सुजित तांबडे
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये स्वबळाचा नारा दिला आहे. पटोले यांनी हा निर्धार व्यक्त केल्यावर पुण्यातील काँग्रेस नेत्यांमध्येही बळ आले. त्यांनीही पुणे महापालिकेच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा पुनरुच्चार करून राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली. मात्र, पुण्यात एकेकाळी महापालिकेत सत्ता गाजविणाऱ्या या पक्षात आता बळ राहिले नसताना स्वबळाच्या वल्गना कशाच्या बळावर केल्या जात आहेत याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पुणे शहर आणि महापालिकेवर काँग्रेसचे एकेकाळी अधिराज्य होते, हे सत्य आहे. यापूर्वी महापालिकेचा कारभार एकहाती चालविणाऱ्या या पक्षाची अवस्था दयनीय झाली असून नगरसेवकांची संख्या नावापुरती आहे याकडे काँग्रेसच्या नेत्यांना दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेसचे स्थानिक नेते महापालिकेत पुन्हा सत्ता मिळविण्याचे दावे उसने अवसान आणून करत आहेत. मात्र, स्वबळावर लढण्यापूर्वी या पक्षापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते पक्षांतर्गत एकी आणि मनोबळ वाढविण्याचे.
हेही वाचा >>> बच्चू कडूंना राग का येतो ?
पुण्यात काँग्रेसचे नेतृत्त्व कोणाकडे आहे, याकडे लक्ष दिल्यास कोणा एकाचे नाव घेणे शक्य नाही. कारण कोणताच नेता कोणालाच जुमानत नाही. प्रत्येकजण आपापल्या परीने वागताना दिसतो. त्यामुळे कोणत्याही एका व्यक्तीचे नेतृत्त्व कोणीही स्वीकारायला तयार नाही. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष हे पददेखील पूर्णपणे कोणा एकाला देण्यात आलेले नाही. विद्यमान शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे हे प्रभारी शहराध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अगोदर माजी मंत्री रमेश बागवे यांनी शहराध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळली. माजी नगरसेवक अभय छाजेड यांनी दीर्घ काळ शहराध्यक्ष पद उपभोगले. सध्या पुण्यात काँग्रेसचे अस्तित्त्व टिकवून ठेवण्यामध्ये काही मोजकी मंडळी आहेत. त्यामध्ये माजी आमदार मोहन जोशी, बागवे, शिंदे, नगरसेवक आबा बागुल आदींचा उल्लेख करावा लागेल. अन्य अनेक जुनीजाणती नेतेमंडळी आहेत. मात्र, त्यातील बहुतांश नेते हे सक्रिय राजकारणापासून अलिप्त झाल्यासारखे आहेत.
पुणे महापालिकेवर १९५२ पासून कायम काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. तत्पूर्वी १९५७ ते १९६७ या दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्षाचा दबदबा होता. त्यावेळी ना. ग. गोरे, एस. एम. जोशी यांचे नेतृत्व पुण्याने स्वीकारले होते. त्यानंतर विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी पुण्याचा कारभार हाती घेतला. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे अण्णा जोशी यांनी गाडगीळ यांचा पराभव केल्यानंतर काँग्रेसच्या सत्तेला पहिल्यांदा सुरुंग लागला. सुरेश कलमाडी यांचा राजकारणात प्रवेश झाल्यानंतर कलमाडी यांचे वर्चस्व वाढत गेले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत कलमाडी हे विजयी झाल्यानंतर पुणे महापालिकेवर काँग्रेसची एकहाती सत्ता राहिली. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचे प्रदीप रावत यांनी कलमाडी यांचा पराभव केला. मात्र, महापालिकेवर काँग्रेसचे वर्चस्व कायम होते. त्यानंतर सलग दोन वेळा कलमाडी हे खासदार म्हणून निवडून गेले. २०१४ नंतर परिस्थिती बदलत गेली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे अनिल शिरोळे आणि २०१९ मध्ये गिरीश बापट हे विजयी झाले. कलमाडी हे राजकारणापासून अलिप्त झाले आणि महापालिकेवर भाजपचा वरचष्मा निर्माण झाला. या राजकीय घडामोडीत शहरातील काँग्रेस ही रसातळाला गेल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> फडणवीसांचे दुसरे सरकार अयशस्वी करण्यातही एकनाथ शिंदे यांचा सहभाग पुन्हा चर्चेत
कलमाडी यांची पुण्यातील राजकारणातील ताकद वाढल्यानंतर महापालिकेत काँग्रेसचे प्रभुत्त्व आणखी वाढत केले. १९९७ मध्ये काँग्रेसचे संख्याबळ हे १२४ प्रभागांपैकी ६७ नगरसेवक होते भाजपचे २० आणि शिवसेनसेचे १५ नगरसेवक होते. २००७ मध्ये काँग्रेसची एकहाती सत्ता गेली. १४४ प्रभागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आणि काँग्रेसचे ३६ उमेदवार निवडून आले. भाजपचे २५ आणि शिवसेनेचे २० नगरसेवक होते. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला उतरती कळा लागली. २०१७ च्या निवडणुकीत १६२ प्रभागांमध्ये भाजपला ९७, राष्ट्रवादी काँग्रेस ३९, शिवसेना दहा, तर काँग्रेसला दोन आकडी संख्याही पार करता आली नाही. काँग्रेसचे अवघे नऊ नगरसेवक निवडून आले.
प्रभावी नेतृत्त्वाअभावी एकेकाळी सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेसची ही स्थिती झाली आहे. त्यानंतरही ही पडझड सुरूच आहे किंबहुना काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी भाजपची वाट धरल्याने काँग्रेस आणखीच कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे स्वबळावर महापालिकेत सत्ता कशी आणणार, हे कोडेच आहे. अशा परिस्थितीत आगामी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या नगरसेवकांची दोन आकडी संख्या गाठली जाईल की नाही, याबाबतही साशंकता आहे. त्यामुळे स्वबळाचा नारा हा आत्मघातकी ठरू शकतो, अशी पुण्यातील काँग्रेस पक्षाची स्थिती आहे.
