Loksabha Poll Phase 3 संपूर्ण देशात लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा धडाका सुरू आहे. लोकसभा निवडणूक मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले आहेत आणि ७ मे रोजी तिसर्‍या टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षांतील नेतेमंडळी प्रचारात व्यग्र आहेत. तिसर्‍या टप्प्यासाठी सुरू असलेल्या या प्रचारामध्ये संविधान आणि आरक्षण हे दोन मुद्दे केंद्रस्थानी असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
संविधान पवित्र आहे, सर्वोच्च आहे : पंतप्रधान मोदी
बुधवारी (१ मे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून ‘माझ्यासाठी संविधान पवित्र आहे, सर्वोच्च आहे’ अशा मथळ्यासह १.१५ मिनिटाचा एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला. तेलंगणातील झहिराबाद येथे मंगळवारी प्रचारसभेला संबोधित करताना संविधान हा त्यांच्यासाठी ‘पवित्र ग्रंथ’ असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “मैंने सुरेंद्र नगर में हाथी के उपर हमारे संविधान को रखा था. संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था,” असे २०१० च्या एका सभेतील व्हिडीओ शेअर करीत मोदी म्हणाले.
हेही वाचा : हिंदुत्ववादी महिला असदुद्दीन ओवेसींचा गड भेदणार का?
त्यानंतर पंतप्रधानांनी २०१४ मध्ये संसदेच्या त्यांच्या पहिल्या भेटीची आठवण सांगितली; जेव्हा ते संसदेच्या पायऱ्यांवर डोक टेकवून नतमस्तक झाले होते, तो संविधानाचा आदर असल्याचे मोदी म्हणाले. एनडीए आघाडीच्या विजयानंतर दुसर्‍यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर २०१९ मध्ये ते संसद सभागृहातील संविधानाच्या प्रतीसमोर नतमस्तक झाले होते.
भाजपा मागासवर्गीयांना हक्क देणारी राज्यघटना फेकून देईल : राहुल गांधी
मंगळवारी (३० एप्रिल) राहुल गांधी मध्य प्रदेशातील भिंड येथे काँग्रेसच्या प्रचारसभेत संविधानाची प्रत हाती घेऊन दिसले. संविधानाची प्रत हातात धरून राहुल गांधींनी दावा केला की, भाजपा पुन्हा सत्तेत आल्यास, गरीब, दलित, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना हक्क देणारी राज्यघटना फाडून फेकून देईल. काँग्रेसचे संपर्कप्रमुख जयराम रमेश यांनीही बुधवारी (१ मे) दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषदेनंतर संविधानाच्या प्रतींचे वाटप केले आणि म्हटले, “भाजपाचा ‘४०० पार’ची घोषणा देण्यामागील उद्देश संविधान बदलणे हा आहे.”
ते म्हणाले, ‘संविधान बदलो’ ही स्वयंसेवक संघाची १९४९ पासूनची मागणी आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत केलेल्या एका वक्तव्याचा उल्लेख जयराम रमेश यांनी केला, “काँग्रेस पक्षाच्या शिस्तीमुळेच मसुदा समिती सक्षम झाली. प्रत्येक अनुच्छेद व प्रत्येक दुरुस्तीचे भवितव्य काय आहे याची खात्रीपूर्वक माहिती घेऊन विधानसभेत संविधानाचा मसुदा व्यवस्थितपणे मांडण्याचे सर्व श्रेय काँग्रेस पक्षालाच जाते.” त्यानंतर रमेश यांनी दावा केला की, या घटनेच्या पाच दिवसांनंतर स्वयंसेवक संघाशी संबंधित प्रकाशन ‘ऑर्गनायझर’मध्ये एक लेख प्रकाशित झाला होता. त्या लेखात “भारताच्या नवीन राज्यघटनेची सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे त्यात भारतीय काहीही नाही”, असे लिहिण्यात आल्याचा दावा रमेश यांनी केला.
शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांसाठीही संविधानाचा मुद्दा महत्त्वाचा
केवळ पंतप्रधान मोदी किंवा राहुल गांधीच नव्हे, तर भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री व नेते, तसेच राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांसारखे दिग्गज विरोधी पक्षनेतेही संविधानावर बोलत आहेत. विरोधी पक्षांच्या सभांमध्येही संविधानबदलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. संविधानाच्या मुद्द्यासह आरक्षणाचादेखील उल्लेख वारंवार होताना दिसत आहे.
पंतप्रधान मोदी वारंवार असे विधान करताना दिसले आहे की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास ते मुस्लीम अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचे आरक्षण काढून घेईल. बनासकांठा येथे एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी राहुल गांधी यांचा उल्लेख करताना म्हटले, “काँग्रेसच्या शहजादाने (२०१९ मध्ये) संपूर्ण मोदी समाजाला (ओबीसी) ‘चोर’ म्हटले होते. आता २०२४ मध्ये काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी युती मैदानात उतरली आहे. ते संविधान दाखवीत जनतेशी खोटे बोलत आहेत. काँग्रेसने कान उघडे करून ऐकावे की, मोदी जिवंत असेपर्यंत तुम्हाला धर्माच्या आधारावर आरक्षणाचा खेळ खेळू देणार नाही. जे आरक्षण अनुसूचित जाती / जमाती, ओबीसी आणि सर्वसामान्य प्रवर्गातील गरिबांना मिळाले आहे, ते संविधानाच्या आधारे मिळाले आहे. बाबासाहेबांच्या आशीर्वादाने मिळाले आहे.”
“मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळू देणार नाही”
काँग्रेस सत्तेत आल्यास २७ टक्के ओबीसी कोट्यामध्ये अल्पसंख्याकांसाठी (मुस्लिमांसाठी) कोटा तयार केला जाईल, असे पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे आहे. “कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने सर्व मुस्लिमांना रातोरात ओबीसी घोषित केले आणि त्यांना सांगितले की, तुम्ही आता २७ टक्के आरक्षणाचे हकदार आहात,” असे मोदी काही दिवसांपूर्वी आग्रा येथे म्हणाले होते. ते पुढे म्हणाले की, तोच खेळ उत्तर प्रदेशमध्ये खेळण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. ओबीसींना काँग्रेस आणि सपाची रणनीती समजून घ्यावी लागेल. उत्तर प्रदेशमध्ये कुर्मी, मौर्य, कुशवाह, यादव, जाट, गुर्जर, राजभर, तेली व पाल अशा अनेक ओबीसी जाती आहेत. हा त्यांचा हक्क आहे; पण काँग्रेसला तो त्यांच्या आवडत्या व्होट बँकेला द्यायचा आहे.
हेही वाचा : अखिलेश यादवांची प्रतिष्ठा पणाला; गमावलेला गड परत मिळवण्यासाठी झुंज पण मतदारांचा कल भाजपाकडे?
दुसरीकडे काँग्रेस आणि विरोधक असा आरोप करीत आहेत की, सत्ताधारी पक्षाला ४०० हून अधिक जागा जिंकायच्या आहेत; जेणेकरून ते घटनेत बदल करू शकतील आणि अनुसूचित जाती / जमाती व ओबीसींचे आरक्षण हिसकावून घेऊ शकतील. त्यांचा फार पूर्वीपासून आरक्षणाला विरोध असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.
