केंद्रशासित प्रदेशात निवडणूक यादीत नवीन मतदार समाविष्ट करण्यावरून झालेला वादाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हिरदेश कुमार यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.या बैठकीत कुमार यांनी नवीन मतदारांच्या वादावर स्पष्टीकरण देताना लोकप्रतिनिधी कायदा आरपीए अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या मतदारालाच मतदान करण्याचा हक्क असेल असे स्पष्ट केले. या बैठकीत नॅशनल कॉन्फरन्ससह सर्व पक्षांनी समाधान व्यक्त केले असतानाच पीडीपी ने कुमार यांचे आश्वासन फेटाळून लावले आहे. त्यांच्या मते कुमार यांचे आश्वासन म्हणजे डोळे झाकण्याचा प्रयत्न आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कुमार यांनी बैठकीत सर्व पक्षांना सांगितले की मतदार याद्यांच्या सारांश पुनरीक्षणादरम्यान “कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीची मतदार म्हणून नावनोंदणी केली जात नाही” आणि नवीन मतदार फक्त तेच असतील जे लोकप्रतिनिधी कायदा (आरपीए) अंतर्गत अटी पूर्ण करतात.राईट विंग एकजूट जम्मू चे अंकुश शर्मा यांनी कुमार यांच्या वक्तव्यावर समाधान व्यक्त करत आपले मत मांडले.

आईपए १९९१ च्या तरतुदींनुसार पात्र असलेल्या प्रत्येकाची मतदार म्हणून नोंदणी केली पाहिजे. कायद्यानुसार, एखाद्या ठिकाणी “सामान्यपणे वास्तव्य करणारा” कोणीही तेथे मतदार म्हणून नोंदणी करू शकतो. शर्मा यांनी स्पष्ट केले.आरपीए अंतर्गत दिलेल्या अटींची पूर्तता करणार्‍यांच्या समावेशास भाजपच्या शिष्टमंडळानेही समर्थन दिले. 

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर २०१९ नंतरची मतदार यादीची ही पहिली सारांश पुनरावृत्ती आहे,  जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे, आरपीए आता जम्मू आणि काश्मीर ला लागू होते. याआधी, केवळ कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्रे असलेले लोक जम्मू-काश्मीरमधील राज्य निवडणुकीत मतदान करू शकत होते. स्थानीय पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

कुमार यांनी बैठकीत सर्व पक्षांना सांगितले की मतदार याद्यांच्या सारांश पुनरीक्षणादरम्यान “कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीची मतदार म्हणून नावनोंदणी केली जात नाही” आणि नवीन मतदार फक्त तेच असतील जे लोकप्रतिनिधी कायदा (आरपीए) अंतर्गत अटी पूर्ण करतात.राईट विंग एकजूट जम्मू चे अंकुश शर्मा यांनी कुमार यांच्या वक्तव्यावर समाधान व्यक्त करत आपले मत मांडले.

आईपए १९९१ च्या तरतुदींनुसार पात्र असलेल्या प्रत्येकाची मतदार म्हणून नोंदणी केली पाहिजे. कायद्यानुसार, एखाद्या ठिकाणी “सामान्यपणे वास्तव्य करणारा” कोणीही तेथे मतदार म्हणून नोंदणी करू शकतो. शर्मा यांनी स्पष्ट केले.आरपीए अंतर्गत दिलेल्या अटींची पूर्तता करणार्‍यांच्या समावेशास भाजपच्या शिष्टमंडळानेही समर्थन दिले. 

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर २०१९ नंतरची मतदार यादीची ही पहिली सारांश पुनरावृत्ती आहे,  जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे, आरपीए आता जम्मू आणि काश्मीर ला लागू होते. याआधी, केवळ कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्रे असलेले लोक जम्मू-काश्मीरमधील राज्य निवडणुकीत मतदान करू शकत होते. स्थानीय पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.