केरळमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा निकाल थोडा धक्कादायक लागला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने चांगली कामगिरी केली असून सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटला मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पार्टीलाही आपले खाते उघडण्यात यश आले आहे. आजवर कधीही भाजपाला केरळमध्ये यश प्राप्त करता आलेले नव्हते. लोकसभा निवडणुकीतील आपल्या सुमार कामगिरीची कारणमीमांसा करण्यासाठी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (LDF) चार दिवसांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर माकपने गुरुवारी म्हटले की, “पक्षाला लोकांची वृत्ती समजून घेता आली नाही.” काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या (UDF) मागे मुस्लीम उभे राहिल्याने सगळेच चित्र बदलले. दुसरीकडे, भाजपाने मागास हिंदूंना आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवल्यामुळे केरळमधील त्यांचाही मतटक्का वाढला आहे, असे निरीक्षण एलडीएफने नोंदवले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : तृणमूल आणि डाव्यांच्या मध्ये काँग्रेस कोंडीत; पश्चिम बंगालमधील अस्तित्वासाठी काँग्रेस काय घेणार भूमिका?
केरळमध्ये डाव्यांचे कुठे चुकले?
पाच वर्षांपूर्वी, एलडीएफला २० लोकसभा जागांपैकी फक्त एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. लोकसभा निवडणुकीमधील ही त्यांची सर्वांत खराब कामगिरी ठरली होती. त्यांचा मतटक्काही ३६.२९ टक्क्यांवरून ३३.३४ टक्क्यांवर घसरला होता. लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटची ही आढावा बैठक संपल्यानंतर माकपचे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “सर्वच स्तरावर सुधारणा होणे गरजेचे आहे. ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. केरळमध्येच माकप पुनरागमन करू शकतो, पक्षाने हे सिद्ध करून दाखवले आहे. आम्ही लोकांच्यात जाऊ आणि त्यांचे काही गैरसमज झाले असतील तर ते दूर करण्याचा प्रयत्न करू.”
“लोकांची मानसिकता समजून घेण्यात कमी पडलो”
या निवडणुकीमध्ये एलडीएफच्या विरोधात कोणत्या गोष्टी परिणामकारक ठरल्या याविषयी बोलताना गोविंदन म्हणाले की, “डाव्यांच्या विरोधात कोणते घटक परिणामकारक करू शकतात हे आम्ही आधीच लक्षात घेतले होते. त्या घटकांची जाणीव ठेवूनच आम्हाला असे वाटले होते की, आम्ही चांगली कामगिरी करू. याचा अर्थ आम्ही लोकांची मानसिकता समजून घेण्यात कमी पडलो. आम्हाला लोकांमध्ये जाण्याची आणि त्यांची मानसिकता समजून घेऊन त्यानुसार कृतीकार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.” पक्ष स्वत:मध्ये कशाप्रकारे सुधारणा घडवून आणेल, या प्रश्नावर गोविंदन म्हणाले की, राज्य सरकारकडून राबवले जातील अशा उपक्रमांची यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार काही बाबींना प्राधान्य दिले जाईल. त्यामध्ये दुर्बल घटकांच्या समस्या आणि तक्रारींना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यावर भर दिला जाईल. तळागाळातील लोकांशी संवाद साधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अधिकाधिक मेळावे घेण्यावरही पक्षाकडून भर दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
मुस्लिमांचा यूडीएफला पाठिंबा
एलडीएफच्या विरोधात कोणते घटक प्रभावी ठरले, याविषयी बोलताना गोविंदन म्हणाले की, केरळमधील मतदारांना प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करून मतदान करायची सवय आहे. पक्षाने जो आढावा घेतला आहे, त्यानुसार जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर इंडिया आघाडी भाजपाविरोधात उभी राहिली, तेव्हा केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांच्यामधील लढतीला बऱ्याच मर्यादा आल्या. केंद्रात केवळ काँग्रेसच सरकार बनवू शकते, या लोकांच्या धारणेमुळे डाव्या पक्षांना पाठिंबा मिळण्याच्या शक्यता अधिक कमी झाल्या, असे माकप पक्षाचे म्हणणे आहे.
पुढे गोविंदन असे म्हणाले की, राज्यातील मुस्लीम संघटनाही यूडीएफबरोबर जात एलडीएफच्या विरोधात एकत्र झाल्या. त्यामध्ये जमात-ए-इस्लामी, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) यांसारखे पक्ष आणि संघटना यूडीएफबरोबर गेले. “याचे फार मोठे दूरगामी परिणाम होतील”, असेही गोविंदन यांनी म्हटले. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची’ राजकीय आघाडी SDPI ने यूडीएफ आघाडीला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र काँग्रेसने हा प्रस्ताव धुडकावून लावला होता. “यूडीएफ बहुसंख्यांक तसेच अल्पसंख्यांकांच्याही अतिरेकी विचारधारेविरोधात आहे,” असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : हंगामी अध्यक्ष पदाच्या निवडीवरुन विरोधकांना आक्षेप का? संसदीय संकेत अव्हेरण्यात आलेत का?
ख्रिश्चन मतदार भाजपाच्या बाजूने
माकपने या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये, आपणच भाजपाविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर योग्य लढा देऊ शकतो, असा दावा केला होता. नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याचे धोरण माकपने सुरुवातीपासूनच अवलंबले होते. या निवडणुकीतही हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. मात्र, काँग्रेस आणि IUML ने उत्तर केरळमधील सर्व जागांवर मोठ्या फरकाने विजय मिळवला आहे. या भागामध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. केरळमध्ये इतरत्रही माकपच्या एककलमी अजेंड्यामुळे हिंदू आणि ख्रिश्चन मते डाव्यांपासून अधिक दूर होण्याची शक्यता अधिक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाने जातींवर आधारित भरपूर राजकारण केले असल्याचे गोविंदन यांनी म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, “श्रीनारायण गुरूंच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या SNDP योगमच्या काही सदस्यांनी संघ परिवाराला पाठिंबा दिला. SNDP योगमचे सरचिटणीस वेल्लापल्ली नटेसन यांचे सुपुत्र तुषार हे भारत धर्म जन सेनेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनीच SNDP योगमला पुढे भाजपासोबत अधिक जोडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विविध उपक्रमांमुळे विविध जाती समूह त्यांच्या जातीय प्रभावाखाली आले आणि त्यांना त्याचा अधिक फायदा झाला. BDJS स्थापन झाल्यानंतर त्यातील काहींनी भाजपाला सक्रिय पाठिंबा दिला. त्रिस्सूर मतदारसंघामध्ये ख्रिश्चन समाज भाजपाकडे मोठ्या प्रमाणावर झुकला. (इथे भाजपाचे उमेदवार सुरेश गोपी विजयी झाले) पारंपरिकपणे काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिलेला हा समाज भाजपाबरोबर जाताना दिसला”, असेही ते म्हणाले.
माध्यमांचा प्रभाव
एलडीएफच्या विरोधात प्रभावी ठरलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे उजव्या विचारसरणीची माध्यमे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात उभी राहिली, असे गोविंदन यांना वाटते. ते म्हणाले की, “पिनाराई विजयन यांच्यावर बराच हल्लाबोल करण्यात आला. त्यांची प्रतिमा कलुषित करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झाले. हा प्रकार उजव्या विचारसरणीच्या माध्यमांकडून अगदी आजही सुरू आहे. याचाही काही प्रमाणात मतदारांवर प्रभाव पडला आहे.”
हेही वाचा : तृणमूल आणि डाव्यांच्या मध्ये काँग्रेस कोंडीत; पश्चिम बंगालमधील अस्तित्वासाठी काँग्रेस काय घेणार भूमिका?
केरळमध्ये डाव्यांचे कुठे चुकले?
पाच वर्षांपूर्वी, एलडीएफला २० लोकसभा जागांपैकी फक्त एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. लोकसभा निवडणुकीमधील ही त्यांची सर्वांत खराब कामगिरी ठरली होती. त्यांचा मतटक्काही ३६.२९ टक्क्यांवरून ३३.३४ टक्क्यांवर घसरला होता. लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटची ही आढावा बैठक संपल्यानंतर माकपचे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “सर्वच स्तरावर सुधारणा होणे गरजेचे आहे. ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. केरळमध्येच माकप पुनरागमन करू शकतो, पक्षाने हे सिद्ध करून दाखवले आहे. आम्ही लोकांच्यात जाऊ आणि त्यांचे काही गैरसमज झाले असतील तर ते दूर करण्याचा प्रयत्न करू.”
“लोकांची मानसिकता समजून घेण्यात कमी पडलो”
या निवडणुकीमध्ये एलडीएफच्या विरोधात कोणत्या गोष्टी परिणामकारक ठरल्या याविषयी बोलताना गोविंदन म्हणाले की, “डाव्यांच्या विरोधात कोणते घटक परिणामकारक करू शकतात हे आम्ही आधीच लक्षात घेतले होते. त्या घटकांची जाणीव ठेवूनच आम्हाला असे वाटले होते की, आम्ही चांगली कामगिरी करू. याचा अर्थ आम्ही लोकांची मानसिकता समजून घेण्यात कमी पडलो. आम्हाला लोकांमध्ये जाण्याची आणि त्यांची मानसिकता समजून घेऊन त्यानुसार कृतीकार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.” पक्ष स्वत:मध्ये कशाप्रकारे सुधारणा घडवून आणेल, या प्रश्नावर गोविंदन म्हणाले की, राज्य सरकारकडून राबवले जातील अशा उपक्रमांची यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार काही बाबींना प्राधान्य दिले जाईल. त्यामध्ये दुर्बल घटकांच्या समस्या आणि तक्रारींना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यावर भर दिला जाईल. तळागाळातील लोकांशी संवाद साधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अधिकाधिक मेळावे घेण्यावरही पक्षाकडून भर दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
मुस्लिमांचा यूडीएफला पाठिंबा
एलडीएफच्या विरोधात कोणते घटक प्रभावी ठरले, याविषयी बोलताना गोविंदन म्हणाले की, केरळमधील मतदारांना प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करून मतदान करायची सवय आहे. पक्षाने जो आढावा घेतला आहे, त्यानुसार जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर इंडिया आघाडी भाजपाविरोधात उभी राहिली, तेव्हा केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांच्यामधील लढतीला बऱ्याच मर्यादा आल्या. केंद्रात केवळ काँग्रेसच सरकार बनवू शकते, या लोकांच्या धारणेमुळे डाव्या पक्षांना पाठिंबा मिळण्याच्या शक्यता अधिक कमी झाल्या, असे माकप पक्षाचे म्हणणे आहे.
पुढे गोविंदन असे म्हणाले की, राज्यातील मुस्लीम संघटनाही यूडीएफबरोबर जात एलडीएफच्या विरोधात एकत्र झाल्या. त्यामध्ये जमात-ए-इस्लामी, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) यांसारखे पक्ष आणि संघटना यूडीएफबरोबर गेले. “याचे फार मोठे दूरगामी परिणाम होतील”, असेही गोविंदन यांनी म्हटले. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची’ राजकीय आघाडी SDPI ने यूडीएफ आघाडीला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र काँग्रेसने हा प्रस्ताव धुडकावून लावला होता. “यूडीएफ बहुसंख्यांक तसेच अल्पसंख्यांकांच्याही अतिरेकी विचारधारेविरोधात आहे,” असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : हंगामी अध्यक्ष पदाच्या निवडीवरुन विरोधकांना आक्षेप का? संसदीय संकेत अव्हेरण्यात आलेत का?
ख्रिश्चन मतदार भाजपाच्या बाजूने
माकपने या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये, आपणच भाजपाविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर योग्य लढा देऊ शकतो, असा दावा केला होता. नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याचे धोरण माकपने सुरुवातीपासूनच अवलंबले होते. या निवडणुकीतही हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. मात्र, काँग्रेस आणि IUML ने उत्तर केरळमधील सर्व जागांवर मोठ्या फरकाने विजय मिळवला आहे. या भागामध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. केरळमध्ये इतरत्रही माकपच्या एककलमी अजेंड्यामुळे हिंदू आणि ख्रिश्चन मते डाव्यांपासून अधिक दूर होण्याची शक्यता अधिक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाने जातींवर आधारित भरपूर राजकारण केले असल्याचे गोविंदन यांनी म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, “श्रीनारायण गुरूंच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या SNDP योगमच्या काही सदस्यांनी संघ परिवाराला पाठिंबा दिला. SNDP योगमचे सरचिटणीस वेल्लापल्ली नटेसन यांचे सुपुत्र तुषार हे भारत धर्म जन सेनेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनीच SNDP योगमला पुढे भाजपासोबत अधिक जोडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विविध उपक्रमांमुळे विविध जाती समूह त्यांच्या जातीय प्रभावाखाली आले आणि त्यांना त्याचा अधिक फायदा झाला. BDJS स्थापन झाल्यानंतर त्यातील काहींनी भाजपाला सक्रिय पाठिंबा दिला. त्रिस्सूर मतदारसंघामध्ये ख्रिश्चन समाज भाजपाकडे मोठ्या प्रमाणावर झुकला. (इथे भाजपाचे उमेदवार सुरेश गोपी विजयी झाले) पारंपरिकपणे काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिलेला हा समाज भाजपाबरोबर जाताना दिसला”, असेही ते म्हणाले.
माध्यमांचा प्रभाव
एलडीएफच्या विरोधात प्रभावी ठरलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे उजव्या विचारसरणीची माध्यमे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात उभी राहिली, असे गोविंदन यांना वाटते. ते म्हणाले की, “पिनाराई विजयन यांच्यावर बराच हल्लाबोल करण्यात आला. त्यांची प्रतिमा कलुषित करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झाले. हा प्रकार उजव्या विचारसरणीच्या माध्यमांकडून अगदी आजही सुरू आहे. याचाही काही प्रमाणात मतदारांवर प्रभाव पडला आहे.”
