महेश बोकडे/प्रमोद खडसे
नागपूर/ वाशीम : समृद्धी महामार्गाच्या पाहणी दौऱ्यासाठी रविवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सारथ्य केलेल्या खासगी वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) मुदत तीन महिन्यांपूर्वीच संपल्याचे एम परिवहन ॲपच्या माध्यमातून उघड झाल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर तत्काळ दुसऱ्याच दिवशी (सोमवारी) पीयूसीचे नूतनीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, याच वाहनात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसले होते.
नागपूर-समृद्धी महामार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबरला लोकार्पण होणार असून त्यापूर्वी या महामार्गाची मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी रविवारी रस्तेमार्गाने पाहणी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसाठी वापरण्यात आलेले वाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय भाजप नेते व बांधकाम व्यावसायिक विक्की कुकरेजा यांच्या मालकीचे होते.
फडणवीस हे स्वत: वाहनाचे सारथ्य करीत होते. उपमुख्यमंत्री चालवत असलेल्या आलिशान गाडीच्या (एमएच ४९, बीआर ०००७) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) मुदत २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच संपली होती व तशी नोंद केंद्राच्या परिवहन खात्याच्या ‘एम-परिवहन’ ॲप होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पीयूसी नसलेल्या वाहनातून प्रवास केल्याची बातमी झपाट्याने समाजमाध्यमांवरही प्रसारित झाली.
हेही वाचा: उपमुख्यमंत्र्यांनी सारथ्य केलेल्या गाडीचा मालक विक्की कुकरेजा कोण आहे?
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहखात्याचे प्रमुख यांना कायदा तोडण्याचे अधिकार आहेत काय? अशी टीका या दोन्ही नेत्यांवर होऊ लागली होती. याची तात्काळ दखल घेत गाडी मालकाने (कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर) दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी ५ डिसेंबर २०२२ रोजी पीयूसीचे नूतनीकरण केले. आता पीयूसीची मुदत ४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत आहे. ॲपवरही ही माहिती सोमवारी अद्ययावत झाली आहे. ही पीयूसी सोमवारी काढण्यात आल्याच्या वृत्ताला परिवहन खात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.
नवीन वाहनाच्या प्रदूषण प्रमाणपत्राची मुदत एक वर्षे
मोटार वाहन कायद्यानुसार वाढत्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी प्रत्येक वाहनासाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) काढणे बंधनकारक आहे. ते न काढता किंवा मुदत संपल्यावर वाहन चालवल्यास मालक व चालकावर प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. मालकच वाहन चालवत असेल तर दोन हजार रुपये दंड आकारला जातो. नवीन वाहनाची पीयूसी काढल्यावर त्याची मुदत एक वर्षाने वाढते. पीयूसी तपासणीदरम्यान वाहनातून निघणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड या वायूंचे प्रमाण तपासले जाते. ते नियमात असल्यावरच वाहनधारकाला हे प्रमाणपत्र दिले जाते
नागपूर/ वाशीम : समृद्धी महामार्गाच्या पाहणी दौऱ्यासाठी रविवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सारथ्य केलेल्या खासगी वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) मुदत तीन महिन्यांपूर्वीच संपल्याचे एम परिवहन ॲपच्या माध्यमातून उघड झाल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर तत्काळ दुसऱ्याच दिवशी (सोमवारी) पीयूसीचे नूतनीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, याच वाहनात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसले होते.
नागपूर-समृद्धी महामार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबरला लोकार्पण होणार असून त्यापूर्वी या महामार्गाची मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी रविवारी रस्तेमार्गाने पाहणी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसाठी वापरण्यात आलेले वाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय भाजप नेते व बांधकाम व्यावसायिक विक्की कुकरेजा यांच्या मालकीचे होते.
फडणवीस हे स्वत: वाहनाचे सारथ्य करीत होते. उपमुख्यमंत्री चालवत असलेल्या आलिशान गाडीच्या (एमएच ४९, बीआर ०००७) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) मुदत २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच संपली होती व तशी नोंद केंद्राच्या परिवहन खात्याच्या ‘एम-परिवहन’ ॲप होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पीयूसी नसलेल्या वाहनातून प्रवास केल्याची बातमी झपाट्याने समाजमाध्यमांवरही प्रसारित झाली.
हेही वाचा: उपमुख्यमंत्र्यांनी सारथ्य केलेल्या गाडीचा मालक विक्की कुकरेजा कोण आहे?
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहखात्याचे प्रमुख यांना कायदा तोडण्याचे अधिकार आहेत काय? अशी टीका या दोन्ही नेत्यांवर होऊ लागली होती. याची तात्काळ दखल घेत गाडी मालकाने (कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर) दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी ५ डिसेंबर २०२२ रोजी पीयूसीचे नूतनीकरण केले. आता पीयूसीची मुदत ४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत आहे. ॲपवरही ही माहिती सोमवारी अद्ययावत झाली आहे. ही पीयूसी सोमवारी काढण्यात आल्याच्या वृत्ताला परिवहन खात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.
नवीन वाहनाच्या प्रदूषण प्रमाणपत्राची मुदत एक वर्षे
मोटार वाहन कायद्यानुसार वाढत्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी प्रत्येक वाहनासाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) काढणे बंधनकारक आहे. ते न काढता किंवा मुदत संपल्यावर वाहन चालवल्यास मालक व चालकावर प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. मालकच वाहन चालवत असेल तर दोन हजार रुपये दंड आकारला जातो. नवीन वाहनाची पीयूसी काढल्यावर त्याची मुदत एक वर्षाने वाढते. पीयूसी तपासणीदरम्यान वाहनातून निघणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड या वायूंचे प्रमाण तपासले जाते. ते नियमात असल्यावरच वाहनधारकाला हे प्रमाणपत्र दिले जाते
