प्रथमेश गोडबोले
पुणे : राज्यात गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांची सत्ताधाऱ्यांकडून कोंडी करण्यात येत आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दहा विधानसभा मतदार संघांपैकी पुरंदर आणि भोरमध्ये काँग्रेस, तर दौंडमध्ये भाजपचा आमदार आहे. उर्वरित सात ठिकाणी राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसची ताकद कमी करण्यासाठी पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) वापर करून जिल्ह्याच्या राजकारणात खेळी करण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजपच्या माजी आमदारांना नियोजन समितीचे सदस्य करून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केल्यानंतर त्यांना ताकद देण्यासाठी पाटील यांनी डीपीसीमध्ये आमदारांनी सुचविलेली कामे न करता सदस्यांनी सुचविलेली कामे करण्याची जाहीर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे काँग्रेस- राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. आपल्या मतदार संघात विकास कामे करून आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षिक करण्याची संधी पाटील यांनी काढून घेतली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या नियमावलीनुसार विकासकामे सुचविण्याचा अधिकार हा सदस्यांना असतो. मात्र, आमदारांनी सुचविलेली कामे ही करण्याचा प्रघात आहे.
हेही वाचा >>> पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक कधी होणार?
पाटील यांनी या नियमाचा आधार घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना कोंडीत पकडले आहे. महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती दोलायमान असताना तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी घाईघाईने कोट्यवधी रुपयांची कामे डीपीसीमधून मंजूर केल्याचा आरोप भाजप-शिवसेनेकडून करण्यात आला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांची पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाली. पाटील यांनी डीपीसीची कामे तपासून मगच मंजूर करण्याचा पवित्रा घेतला. तसेच डीपीसीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात सन २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या भाजप, शिवसेनेच्या उमेदवारांना संधी दिली.
हेही वाचा >>> अमरावतीत महाविकास आघाडी सक्षम उमेदवाराच्‍या शोधात
डीपीसीच्या नवनियुक्त सदस्यांनी सुचविलेली विविध कामे तातडीने मंजूर करत संबंधितांना पालकमंत्री पाटील यांनी तसे पत्र देण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत डीपीसी सदस्यांनी आपल्या शिफारशीनुसार विकासकामे होत असल्याचा डंका पिटला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विरोधी आमदारांना मिळणारा निधी, केली जाणारी कामे यावरून शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विरोधी आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षाच्या खासकरून राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आमदार खासदारांपेक्षा नामनिर्देशित नियोजन समिती सदस्यांना अधिक निधी दिला जात असल्याची तक्रार केली. तसेच निवडून आलेल्या आमदारांना कमी निधी दिला जात असल्याची तक्रार बैठकीत केली.
हेही वाचा >>> विरोधकांच्या एकीचा ‘बंगळुरू प्रयोग’ देशभर यशस्वी होणार का?
बैठकीला शरद पवारांची उपस्थिती
डीपीसीच्या बैठकीला राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रथमच उपस्थिती लावली होती. पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते, अतुल बेनके, दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार यांनी पालकमंत्र्यांकडे ही तक्रार केली. मात्र, आमदार-खासदार हे निमंत्रित सदस्य असतात. ते केवळ सूचना करू शकतात, असा पवित्रा सत्ताधारी पक्षाने घेतला. माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी नियम दाखला देत आमदार आणि खासदार हे समितीचे केवळ निमंत्रित सदस्य असतात. नियोजनाचे प्रारूप आणि अंतिम आराखडे तयार करण्याचे सर्वाधिकार हे केवळ समितीला आहेत. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे गैरलागू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर शिवसेना, भाजपच्या इतर सदस्यांनी शिवतारे यांना समर्थन दिले. अखेर पालकमंत्री पाटील यांनी आमदार आणि राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीनुसार डीपीसीची कामे होणार नसल्याचा निर्णय घेत राष्ट्रवादीला धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
