संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेला संबोधित केले तेव्हा, त्यांनी दोन गोष्टींबाबत खंत व्यक्त केली होती. त्यातील एक, आमदारांसाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता न ठरवणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय संविधानाचा मसुदा भारतीय भाषेत तयार करता आला नाही. त्यावेळी प्रसाद यांनी सभागृहात सांगितले होते की, “कायदा चालवणाऱ्यांसाठी किंवा प्रशासनात मदत करणाऱ्यांसाठी आपण उच्च शैक्षणित पात्रतेचा आग्रह धरतो, परंतु जे लोक निवडून आले आहेत त्यांच्यासाठी कोणीही उच्च शैक्षणिक पात्रतेचा आग्रह धरत नाही.”
डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की, “येणाऱ्या पिढ्या भारतीय राज्यघटनेचा न्याय करतील. चारित्र्य आणि सचोटीने सत्तेत असलेले लोक सदोष राज्यघटना देखील चांगल्या प्रकारे अंमलात आणतील, परंतु सत्तेत असलेल्या लोकांमध्ये हे गुण नसतील तर एक चांगली राज्यघटना देखील देशाला फायदेशीर ठरू शकणार नाही. शेवटी, यंत्रासारखी असलेली राज्यघटना ही एक निर्जीव गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रित असलेल्या आणि चालवणाऱ्या लोकांमुळेच त्यामध्ये जीव येऊ शकतो.”
संविधान निर्मितीचा खर्च
डॉ. प्रसाद यांनी राज्यघटना तयार करताना काय काय करावे लागले हे सांगताना, ते पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचेही आभार मानले होते. त्यांनी सांगितले की, राज्यघटना निर्मितीच्या तीन वर्षांत यासाठी एकूण ६३,९६, ७२९ रुपये इतका खर्च आला होता. प्रसाद म्हणाले की, संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाले, ज्यात २०७ सदस्य उपस्थित होते. तेव्हापासून सुमारे ५३ हजार देशवासियांना संविधान निर्मितीचे साक्षीदार होण्यासाठी संविधानसभेच्या गॅलरीमध्ये प्रवेश देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
आपल्या भाषणात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ही राज्यघटना तयार करताना संस्थाने आणि सर्व प्रांतांसाठी असणार आहे. ते म्हणाले की, संविधानसभेने अनेक राजपुत्रांना संविधान मंडळात आणले आणि सरदार पटेल यांच्यासह त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तीन वर्षांत संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाले.
हे ही वाचा : महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निकालांनंतर केजरीवाल सतर्क; भाजपाला शह देण्यासाठी ‘आप’चा मास्टर प्लान
संविधानाची निर्मिती
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी शेवटी ज्या प्रक्रियेद्वारे राज्यघटना तयार करण्यात आली त्या प्रक्रियेचा सारांश दिला. यामध्ये पहिली पायरी म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावाद्वारे संदर्भाच्या अटी स्वीकारल्या. या ठरावातूनच राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकाचा उगम होतो, असे त्यांनी नमूद केले. प्रास्ताविक मांडल्यावर प्रसाद म्हणाले, “संवैधानिक समस्येचे विविध पैलू हाताळण्यासाठी त्यांनी अनेक समित्यांची नियुक्ती केली होती यापैकी अनेक समित्या पंडित जवाहरलाल नेहरू किंवा सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली होत्या.”
प्रसाद यांनी नमूद केले की, या समित्यांनी तयार केलेल्या अहवालांवर संविधानसभेत चर्चा झाली आणि त्यानंतर त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या ज्या आधारे संविधानाचा मसुदा तयार करायचा होता. घटनातज्ज्ञ बी एन राऊ यांनी हा मसुदा तयार केला आहे. “त्यानंतर संविधानसभेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नियुक्त केली. ज्यांनी बी एन राऊ यांनी तयार केलेल्या मूळ मसुद्यावर काम केले आणि संविधानाचा मसुदा तयार केला,” असे प्रसाद यांनी सांगितले.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की, “येणाऱ्या पिढ्या भारतीय राज्यघटनेचा न्याय करतील. चारित्र्य आणि सचोटीने सत्तेत असलेले लोक सदोष राज्यघटना देखील चांगल्या प्रकारे अंमलात आणतील, परंतु सत्तेत असलेल्या लोकांमध्ये हे गुण नसतील तर एक चांगली राज्यघटना देखील देशाला फायदेशीर ठरू शकणार नाही. शेवटी, यंत्रासारखी असलेली राज्यघटना ही एक निर्जीव गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रित असलेल्या आणि चालवणाऱ्या लोकांमुळेच त्यामध्ये जीव येऊ शकतो.”
संविधान निर्मितीचा खर्च
डॉ. प्रसाद यांनी राज्यघटना तयार करताना काय काय करावे लागले हे सांगताना, ते पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचेही आभार मानले होते. त्यांनी सांगितले की, राज्यघटना निर्मितीच्या तीन वर्षांत यासाठी एकूण ६३,९६, ७२९ रुपये इतका खर्च आला होता. प्रसाद म्हणाले की, संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाले, ज्यात २०७ सदस्य उपस्थित होते. तेव्हापासून सुमारे ५३ हजार देशवासियांना संविधान निर्मितीचे साक्षीदार होण्यासाठी संविधानसभेच्या गॅलरीमध्ये प्रवेश देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
आपल्या भाषणात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ही राज्यघटना तयार करताना संस्थाने आणि सर्व प्रांतांसाठी असणार आहे. ते म्हणाले की, संविधानसभेने अनेक राजपुत्रांना संविधान मंडळात आणले आणि सरदार पटेल यांच्यासह त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तीन वर्षांत संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाले.
हे ही वाचा : महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निकालांनंतर केजरीवाल सतर्क; भाजपाला शह देण्यासाठी ‘आप’चा मास्टर प्लान
संविधानाची निर्मिती
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी शेवटी ज्या प्रक्रियेद्वारे राज्यघटना तयार करण्यात आली त्या प्रक्रियेचा सारांश दिला. यामध्ये पहिली पायरी म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावाद्वारे संदर्भाच्या अटी स्वीकारल्या. या ठरावातूनच राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकाचा उगम होतो, असे त्यांनी नमूद केले. प्रास्ताविक मांडल्यावर प्रसाद म्हणाले, “संवैधानिक समस्येचे विविध पैलू हाताळण्यासाठी त्यांनी अनेक समित्यांची नियुक्ती केली होती यापैकी अनेक समित्या पंडित जवाहरलाल नेहरू किंवा सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली होत्या.”
प्रसाद यांनी नमूद केले की, या समित्यांनी तयार केलेल्या अहवालांवर संविधानसभेत चर्चा झाली आणि त्यानंतर त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या ज्या आधारे संविधानाचा मसुदा तयार करायचा होता. घटनातज्ज्ञ बी एन राऊ यांनी हा मसुदा तयार केला आहे. “त्यानंतर संविधानसभेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नियुक्त केली. ज्यांनी बी एन राऊ यांनी तयार केलेल्या मूळ मसुद्यावर काम केले आणि संविधानाचा मसुदा तयार केला,” असे प्रसाद यांनी सांगितले.
