उमाकांत देशपांडे
मुंबई : मराठा समाजातील नागरिकांच्या ५४ लाख ८१ हजार कुणबी नोंदी नव्याने सापडल्याचा दावा फसवा असून जुन्या नोंदींच्या संकलनातून हा आकडा फुगविण्यात आला आहे. कोकण, विदर्भ, पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांकडे गेल्या तीन-चार पिढ्यांपासून कुणबी दाखले असून ते ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. या सर्वांच्या नोंदी संकलित करुन वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ही फसवणूक असल्याचा दावा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मराठा समाजाच्या नेत्यांनी केला आहे. यामुळे मराठा-कुणबी नोंदीवरून राजकारण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
कुणबी समाजाच्या ५४.८१ लाख नोंदी सापडल्याचा दावा राज्य सरकार आणि मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केला आहे. मात्र या नोंदींमध्ये सर्वजण मराठा कुणबी नसून त्यात कोकण आणि विदर्भातील कुणबी समाजातील नागरिकांच्या नोंदी आहेत. हे नागरिक काही पिढ्यांपासून आरक्षण घेत आहेत. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात कुणबी दाखले घेतलेल्या मराठा समाजाच्या नागरिकांचा या नोंदींमध्ये समावेश आहे. राज्य सरकारने राज्यभरातील कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्या.संदीप शिंदे समितीने सुमारे २८ हजार नवीन नोंदी शोधल्या असून त्याचा लाभ त्यांच्या वारसांपैकी चार-पाच लाख जणांना होऊ शकेल, असा अंदाज आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी नमूद केले.
हेही वाचा… रामदास आठवलेंच्या शक्तीप्रदर्शनात सत्तासमृद्धीचे दर्शन
कुणबींच्या जुन्या नोंदींचे संकलन करुन आकडे फुगविण्यात आले असून नवीन नोंदी किती सापडल्या, हा आकडा सरकारने जाहीर करावा. ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीच्या नोंदी मिळत नसून मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींचा आकडा अत्यल्प आहे. त्यातून केवळ पाच टक्के समाजाला आरक्षण मिळेल. सरकार ५४.८१ लाख नोंदी डिजीटल स्वरुपात खुल्या करणार असून त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा दिलेल्या प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ‘ लोकसत्ता ’ ला सांगितले. ही मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी समाजाची फसवणूक असल्याचा आरोप करीत शिंदे समितीची कार्यकक्षा राज्यभरात वाढविण्याची गरज नव्हती, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा… तरुणाईचे मतदान नोंदविण्यासाठी संभाजीनगरमध्ये भाजपचा पुढाकार
सरकारने कुणबी नोंदींचा आकडा फुगविला असून नवीन नोंदींबाबत वस्तुस्थिती जाहीर करावी आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करु नये, अशी मागणी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. माझ्या माहितीनुसार शिंदे समितीने शोधलेल्या नवीन नोंदी सुमारे २८ हजार असून सरकारने अहवालातील तपशील जाहीर करावा, असे पाटील यांनी नमूद केले.