मधु कांबळे

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर आर्थिक दुर्बल घटकातून मराठा उमेदवारांना नोकर भरतीत ईडब्ल्यूएस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने, ओबीसींनंतर मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.

ईडब्लूएसमधून मराठा उमेदवारांना आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारचा असला तरी, विरोधकांकडून पुन्हा केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारला टीकेचे लक्ष्य करण्यात येत आहे.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांचे आरक्षण लागू करण्यासाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये एसईबीसी कायदा करण्यात आला होता. हा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात तो घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल वर्गाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण देण्याचा तत्कालीन आघाडी सरकारने निर्णय घेतला.

हेही वाचा… शिंदे गटाकडून आता भाजपच्या मतदारसंघांवर दावेदारी? मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटमुळे चर्चा रंगली

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी एसईबीसी कायद्याला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे शिक्षणातील प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या मराठा उमदवारांचे काय करायचे असा प्रश्ननिर्माण झाला होता. त्यावेळी २३ डिसेंबर २०२० रोजी आघाडी सरकारने एक शासन आदेश काढून या उमेदवारांना ईडब्लूएसमधून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला मूळच्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तो निर्णय बेकायदा ठरविला. त्यावरून विरोधी पक्षांनी विशेषतः काँग्रेस पक्षाने मुळात मराठा आरक्षण रद्द होण्यास केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकार कसे जबाबदार ठरले आहे, याचा नव्याने पाढा वाचला़.

महाविकास आघाडी सरकारमधील मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे अशी मागणी केली आहे. प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व मराठा आरक्षणविषयक एक याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी, भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आरक्षणविरोधी भूमिकाच मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईला मारक ठरल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचा… लोणार सरोवराच्या विकासाला चालना, शिंदे समर्थक आमदार-खासदारांचे राजकीय वजन वाढणार

मूळात केंद्रातील भाजप सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून एखाद्या समाजाला एसईबीसी ठरविण्याचा अधिकार काढून घेतला. तरीही तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. दुसरे असे की, मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगावर सोपविण्यात आली होती. परंतु फडणवीस सरकारने सर्वेक्षणाची कामे संघाच्या म्हाळगी प्रबोधिनी व इतर चार-पाच संघटनांना दिली. त्यात फक्त पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिकस अॅण्ड पॉलिटिक्स या संस्थेचा अपवाद होता. या सर्वेक्षणातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे एसईबीसी कायदा रद्द ठरला, असे लाखे पाटील यांचे म्हणणे आहे.

आता राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी आणि मराठा उमेदवारांसाठी शासकीय सेवेत अधिक संख्येने पदे निर्माण करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला, तो पुनरुज्जीवत करून मराठा समाजाला दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे