भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अलीकडेच ‘संसद ही सर्वोच्च आहे’ असं विधान केलं. धनखड यांच्या विधानावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या विधानाचं खंडन केलं असून ‘संविधान हेच सर्वोच्च आहे’ असं त्यांनी म्हटलं.
“राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड जर म्हणत असतील की संसद ही सर्वोच्च आहे, तर ते चुकीचे आहेत. संविधान ही सर्वोच्च आहे. बहुसंख्याकांकडून संविधानाच्या मूळ तत्त्वावरील हल्ला रोखण्यासाठी मूलभूत संरचनेची मांडणी करण्यात आली” असं चिदंबरम यांनी आपल्या ट्वीटद्वारे म्हटलं आहे.
“समजा जर संसदेनं बहुमताच्या जोरावर देशातील संसदीय लोकशाही व्यवस्था अध्यक्षीय लोकशाहीत बदलली. किंवा परिशिष्ट ७ मधील राज्यांची यादी रद्द केली आणि राज्य विधिमंडळाचे सर्व अधिकार काढून घेतले, तर अशी घटना दुरुस्ती वैध असेल का?” असा सवालही पी चिदंबरम यांनी विचारला आहे.
The Hon'ble Chairman of the Rajya Sabha is wrong when he says that Parliament is supreme. It is the Constitution that is supreme.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 12, 2023
The "basic structure" doctrine was evolved in order to prevent a majoritarian-driven assault on the foundational principles of the Constitution.
देशातील विधानसभा अध्यक्षांचं ८३ वे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलन राजस्थानमधील जयपूर येथे पार पडत आहे. याचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलं. तर, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला होते. या कार्यक्रमातून जगदीप धनखड यांनी संसदेच्या कामात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी धनखड म्हणाले, “आपण संसदेत न्यायालयाचा निकाल लिहू शकत नाही. तसेच, न्यायालय कायदे तयार करु शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे लोकशाहीत सर्व संस्थांनी आपल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत राहत, अन्य संस्थांमध्ये घुसखोरी करु नये. अंतिम निर्णय हा संसद घेते. त्यामुळे अन्य संस्थांमध्ये कोण असेल ते देखील संसद ठरवेल,” असं धनखड यांनी सांगितलं. यावर पी चिदंबरम यांनी आक्षेप घेतला.
“राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड जर म्हणत असतील की संसद ही सर्वोच्च आहे, तर ते चुकीचे आहेत. संविधान ही सर्वोच्च आहे. बहुसंख्याकांकडून संविधानाच्या मूळ तत्त्वावरील हल्ला रोखण्यासाठी मूलभूत संरचनेची मांडणी करण्यात आली” असं चिदंबरम यांनी आपल्या ट्वीटद्वारे म्हटलं आहे.
“समजा जर संसदेनं बहुमताच्या जोरावर देशातील संसदीय लोकशाही व्यवस्था अध्यक्षीय लोकशाहीत बदलली. किंवा परिशिष्ट ७ मधील राज्यांची यादी रद्द केली आणि राज्य विधिमंडळाचे सर्व अधिकार काढून घेतले, तर अशी घटना दुरुस्ती वैध असेल का?” असा सवालही पी चिदंबरम यांनी विचारला आहे.
The Hon'ble Chairman of the Rajya Sabha is wrong when he says that Parliament is supreme. It is the Constitution that is supreme.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 12, 2023
The "basic structure" doctrine was evolved in order to prevent a majoritarian-driven assault on the foundational principles of the Constitution.
देशातील विधानसभा अध्यक्षांचं ८३ वे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलन राजस्थानमधील जयपूर येथे पार पडत आहे. याचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलं. तर, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला होते. या कार्यक्रमातून जगदीप धनखड यांनी संसदेच्या कामात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी धनखड म्हणाले, “आपण संसदेत न्यायालयाचा निकाल लिहू शकत नाही. तसेच, न्यायालय कायदे तयार करु शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे लोकशाहीत सर्व संस्थांनी आपल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत राहत, अन्य संस्थांमध्ये घुसखोरी करु नये. अंतिम निर्णय हा संसद घेते. त्यामुळे अन्य संस्थांमध्ये कोण असेल ते देखील संसद ठरवेल,” असं धनखड यांनी सांगितलं. यावर पी चिदंबरम यांनी आक्षेप घेतला.
