कोल्हापूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यात शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन केला जाईल, असे विधान केले. त्यानंतर याच आठवड्यात राज्य शासनाने लॉजिस्टिक धोरण जाहीर करताना शक्तिपीठ महामार्ग राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असल्याने पुन्हा वादाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. हा प्रकल्प रद्द केला पाहिजे अशी मागणी विधान परिषदेत गटनेते सतेज पाटील यांनी केली आहे. यामुळे या प्रकल्पाचे पुढे नेमके काय होणार याचा पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यातील प्रमुख अध्यात्मिक केंद्रे, देवस्थाने यांना जोडणारा नागपूर ते गोवा असा १२ जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग राबवण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे. नागपूर ते गोवा हे अंतर दहा तासांनी कमी होणार आहे. संबंधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून या प्रकल्पाला विरोध होत असून त्याची तीव्रता वाढत असल्याचे वेगवेगळ्या आंदोलनातून दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>>जरांगेंचा भाजपवरच राग का? शिंदे, अजित पवारांवर टीकेची तीव्रता कमी
हा प्रकल्प राजकीय परिणाम घडवणारा ठरू लागला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी याची चुणूक दिसून आली होती. शक्तीपीठ महामार्गावरील महायुतीच्या अनेक उमेदवारांना फटका बसला होता. महाविकास आघाडीला त्याचा राजकीय फायदा झाला होता. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ महामार्गाची विरोधाची धार कमी करण्याचा महायुतीच्या नेत्यांचा प्रयत्न दिसत आहे. हा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी पालकमंत्री कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर लावून धरली आहे. पंधरवड्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कोल्हापूर दौरा झाला. तेव्हा, शक्तिपीठ प्रकल्पाला निधी देण्याचे काम माझ्याच खात्याकडे आहे. हा प्रकल्प राबवला जाणार नाही , अशा शब्दात त्यांनी शक्तीपीठ विरोधी कृती समितीला आश्वस्त केले होते.
हेही वाचा >>>हर्षवर्धन पाटील यांची महायुतीतील नेत्यांवर नाराजी, इंदापूरमधून निवडणूक लढविण्यावर ठाम; लवकरच निर्णय
गेल्या रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावेळीही निदर्शने करण्याचे निर्णय शक्तीपीठ महामार्ग कृती समितीने ठरवले होते. पोलिसांनी त्यांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा संदर्भ घेऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग सहमतीने राबवला आहे. राज्यात शक्तिपीठ महामार्ग राबविण्याचे नियोजन आहे. त्याला विरोध होत असेल तर संबंधितांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल.
कोल्हापुरात जोरदार विरोध होत असेल तर हा जिल्हा वगळला जाईल, असे विधान केले होते. हा प्रकल्प रोखला जाईल असे ते कोठेच म्हणाले नाहीत. तर त्यानंतर चारच दिवसांनी राज्याचे लॉजिस्टिक पार्क धोरण जाहीर झाले. त्यामध्ये प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. उलट हा प्रकल्प राज्याचा गेमचेंजर बनू शकतो अशा शब्दात त्याची भलावण करण्यात आली आहे. राज्य शासनाला हा प्रकल्प पुढे न्यायचा आहे असेच त्यातून सूचित होत आहे.
हेही वाचा >>>गावोगावी पुतळे ते जन्मतारखेचा वाद: राजकीय पक्ष आणि छत्रपती शिवाजी महाराज
लॉजिस्टिक पार्क धोरणात शक्तीपीठ प्रकल्प पुढे रेटण्याच्या प्रकारावर विरोधकांकडून तीव्र पतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी मोठे रस्ते प्रकल्प आखले की टोल आकारण्याची खात्री असल्याने अशा प्रकल्पांना वित्तीय संस्था कर्ज देतात. यातून समृद्धी महामार्ग सारखे मलईदार प्रकल्प आकाराला येतात. शक्तीपीठ महामार्गातही कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी सरकार राबवताना दिसत असले तरी तो रद्द झाला पाहिजे हीच इंडिया आघाडीची भूमिका कायम आहे.
याबाबत शिंदे गटाचे खासदार धैर्यशील माने म्हणाले, शक्तिपीठ प्रकल्पाबाबत मतांतरे दिसत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तो व्हावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. कोल्हापूर भागात अस्तित्वातील महामार्गांची सांगड कशी घालता येईल याचा सांगोपांग विचार करून कृती अपेक्षित आहे.
