आसाराम लोमटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परभणी: जिल्ह्यात सध्या विकासनिधीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. पालकमंत्री तानाजी सावंत हे टक्केवारी घेवून विकासनिधीचे वाटप करीत आहेत. जिंतूर, गंगाखेड या दोन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला तर विरोधकांच्या विकासकामांना अडवले जात आहे, असा आरोप खासदार संजय जाधव यांनी केला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर (जिंतूर) व रासपचे आमदार रत्नाकर गुट्टे (गंगाखेड) या दोन सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री सावंत यांच्या बाजूने उभे राहात खासदार जाधव यांच्यावर टीका केली आहे.
सध्या विकासनिधीवरून जिल्ह्यात सुरु असलेले आरोप-प्रत्यारोप हे आगामी लोकसभा निवडणुकीची नांदी समजायलाही हरकत नाही. आपल्या मित्रपक्षांच्या विधानसभा मतदारसंघात तानाजी सावंत यांनी कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी दिला. याउलट विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांमध्ये खोडा घातला जात आहे. मंजूर कामांना स्थगिती दिली जात आहे, असा आरोप खासदार जाधव यांनी केला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शहरातील रस्ते विकासासाठी जो निधी दिला, त्याला स्थगिती देण्यात आली. साडेतीनशे कोटी रुपयांची भूमिगत गटाराची योजनाही अडवून ठेवण्यात आली असे खासदार जाधव यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-अकोल्यात पक्षांतराचे वारे, शिवसेना ठाकरे व शिंदे गटाकडे ओढा
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा आम्हाला विकासनिधी मिळत नव्हता. आता विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या खासदार जाधव यांनी तेव्हा नेमके काय केले, अशी टीका जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जिंतूर-गंगाखेडला काय मिळाले ? अडीच वर्षे तुमचे सरकार असतानाही तुम्हाला परभणी शहराच्या विकासासाठी निधी का खेचून आणता आला नाही? स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी इतरांवर चिखलफेक करू नये, असे उत्तर आमदार बोर्डीकर यांनी खासदार जाधव यांना दिले आहे. पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या निधीवरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आरोप-प्रत्यारोप असले तरी वर्षानुवर्षे जिल्ह्याला हक्काचे पालकमंत्री का लाभत नाहीत आणि परभणीला कायम बाहेरचेच पालकमंत्री का सहन करावे लागतात, हा कळीचा प्रश्न मात्र या वादात दुर्लक्षिला गेला आहे.
पालकमंत्रीपदाला महत्त्वाचे स्थान असते. सरकार आणि जिल्हा यांच्यातला दुवा म्हणून पालकमंत्रीपदाची भूमिका असते. जिल्हा प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवण्याबरोबरच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचा कृती आराखडा आणि त्यासाठीचा निधी या दोन्ही पातळ्यांवर पालकमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. सरकार महायुतीचे असो की महाविकास आघाडीचे असो पण जिल्ह्याच्या पदरी लाल दिवा मिळत नाही. शेजारच्या सर्व जिल्ह्यांना त्यांचे हक्काचे पालकमंत्री लाभले आहेत. परभणीची मदार मात्र दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. कायम दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणे ही या जिल्ह्याची राजकीय शोकांतिका आहे.
बाहेरील पालकमंत्र्यांचा इतिहास
जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या आणि महायुतीच्याही आधी जेव्हा आघाडीचे शासन होते तेव्हा राष्ट्रवादीचेच पालकमंत्री राहिले. शेजारच्या जिल्ह्यातील प्रकाश सोळंके यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची सूत्रे होती. त्यानंतर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गटबाजीने जास्तच डोके वर काढल्यानंतर सोळंके यांना पालकमंत्रिपद सोडावे लागले. त्यांच्या जागी सुरेश धस पालकमंत्री झाले. बाहेरच्या पालकमंत्र्यांचा असा जुना इतिहास आहे.
महायुतीची सत्ता होती तेव्हा शिवसेनेचे पालकमंत्री आणि भाजपचे संपर्कमंत्री या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव ठेवण्याचे काम केले जायचे. महायुतीच्या पाच वर्षांचा इतिहास बघितला तर पालकमंत्री म्हणून असलेले गुलाबराव पाटील हे फक्त ध्वजवंदनासाठी यायचे आणि प्रशासनाचा सगळा गाडा बबनराव लोणीकर हाकायचे, असा सारा प्रकार होता. अधिकाऱ्यांवर प्रभाव लोणीकरांचा होता, म्हणूनच शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात समाधान शिबिराच्या माध्यमातून लोणीकर यांनी प्रशासनाला हाताशी धरत मोठा ‘सरकारी इव्हेंट’ पार पाडला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना आणि या आघाडीतील पक्षांचा प्रत्येकी एक आमदार जिल्ह्यात असताना एकाचाही समावेश मंत्रिमंडळात झाला नव्हता. परिणामी जिल्ह्याला आपल्या मालकीचा पालकमंत्री लाभलाच नाही.
आणखी वाचा-चांद्रयान-३ च्या यशानंतर काँग्रेसकडून पंडित नेहरू, इंदिरा गांधींची आठवण, भाजपाची खोचक टीका!
महाविकास आघाडीच्या काळात सुरुवातीला नवाब मलिक यांच्याकडे पालकमंत्रीपद गेले. त्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागल्याने पालकमंत्रीपदाची सूत्रे धनंजय मुंडे यांच्याकडे आली. आपल्या कामाची सुरुवात मुंडे यांनी केली होती, प्रशासनासोबत काही बैठकाही त्यांनी घेतल्या. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि नवे सरकार अस्तित्वात आले.
परभणी: जिल्ह्यात सध्या विकासनिधीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. पालकमंत्री तानाजी सावंत हे टक्केवारी घेवून विकासनिधीचे वाटप करीत आहेत. जिंतूर, गंगाखेड या दोन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला तर विरोधकांच्या विकासकामांना अडवले जात आहे, असा आरोप खासदार संजय जाधव यांनी केला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर (जिंतूर) व रासपचे आमदार रत्नाकर गुट्टे (गंगाखेड) या दोन सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री सावंत यांच्या बाजूने उभे राहात खासदार जाधव यांच्यावर टीका केली आहे.
सध्या विकासनिधीवरून जिल्ह्यात सुरु असलेले आरोप-प्रत्यारोप हे आगामी लोकसभा निवडणुकीची नांदी समजायलाही हरकत नाही. आपल्या मित्रपक्षांच्या विधानसभा मतदारसंघात तानाजी सावंत यांनी कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी दिला. याउलट विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांमध्ये खोडा घातला जात आहे. मंजूर कामांना स्थगिती दिली जात आहे, असा आरोप खासदार जाधव यांनी केला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शहरातील रस्ते विकासासाठी जो निधी दिला, त्याला स्थगिती देण्यात आली. साडेतीनशे कोटी रुपयांची भूमिगत गटाराची योजनाही अडवून ठेवण्यात आली असे खासदार जाधव यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-अकोल्यात पक्षांतराचे वारे, शिवसेना ठाकरे व शिंदे गटाकडे ओढा
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा आम्हाला विकासनिधी मिळत नव्हता. आता विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या खासदार जाधव यांनी तेव्हा नेमके काय केले, अशी टीका जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जिंतूर-गंगाखेडला काय मिळाले ? अडीच वर्षे तुमचे सरकार असतानाही तुम्हाला परभणी शहराच्या विकासासाठी निधी का खेचून आणता आला नाही? स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी इतरांवर चिखलफेक करू नये, असे उत्तर आमदार बोर्डीकर यांनी खासदार जाधव यांना दिले आहे. पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या निधीवरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आरोप-प्रत्यारोप असले तरी वर्षानुवर्षे जिल्ह्याला हक्काचे पालकमंत्री का लाभत नाहीत आणि परभणीला कायम बाहेरचेच पालकमंत्री का सहन करावे लागतात, हा कळीचा प्रश्न मात्र या वादात दुर्लक्षिला गेला आहे.
पालकमंत्रीपदाला महत्त्वाचे स्थान असते. सरकार आणि जिल्हा यांच्यातला दुवा म्हणून पालकमंत्रीपदाची भूमिका असते. जिल्हा प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवण्याबरोबरच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचा कृती आराखडा आणि त्यासाठीचा निधी या दोन्ही पातळ्यांवर पालकमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. सरकार महायुतीचे असो की महाविकास आघाडीचे असो पण जिल्ह्याच्या पदरी लाल दिवा मिळत नाही. शेजारच्या सर्व जिल्ह्यांना त्यांचे हक्काचे पालकमंत्री लाभले आहेत. परभणीची मदार मात्र दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. कायम दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणे ही या जिल्ह्याची राजकीय शोकांतिका आहे.
बाहेरील पालकमंत्र्यांचा इतिहास
जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या आणि महायुतीच्याही आधी जेव्हा आघाडीचे शासन होते तेव्हा राष्ट्रवादीचेच पालकमंत्री राहिले. शेजारच्या जिल्ह्यातील प्रकाश सोळंके यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची सूत्रे होती. त्यानंतर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गटबाजीने जास्तच डोके वर काढल्यानंतर सोळंके यांना पालकमंत्रिपद सोडावे लागले. त्यांच्या जागी सुरेश धस पालकमंत्री झाले. बाहेरच्या पालकमंत्र्यांचा असा जुना इतिहास आहे.
महायुतीची सत्ता होती तेव्हा शिवसेनेचे पालकमंत्री आणि भाजपचे संपर्कमंत्री या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव ठेवण्याचे काम केले जायचे. महायुतीच्या पाच वर्षांचा इतिहास बघितला तर पालकमंत्री म्हणून असलेले गुलाबराव पाटील हे फक्त ध्वजवंदनासाठी यायचे आणि प्रशासनाचा सगळा गाडा बबनराव लोणीकर हाकायचे, असा सारा प्रकार होता. अधिकाऱ्यांवर प्रभाव लोणीकरांचा होता, म्हणूनच शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात समाधान शिबिराच्या माध्यमातून लोणीकर यांनी प्रशासनाला हाताशी धरत मोठा ‘सरकारी इव्हेंट’ पार पाडला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना आणि या आघाडीतील पक्षांचा प्रत्येकी एक आमदार जिल्ह्यात असताना एकाचाही समावेश मंत्रिमंडळात झाला नव्हता. परिणामी जिल्ह्याला आपल्या मालकीचा पालकमंत्री लाभलाच नाही.
आणखी वाचा-चांद्रयान-३ च्या यशानंतर काँग्रेसकडून पंडित नेहरू, इंदिरा गांधींची आठवण, भाजपाची खोचक टीका!
महाविकास आघाडीच्या काळात सुरुवातीला नवाब मलिक यांच्याकडे पालकमंत्रीपद गेले. त्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागल्याने पालकमंत्रीपदाची सूत्रे धनंजय मुंडे यांच्याकडे आली. आपल्या कामाची सुरुवात मुंडे यांनी केली होती, प्रशासनासोबत काही बैठकाही त्यांनी घेतल्या. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि नवे सरकार अस्तित्वात आले.
