंद्रित असल्याने त्या या समारंभाला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु त्या ”येत्या काही दिवसांत त्यांचा अंतिम निर्णय जाहीर करतील,” असंही बसपाच्या एका नेत्याने सांगितले.
२०१९ मध्ये काँग्रेसने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले होते आणि म्हटले होते की, ते या निर्णयाचा आदर करतात आणि राम मंदिर बांधण्याच्या बाजूने आहेत, परंतु आता राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण मिळाल्यानंतर ते राजकीय कोंडीत सापडले होते. त्यामुळेच काँग्रेस नेत्यांनी भाजप-आरएसएस राम मंदिराला राजकीय प्रकल्प बनवू पाहत असल्याचा आरोप केला. तसेच हिंदी भाषक राज्यातील निवडणुकीतील परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करूनही हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.
दुसरीकडे मंगळवारी ममता म्हणाल्या की, “मला विचारण्यात आले की, राम मंदिराबाबत तुमचे मत काय आहे? तेव्हा त्या म्हणाल्या, मला दुसरे काही काम करायचे नाही का? हे एकच काम आहे का? धर्म वेगवेगळ्या व्यक्तींचा असतो, सण प्रत्येकासाठी असतो. माझा सणावर विश्वास आहे, जो सर्वांना बरोबर घेऊन चालतो आणि सर्वांबद्दल बोलतो, एकतेचे बोलतो.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नौटंकी करीत आहेत. तरीही माझा आक्षेप नाही. पण इतर समाजातील लोकांकडे दुर्लक्ष करणे हा माझा व्यवसाय नसल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
बुधवारी टीएमसीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत की, त्या अयोध्येला जाण्यास तयार नाहीत. त्या काँग्रेसच्या निर्णयाची वाट पाहत असाव्यात. काँग्रेसच्या घोषणेनंतर आम्हीसुद्धा तिथे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे राम मंदिराच्या अभिषेक सोहळ्याला पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह पाच जणांच्या गटात सहभागी होणार आहेत. याशिवाय २२ जानेवारी रोजी मंदिर परिसरात सुमारे ८ हजारांहून अधिक विशेष निमंत्रितांचा मेळावा होणार आहे.
