प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) योजनेमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख (National Level Monitoring – NLM) सदस्यांनी तयार केला आहे. पीएमएवाय-जी योजनेच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन केल्यानंतर हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये योजनेचा लाभ देण्यासाठी राजकीय पक्ष कमिशन घेतात, बिहारमध्ये पंचायतीचे सदस्य लाच घेतात, राजस्थानमध्ये ग्रामसचिव निधी देण्यास अडवणूक करतो आणि मध्य प्रदेशमध्ये सरपंच बळजबरीने या योजनेतील निधी ताब्यात घेतो, अशा अनेक प्रकरणांचा उल्लेख एनएलएमने आपल्या अहवालात केला आहे. भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारची ही महत्त्वकांक्षी योजना आहे, ज्याअंतर्गत लाभार्थ्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी निधी पुरवठा केला जातो. दिल्लीस्थित सीएमआय सोशल रिसर्च सेंटरने यासंबंधी तीन अहवाल तयार केले असून ग्रामीण विकास मंत्रालयाला सुपूर्द केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देखरेख करणाऱ्या संस्थेची नेमणूक

सरकारच्या मोठ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही? याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख (National Level Monitoring – NLM) संस्थेची नेमणूक करण्यात येत असते. विशेष योजनांच्या बाबतीत काही तक्रारी असतील तर विशेष निरीक्षण केले जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे विशेष निरीक्षण करण्यासाठी तीन टप्प्यात माहिती गोळा केली गेली. पहिल्या टप्प्यात जानेवारी २०२२ मध्ये ४२ एनएलएम सदस्यांनी १० राज्यातील ८५ जिल्ह्यांचा दौरा केला, मे २०२२ मध्ये ४५ एजन्ट्सनी २५ राज्यांतील १११ जिल्ह्यांचा दौरा केला आणि डिसेंबर २०२२ साली ४३ एजन्टसनी २४ राज्यातील ११० जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. या दौऱ्यातून योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे जाणून घेतले होते.

आणखी वाचा

तीन टप्प्यात पाहणी

पहिल्या टप्प्यात आलेल्या अहवालातून भ्रष्टाचाराची उदाहरणे समोर आली आहेत. या उदाहरणांची संख्या कमी असली तरी योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले आहे. या अहवालात पश्चिम बंगालच्या दोन प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पीएमएवाय-जी योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येक पंचायत सदस्याला २,००० ते १०,००० पर्यंत लाच ‘कट मनी’ अर्थात लाच द्यावी लागली. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, विशेष करून सांकराइल ब्लॉकमध्ये राजकीय पक्ष लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

राजस्थानमधील झालावाड, अलवर आणि जयपूर या जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्याकडे आधीपासूनच पक्के घर होते, त्यांनाही पीएमएवाय-जी योजनेचा लाभ मिळाल्याचे दिसून आले. जयपूरमध्ये ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय चांगली आहे, त्यांनी या योजनेचा लाभ उचलला असल्याची उदाहरणे आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात मध्य प्रदेशमधील शिवपुरी जिल्ह्यात केलेल्या पाहणीत आढळून आले की, इंदरगड ग्रामपंचायतीलमधील सरपंचांनी पीएमएवाय-जी योजनेचा निधी बळजबरीने लाभार्थ्यांकडून काढून घेतला. बिहारमध्येही दुसऱ्या टप्प्यात पाहणी करण्यात आली. यावेळी मुझफ्फरनगर आणि कटिहार जिल्ह्यातील पंचायत सदस्यांनी लाभार्थ्यांकडून लाच गोळा केली असल्याचे दिसून आले.

तिसऱ्या टप्प्यात राजस्थानमधील भरतपूर जिल्ह्यातील पाहणीत आढळून आले की, योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. एनएलएम एजन्सीचे पथक जेव्हा गावांमध्ये पाहणी करण्यासाठी गेले, तेव्हा लाभार्थ्यांनी तक्रार केली की, योजनेच्या लाभाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्यांच्या बँकेत जमा झाल्यानंतर ग्रामसेवकाने प्रत्येकी ५,००० रुपये बळजबरीने उकळले. लाभार्थ्यांनी सांगितले, “आमच्या घराच्या भींती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत, छताचे काम करण्यासाठी पुढच्या हप्त्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. पण सरकारी विभागाकडे कामकाज पूर्तीचा अहवाल दाखल करण्यासाठी ग्रामसचिवाकडून आणखी १०,००० रुपयांची मागणी केली जात आहे.

देखरेख करणाऱ्या संस्थेची नेमणूक

सरकारच्या मोठ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही? याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख (National Level Monitoring – NLM) संस्थेची नेमणूक करण्यात येत असते. विशेष योजनांच्या बाबतीत काही तक्रारी असतील तर विशेष निरीक्षण केले जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे विशेष निरीक्षण करण्यासाठी तीन टप्प्यात माहिती गोळा केली गेली. पहिल्या टप्प्यात जानेवारी २०२२ मध्ये ४२ एनएलएम सदस्यांनी १० राज्यातील ८५ जिल्ह्यांचा दौरा केला, मे २०२२ मध्ये ४५ एजन्ट्सनी २५ राज्यांतील १११ जिल्ह्यांचा दौरा केला आणि डिसेंबर २०२२ साली ४३ एजन्टसनी २४ राज्यातील ११० जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. या दौऱ्यातून योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे जाणून घेतले होते.

आणखी वाचा

तीन टप्प्यात पाहणी

पहिल्या टप्प्यात आलेल्या अहवालातून भ्रष्टाचाराची उदाहरणे समोर आली आहेत. या उदाहरणांची संख्या कमी असली तरी योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले आहे. या अहवालात पश्चिम बंगालच्या दोन प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पीएमएवाय-जी योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येक पंचायत सदस्याला २,००० ते १०,००० पर्यंत लाच ‘कट मनी’ अर्थात लाच द्यावी लागली. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, विशेष करून सांकराइल ब्लॉकमध्ये राजकीय पक्ष लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

राजस्थानमधील झालावाड, अलवर आणि जयपूर या जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्याकडे आधीपासूनच पक्के घर होते, त्यांनाही पीएमएवाय-जी योजनेचा लाभ मिळाल्याचे दिसून आले. जयपूरमध्ये ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय चांगली आहे, त्यांनी या योजनेचा लाभ उचलला असल्याची उदाहरणे आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात मध्य प्रदेशमधील शिवपुरी जिल्ह्यात केलेल्या पाहणीत आढळून आले की, इंदरगड ग्रामपंचायतीलमधील सरपंचांनी पीएमएवाय-जी योजनेचा निधी बळजबरीने लाभार्थ्यांकडून काढून घेतला. बिहारमध्येही दुसऱ्या टप्प्यात पाहणी करण्यात आली. यावेळी मुझफ्फरनगर आणि कटिहार जिल्ह्यातील पंचायत सदस्यांनी लाभार्थ्यांकडून लाच गोळा केली असल्याचे दिसून आले.

तिसऱ्या टप्प्यात राजस्थानमधील भरतपूर जिल्ह्यातील पाहणीत आढळून आले की, योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. एनएलएम एजन्सीचे पथक जेव्हा गावांमध्ये पाहणी करण्यासाठी गेले, तेव्हा लाभार्थ्यांनी तक्रार केली की, योजनेच्या लाभाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्यांच्या बँकेत जमा झाल्यानंतर ग्रामसेवकाने प्रत्येकी ५,००० रुपये बळजबरीने उकळले. लाभार्थ्यांनी सांगितले, “आमच्या घराच्या भींती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत, छताचे काम करण्यासाठी पुढच्या हप्त्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. पण सरकारी विभागाकडे कामकाज पूर्तीचा अहवाल दाखल करण्यासाठी ग्रामसचिवाकडून आणखी १०,००० रुपयांची मागणी केली जात आहे.