नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भातील दोन दिवस झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीमध्ये भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली. राज्यसभेच्या दोन्ही सदस्यांमधील संघर्ष थांबवण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना हस्तक्षेप करावा लागल्याचा दावा सूत्रांनी केला. पाटणामधील चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. फैजान मुस्ताफा यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर मेधा कुलकर्णी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मेधा कुलकर्णी बोलत असताना संजय सिंह यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मुद्दे मांडत असताना सातत्याने अडथळा आणले जात असून विरोधी सदस्यांचे वर्तन योग्य नसल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केल्याचे समजते. बैठकीच्या पूर्वार्धानंतर भोजनाच्या मध्यंतरामध्ये संजय सिंह यांनी कुलकर्णी यांची माफी मागितली, पण संजय सिंह यांनी भर बैठकीमध्ये गैरवर्तन केले असल्याने त्यांनी बैठकीमध्येच माफी मागावी, असे कुलकर्णी यांनी संजय सिंह यांना सांगितले. या प्रकरणात पाल यांनी मध्यस्थी केल्यानंतरही संजय सिंह यांनी माफी मागितली नसल्याचे समजते. काही विरोधी सदस्य विरोधासाठी विरोध करत असून भाजप व ‘रालोआ’च्या सदस्यांचे म्हणणेही ऐकून घेण्याची त्यांची तयारी नसते, असा आरोप भाजपच्या काही खासदारांनी केल्याचे समजते. हेही वाचा >>>Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ यांना हरियाणा, जम्मू-काश्मीरच्या प्रचारापासून भाजपाने दूर का ठेवले? विधेयकावरून मुस्लीम संघटनांमध्ये मतभेद ‘जेपीसी’च्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये विविध मुस्लीम संघटनांनी आपापली मते मांडली. त्यापैकी काहींनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला ठाम विरोध केला. मात्र, पसमंदा मुस्लिमांच्या नेत्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यामुळे मुस्लीम संघटनांमध्ये तीव्र मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देश कुराण वा शरियतनुसार चालत नाही तर भारतातील कायद्यांच्या आधारे चालवला जातो, त्यामुळे वक्फ मंडळाच्या कायद्यामध्ये बदल झालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका काही पसमंदा मुस्लिमांच्या नेत्यांनी बैठकीत मांडल्याचे समजते. पसमंदा मुस्लिमांना वक्फ मंडळे अत्यंत निकृष्ट वागणूक देतात असे एका नेत्याने रडकुंडीला येऊन सांगितल्याचा दावाही सूत्रांनी केला. कागदपत्रे नसलेल्या मालमत्तांचे काय करायचे? राज्यांतील वक्फ मंडळांच्या ताब्यातील अनेक मालमत्तांची कागदपत्रे उपलब्ध नसून अशा मालमत्तांच्या मालकीचे काय करायचे हा समितीच्या बैठकांमधील वादाचा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. मालमत्तांच्या मालकीच्या निर्णयाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असले तरी मुस्लीम संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे विविध वक्फ मंडळे व मुस्लीम संघटनांशी अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी समितीचे सदस्य २६ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई व बंगळूरु या पाच शहरांना भेट देणार आहेत.
