श्रीनगर : ‘जम्मू-काश्मीरला खरेच राज्याचा दर्जा मिळेल का आणि कधी हे इथल्या कोणालाही माहीत नाही. तरीही आम्ही विधानसभा निवडणुकीकडे आशेने पाहात आहोत. इथे आमचा आवाज ऐकला तरी जाईल’, असे मार्क्सवादी कम्युनिट पक्षाचे (माकप) नेते मोहम्मद युसूफ तारिगामी सांगत होते. पंचाहत्तर वर्षांचे तारिगामी चारवेळा पूर्वाश्रमीच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये आमदार झाले होते. यावेळीही ते पारंपरिक कुलगाम मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम हा ‘जमात-ए-इस्लामी’चा बालेकिल्ला मानला जातो. जिथे कट्टर धार्मिक विचारांना उघडपणे पाठिंबा मिळतो, तिथे तारिगामी जिंकून येतात! तारिगामींचा वैयक्तिक करिष्मा त्यांना राजकारणात यशस्वी करून गेला आहे. ‘आगामी निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणारी जम्मू-काश्मीरची विधानसभा म्हणजे नखे काढलेला वाघ आहे. मग, तुम्ही तितक्याच हिरिरीने निवडणूक का लढवत आहात’, या प्रश्नावर, ‘लोकांकडे आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा हाच एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे. हा देखील नसेल तर इथल्या लोकांनी काय करावे? आम्हालाही माहीत आहे की, विधानसभेला कोणतेही अधिकार असणार नाहीत. सगळे निर्णय नायब राज्यपाल घेणार आहेत. पण, म्हणून आम्ही निवडणूक लढवायची नाही का?’, असा प्रतिप्रश्न तारिगामींनी केला. हेही वाचा >>> भारतीय राजकारणात प्रेम, आदर, नम्रतेचा अभाव; राहुल गांधी यांची अमेरिकेत टीका ‘लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी रांगा लावून मतदान केले होते, विधानसभा निवडणुकीमध्येही त्याची पुनरावृत्ती होईल. मी कुलगाममध्ये प्रचारसभा घेतली, लोकांनी गर्दी केली होती. झेंडे घेऊन लोक आले होते. निवडणुकीमुळे वातावरणात बदल होण्याची आशा बाळगण्यात काही चूक नव्हे’, असे मत तारिगामींनी व्यक्त केले. कुलगाममधील तारिगामींच्या घरी कार्यकर्त्यांची रीघ लागली होती. त्यामध्ये तरुणांचाही भरणा होता. ‘इथे जमातचा प्रभाव असला तरी तारिगामीच जिंकून येतील’, असे त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर राज्याचा दर्जा हिरावून घेतला गेला. निवडणुकीनंतर ९० आमदार विधानसभेत बसतील, अधिवेशनही घेतील. पण, प्रशासन पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या ताब्यात असेल. असे असले तरी राष्ट्रीय पक्षच नव्हे तर, विविध प्रादेशिक पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. त्यावर तारिगामी म्हणाले की, विधानसभेचा दर्जा कदाचित एखाद्या महापालिका इतकाच असेल पण, आम्ही तिथे जाऊन बोलू शकतो की नाही?. ‘जम्मू-काश्मीरमधून पाच खासदार संसदेत गेले आहेत. ते इथले प्रश्न, मुद्दे मांडतील पण, त्यांना संसदेत बोलण्यासाठी किती वेळ दिला जाईल? त्यांचे किती ऐकून घेतले जाईल’, असा प्रश्न तारिगामींनी केला. ‘जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत निदान आमदार बोलू तरी शकतील, त्यांचे इथली जनता ऐकून तरी घेईल. लोकांचे दैनंदिन जगण्यातील प्रश्न मांडले जातील. महागाई, बेरोजगारी, विकासाचे प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांवर विधानसभेत आमदारांना आवाज उठवता येईल. सध्या हेदेखील करता येत नाही’, असा युक्तिवाद तारिगामींनी केला. विशेषाधिकार व राज्याचा दर्जा दोन्ही काढून गेतल्यानंतर पहिल्यांदाच इथे विधानसभा निवडणूक होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सगळ्याच पक्षांना कमकुवत झालेल्या व विनाअधिकार अस्तित्वात येणाऱ्या विधानसभेमध्ये केवळ चर्चा होऊ शकते याची पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यामुळेच तारिगामी यांची मते प्रातिनिधिक मानता येतील.
