तेलंगणा राज्यात आगामी काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या येथे भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) पक्षाची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रसने खास रणनीती आखली आहे. यथे काँग्रेस पक्ष मुस्लीम समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तेलंगणामध्ये १३ टक्के मुस्लीम
तेलंगणा राज्यात साधारण १३ टक्के मुस्लीम आणि १ टक्के ख्रिश्चन नागरिक आहेत. तेलंगणामध्ये सत्तेत यायचे असेल तर ही मतं काँग्रेससाठी फार महत्त्वाची ठरणार आहेत. याच कारणामुळे काँग्रेसने येथे मुस्लिमांना आपल्याकडे कसे वळवता येईल, याचा अभ्यास सुरू केला आहे. दुसरीकडे बीआरएस पक्षाने मुस्लिमांसाठी काहीही केलेले नाही, असा दावा काँग्रेस पक्षाकडून केला जातोय.
मुस्लीम मतासांठी काँग्रेसची खास रणनीती
मुस्लीम समाजाच्या समस्या, त्यांना भेडसावणारे प्रश्न यांचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसने ‘मायनॉरिटी डिक्लॅरेशन कमिटी’ची स्थापना केली आहे. या समितीतील सदस्य मुस्लीम समुदायाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वेगवेगळ्या गटांना भेट देणार आहेत. या गटांनी सांगितलेल्या समस्या, उपाय, सूचना यांना एकत्र करण्यात येणार आहे. या प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यासाठीच्या उपायांचा समावेश जाहीरनाम्यात केला जाणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर आहेत.
या समितीची सोमवारी (२१ ऑगस्ट) एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. बैठकीत तेलंगणा काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि सचिव मन्सूर अली खान उपस्थित होते. बैठकीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर साधारण तीन तास चर्चा करण्यात आली. मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजाच्या धार्मिक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणे, या समुदायातील लोकांशीही बातचीत करणे याबाबत या बैठकीत समंती झाली.
मुस्लीम समाजाला आकर्षित करण्यासाठी बीआरएसकडून वेगवेगळ्या योजना
लवकरच काँग्रेसचे नेते मुस्लीम समाजाच्या संस्था, लोकांशी चर्चा करणार आहेत. तेलंगणातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत ही मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यासाठी पक्षाच्या कार्यालयात एक वेगळा विभाग तयार केला जाणार आहे. दुसरीकडे बीआरएस पक्षानेदेखील मुस्लीम समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एमआयएम हा बीआरएसचा मित्रपक्ष आहे. बीआरएस पक्षाने येथील मुस्लीम समाजासाठी एक खास योजना सुरू केली होती. या योजनेला एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून मुस्लीम परिवारातील एका सदस्याला साधारण १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ख्रिश्चन समाजाच्या कुटुंबालादेखील या योजनेचा लाभ घेता येतो. लवकरच या योजनेंतर्गत धनादेशाचे वाटप सुरू होणार आहे. या व्यतिरिक्त तेलंगणामध्ये शादी मुबारक योजना आहे. या योजनेंतर्गत मुस्लीम समाजाच्या वधूला साधारण १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
दुसरीकडे काँग्रेसकडूनही मुस्लीम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, कर्ज सुविधा, घरासाठी योजना देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. त्यामुळे मुस्लीम मतदार नेमकी कोणाला साथ देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
“सत्तेत आल्यास हैदराबादचे नाव बदलणार”
तेलंगणामध्ये काँग्रेस आणि बीआरएस यांच्यात थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. भाजपाचा येथे प्रभाव तुलनेने कमी आहे. येथील निवडणूक जिंकायची असेल तर मुस्लीम समाजाची मते मिळणे गरजेचे आहे. असे असले तरी भाजपा मात्र पूर्ण ताकदीने ही निवडणूक लढणार आहे. त्याचीच तयारी म्हणून येथील भाजपाचे नेते बीआरएस आणि केसीआर यांच्यावर सडकून टीका करत आहेत. भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष संजय रेड्डी यांनी बीआरएस हा पक्ष तुष्टीकरणाचे राजकारण करतो. ते भाजपाच्या आडून हिंदूंची मतं मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप केला आहे. बीआरएस पक्षाची एमआयएम पक्षाशी खास मैत्री आहे. हाच मुद्दा घेऊन भाजपा पक्ष बीआरएस पक्षावर टीका करताना दिसतो. विशेष म्हणजे सत्तेत आल्यावर आम्ही हैदराबादचे नाव बदलून भाग्यनगर करू, असेही भाजपाकडून सांगितले जाते.
“आमच्या सरकारमध्ये २० लाख मुस्लिमांना योजनांचा फायदा”
दरम्यान, सोमवारच्या बैठकीनंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव ठाकरे यांनी भाजपाला लक्ष्य केले. तेलंगणा हे राज्य जेव्हा आंध्र प्रदेशचा भाग होते, तेव्हा आम्ही मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण दिले. तसेच अन्य कल्याणकारी योजना आणल्या. याच योजनांचा लाभ आतापर्यंत येथील मुस्लीम समाजाला होत होता. आंध्र प्रदेशच्या साधारण २० लाख गरीब मुस्लिमांना २००५-०६ या काळात या योजनांचा लाभ झाला. मात्र बीआरएस पक्ष सत्तेत आल्यापासून या योजनांचा लाभ मिळणे बंद झाले, अशी टीका ठाकरे यांनी केली.
“मुस्लीम समाजाकडे केसीआर यांचे दुर्लक्ष”
मन्सूर अली खान यांनी केसीआर हे मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुस्लिमांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी दिला जात नाही. सरकारमधील मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व कमी केले जात आहे. आमच्या सरकारमध्ये विधानपरिषदेवर एकूण सहा मुस्लीम प्रतिनिधी होते. सध्या फक्त एकच मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारा उमेदवार आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या ११ कुलगुरूंपैकी एकही मुस्लीम नाही. तेलंगणा राज्य लोकसेवा आयोगामध्येही मुस्लीम समाजातून एकही सदस्य नाही, अशी टीका केली.
