मुंबई : विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यासह तीन बंडखोर आमदारांवर पक्षांतरबंदीसाठी अपात्रतेच्या कारवाईसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला पुन्हा न्यायालयीन लढाईचाच मार्ग अनुसरावा लागणार आहे. विधान परिषद सभापतींची निवडणूक घेण्यासाठी आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर विहीत मुदतीत निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिल्याखेरीज कोणतीही कार्यवाही होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
विधान परिषद सभापतींचे पद रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून रिक्त आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडे बहुमत नसल्याने ही निवडणूक गेले वर्षभर घेतली गेली नाही. राज्यपालांकडून नेमल्या जाणाऱ्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सत्ताधाऱ्यांची पंचाईत झाली होती. ही स्थगिती आता उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या नियुक्त्या होऊ शकतात. अजित पवार यांच्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सरकारमध्ये सामील झाला असला तरी विधान परिषदेतील किती आमदार त्यांच्याबरोबर आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे बारा आमदारांची नियुक्ती झाल्याखेरीज सभापतींची निवडणूक घेतली जाणार नाही.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे, विप्लव बाजोरिया आणि डॉ. मनीषा कायंदे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने त्यांच्याविरोधात ठाकरे गटाने अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. पण सभापतींचे पद रिक्त असल्याने आणि उपसभापतींविरोधातच याचिका असल्याने त्याची सुनावणी कोणी करायची, असा संविधानिक पेच निर्माण झाला आहे. सभापतींची निवड झाल्याखेरीज हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे ही निवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश द्यावेत आणि सभापतींना अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी लागणार आहे. विधानसभा आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या याचिका अध्यक्षांपुढे गेले वर्षभर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णयासाठी कालमर्यादा घातल्याखेरीज याचिकांवर कार्यवाही होणार नाही. विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी संपत असल्याने तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास अपात्रतेच्या याचिका कालबाह्य होतील. विधान परिषदेसाठी मात्र तसे होणार नाही.
हेही वाचा – मुंबई : ‘बिग बॉस’ विजेत्या अक्षय केळकरसह अनेक कलाकारांचे म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज
न्यायालयीन लढाईखेरीज अन्य कोणताही पर्याय ठाकरे गटाकडे नसल्याने त्यांच्याकडून लवकरच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता आहे.
