कोल्हापूर : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मुद्दे आणि तेथील समाजिक अभिसरणाचा (सोशल इंजिनिअरिंग) प्रयोग महाराष्ट्रात राबविण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडीची पावले पडताना दिसू लागली आहेत. ‘४० टक्के कमीशन’ या मुद्द्यावरून काँग्रेसने कर्नाटकातील भाजपला जेरीला आणले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनीही यावर टोकदार भाष्य केले होते. हाच मुद्दा आता महाराष्ट्रात मांडला जात असून कोल्हापुरात त्याची सुरुवात विधान परिषदेचे काँग्रेसचे गट नेते सतेज पाटील यांनी केली आहे. तर, ‘अहिंदा पॅटर्न’च्या धर्तीवर सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करण्याचे संकेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटकातील निवडणूक सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस अशा दोघांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. त्यामध्ये काँग्रेसने मोठी आघाडी घेत एकहाती सत्ता संपादित केली. काँग्रेसने कर्नाटक सरकारच्या कारभारातील ४० टक्के कमिशनचा मुद्दा सर्वच सभांमध्ये ठामपणे लावून धरत भाजपला घेरले होते. तेथील कंत्राटदारांच्या संघटनेनेही याविषयावर पंतप्रधानांकडे तक्रार नोंदवली होती. याप्रकरणी संतोष पाटील या कंत्राटदाराचे मृत्यू प्रकरण राजकारण तापवत राहिले.
हेही वाचा – भाजपच्या दोन देशमुखांमधील वाद पुन्हा चव्हाट्यावर येणार ?
कर्नाटकातील कमिशनचा हा मुद्दा महाराष्ट्रात तापवत ठेवण्याचा विरोधकांचा इरादा दिसत आहे. नाना पटोले यांनी आधीच महाराष्ट्रात १०० टक्के लूट केली जात आहे, असा घणाघात केला होता. महाविकास आघाडीच्या काळातील विकास कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक कामांचाही समावेश होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकार बदलले म्हणून जनहिताची विकास कामे थांबवता येणार नाहीत, असे भाष्य केले होते. या कामांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील बरीच कामे रखडली आहेत. कोट्यावधींच्या कामांना मंजुरी आणली पण ती सुरू होत नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरोधी आमदारांची कोंडी झाली आहे. शिवाय, नव्या सरकारने जुनी बाजूला सारून नवीनच कामे सुरू करताना अर्थपूर्ण व्यवहाराला हात घातल्याने विरोधी आमदारांची तगमग आणखीनच वाढली आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील संतापले असून मागील सरकारने मंजूर केलेली कामे नव्या सरकारला रोखता येणार नाहीत, असे म्हणत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
४० टक्के कमिशन पॅटर्न कोल्हापुरात
‘कोल्हापुरातील रस्त्यांसाठी आम्ही राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करून आणला होता. तो रद्द करून सत्ताधारी बाकडी, ओपन जीम अशा कामांसाठी वापरायचा प्रयत्न करत आहे. यामधून कर्नाटक राज्यातील ४० टक्के कमिशनचा पॅटर्न कोल्हापुरात येऊ पाहत आहे,’ अशी टीका माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केली आहे. कर्नाटकात गाजलेल्या कमिशनचा मुद्दा आता महाराष्ट्रामध्ये तापवण्याच्या दृष्टीने ‘मविआ’ची वाटचाल सुरू झाली आहे. कर्नाटक राज्यात कॉंग्रेसला ज्या मुद्द्यामुळे यश मिळाले तो प्रयोग महाराष्ट्रात आणण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक बैठक झाली आहे. लवकरच व्यापक बैठकीत त्याला अधिक ठाशीव स्वरूप दिले जाणार आहे, असे सतेज पाटील सांगतात.
हेही वाचा – राज ठाकरे यांच्याकडून जुने हिशेब चुकते
सामाजिक फेरबांधणी
कर्नाटक राज्यात लिंगायत, वक्कलिंग समाजाची मतदार संख्या अधिक असली तरी त्याच्या बरोबरीने काँग्रेसने अल्पसंख्याक मागास आणि दलित यांना एकत्र करणारा ‘अहिंदा’ समाजाचे समर्थन चालवले होते. या राजकीय नीतीला पाठिंबा मिळाल्याने कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात आणण्याचे संकेत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कर्नाटकात प्रचारात सक्रिय होते. त्यांच्या मते कर्नाटकातील ४० टक्के कमिशनचा मुद्दा प्रभावी ठरल्याने सत्तांतर घडले. अहिंदा हे सूत्र कर्नाटकात काँग्रेसला नवीन नाही. देवराज अर्स मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी हे सूत्र वापरेल होते. राज्यातही अहिंदासारखा प्रयोग राबविण्याची काँग्रेसची योजना आहे.
कर्नाटकातील निवडणूक सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस अशा दोघांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. त्यामध्ये काँग्रेसने मोठी आघाडी घेत एकहाती सत्ता संपादित केली. काँग्रेसने कर्नाटक सरकारच्या कारभारातील ४० टक्के कमिशनचा मुद्दा सर्वच सभांमध्ये ठामपणे लावून धरत भाजपला घेरले होते. तेथील कंत्राटदारांच्या संघटनेनेही याविषयावर पंतप्रधानांकडे तक्रार नोंदवली होती. याप्रकरणी संतोष पाटील या कंत्राटदाराचे मृत्यू प्रकरण राजकारण तापवत राहिले.
हेही वाचा – भाजपच्या दोन देशमुखांमधील वाद पुन्हा चव्हाट्यावर येणार ?
कर्नाटकातील कमिशनचा हा मुद्दा महाराष्ट्रात तापवत ठेवण्याचा विरोधकांचा इरादा दिसत आहे. नाना पटोले यांनी आधीच महाराष्ट्रात १०० टक्के लूट केली जात आहे, असा घणाघात केला होता. महाविकास आघाडीच्या काळातील विकास कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक कामांचाही समावेश होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकार बदलले म्हणून जनहिताची विकास कामे थांबवता येणार नाहीत, असे भाष्य केले होते. या कामांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील बरीच कामे रखडली आहेत. कोट्यावधींच्या कामांना मंजुरी आणली पण ती सुरू होत नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरोधी आमदारांची कोंडी झाली आहे. शिवाय, नव्या सरकारने जुनी बाजूला सारून नवीनच कामे सुरू करताना अर्थपूर्ण व्यवहाराला हात घातल्याने विरोधी आमदारांची तगमग आणखीनच वाढली आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील संतापले असून मागील सरकारने मंजूर केलेली कामे नव्या सरकारला रोखता येणार नाहीत, असे म्हणत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
४० टक्के कमिशन पॅटर्न कोल्हापुरात
‘कोल्हापुरातील रस्त्यांसाठी आम्ही राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करून आणला होता. तो रद्द करून सत्ताधारी बाकडी, ओपन जीम अशा कामांसाठी वापरायचा प्रयत्न करत आहे. यामधून कर्नाटक राज्यातील ४० टक्के कमिशनचा पॅटर्न कोल्हापुरात येऊ पाहत आहे,’ अशी टीका माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केली आहे. कर्नाटकात गाजलेल्या कमिशनचा मुद्दा आता महाराष्ट्रामध्ये तापवण्याच्या दृष्टीने ‘मविआ’ची वाटचाल सुरू झाली आहे. कर्नाटक राज्यात कॉंग्रेसला ज्या मुद्द्यामुळे यश मिळाले तो प्रयोग महाराष्ट्रात आणण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक बैठक झाली आहे. लवकरच व्यापक बैठकीत त्याला अधिक ठाशीव स्वरूप दिले जाणार आहे, असे सतेज पाटील सांगतात.
हेही वाचा – राज ठाकरे यांच्याकडून जुने हिशेब चुकते
सामाजिक फेरबांधणी
कर्नाटक राज्यात लिंगायत, वक्कलिंग समाजाची मतदार संख्या अधिक असली तरी त्याच्या बरोबरीने काँग्रेसने अल्पसंख्याक मागास आणि दलित यांना एकत्र करणारा ‘अहिंदा’ समाजाचे समर्थन चालवले होते. या राजकीय नीतीला पाठिंबा मिळाल्याने कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात आणण्याचे संकेत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कर्नाटकात प्रचारात सक्रिय होते. त्यांच्या मते कर्नाटकातील ४० टक्के कमिशनचा मुद्दा प्रभावी ठरल्याने सत्तांतर घडले. अहिंदा हे सूत्र कर्नाटकात काँग्रेसला नवीन नाही. देवराज अर्स मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी हे सूत्र वापरेल होते. राज्यातही अहिंदासारखा प्रयोग राबविण्याची काँग्रेसची योजना आहे.
