देशात १५ एप्रिलपासून पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला सुरुवात होणार आहे, तर ४ जून २०२४ ला मतमोजणी होणार आहे. या दिवशी नेमकी कोणाच्या हातात सत्ता जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही निवडणूक जिंकून हॅट्ट्रिक करणार की भाजपाविरोधात स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीला यश मिळणार, याचीच सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी काही दिवसांपूर्वी ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसाइटीज’ (सीएसडीएस)या नामांकित संस्थेने केलेले लोकसभा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण समोर आले आहे. सीएसडीएसने आपल्या सर्वेक्षणात निवडणुकीतील मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. १९ राज्यांमधील १० हजार १९ लोकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला. या निवडणुकीत कोण वरचढ ठरणार? भाजपासाठी कोणते मुद्दे फायद्याचे ठरतील आणि कोणते मुद्दे ‘४०० पार’ चे स्वप्न पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करतील, याबद्दल मतदारांच्या मनात काय? यावर एक नजर टाकू या.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीवर
सीएसडीएसने केलेल्या सर्वेक्षणात, भाजपा ही इंडिया आघाडीपेक्षा १२ टक्क्यांनी पुढे आहे. प्रत्येक १० मधील चार मतदारांनी भाजपाला मतदान करणार असल्याचे सांगितले आहे. पहिल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, २०१९ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या तुलनेत यंदा भाजपा पुढे आहे. काँग्रेसही गेल्या निवडणुकीतील निकालापेक्षा चांगले प्रदर्शन करणार असल्याची शक्यता आहे. मात्र, भाजपाचा पराभव करण्यासाठी हे पुरेसे ठरणार नाही, असेही दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपासमोर फार मोठे आव्हान नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे या सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, दोन टर्म सत्तेवर राहिलेली भाजपा आघाडीवरतर आहेच, परंतु गेल्या निवडणुकीतील मतांपेक्षा यंदा त्यांच्या मतांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भाजपाच्या गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाबद्दल बोलताना निम्म्याहून अधिक मतदारांनी सरकारच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले, तर ४० टक्के लोक सरकारच्या कामगिरीवर नाखुश आहेत. मोदी सरकारला आणखी एक संधी देण्याकडे बहुसंख्य मतदारांचा कल आहे. ‘मोदी की गॅरंटी’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचा पाया आहे, त्याचेदेखील मतदारांमध्ये आकर्षण असल्याचे दिसून आले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधीदेखील आपल्या प्रचारसभांमध्ये ‘गॅरंटी’विषयी बोलताना दिसले. परंतु, गांधींपेक्षा पंतप्रधान मोदींवर मतदारांचा जास्त विश्वास असल्याचे या सर्वेक्षणात पाहायला मिळाले.
भाजपासमोरील आव्हाने
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, भाजपा आघाडीवर आहे, परंतु काही मुद्द्यांमुळे पक्ष अडचणीतदेखील येऊ शकतो. सीडीएसड’ने २०१९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत, सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी असलेल्या मतदारांची संख्या आठ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मतदार भाजपाला पुन्हा एक संधी देऊ इच्छित आहेत. या सर्वेक्षणातील अभ्यासकांनी सांगितले की, सुरुवातीला सत्ताधारी पक्षाला आणखी एक संधी देण्याकडे श्रीमंत मतदारांचा कल होता. परंतु, जसजसा वर्ग बदलत गेला, तसतसे समर्थन कमी होत गेले. भाजपा किंवा भाजपा नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) मित्रपक्षांना मत देणार असे म्हणणाऱ्यांमध्ये, गरिबांच्या तुलनेत श्रीमंत मतदार अधिक आहेत. आर्थिक स्तरावर काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मिळणारा पाठिंबा मात्र एकसारखा असल्याचे पाहायला मिळते.
मोदी फॅक्टर
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकार देशात सत्तेत आहे. अगदी तेव्हापासून ‘मोदी फॅक्टर’ पक्षासाठी महत्त्वाचा ठरत आला आहे. भाजपा आणि एनडीएचा प्रचार एका व्यक्तीभोवती फिरताना दिसतो, ते म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. भाजपा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी पंतप्रधानांना ठेवून, पक्षाला निर्णायक फायदा मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. निम्म्याहून अधिक मतदारांनी पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला पसंती दिली आहे. राहुल गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख मात्र फार कमी मतदारांनी केला आहे.
पंतप्रधान मोदींमध्ये इतके स्वीकारार्ह काय आहे आणि त्यांची सर्वात प्रशंसनीय कामगिरी कोणती, याबद्दल मतदारांना विचारले असता, सर्वेक्षणातील एक चतुर्थांश लोकांनी सांगितले की, मोदी सरकारचे सर्वात प्रशंसनीय काम म्हणजे अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम. राम मंदिराच्या तुलनेत इतर सर्व कारणे दुय्यम आहेत, असे त्यांचे सांगणे आहे. १० टक्क्यांपेक्षा कमी लोक रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन आणि परदेशात भारताची प्रतिमा उंचावण्याबद्दल बोलले. एनडीए समर्थकांमध्ये एक तृतीयांश मतदारांनी राम मंदिराच्या बांधकामाचा आणि हिंदुत्वाचा उल्लेख केला. प्रत्येक १० पैकी एक जण रोजगाराच्या संधींवर बोलला, तर इतरांनी मोदींमुळे भारताची परदेशात उंचावलेली प्रतिमा याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे या सर्वेक्षणावरून हे स्पष्ट आहे की, आर्थिक अडथळे असले तरी सर्वसाधारणपणे मतदार पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा देत आहेत.
या सर्वेक्षणानुसार भाजपाकडे मतदारांचा कल असला, तरी अनेक मतदारांनी सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त करत, बेरोजगारी आणि महागाईवरून सरकारवर टीका केली आहे. २४ टक्के मतदार महागाईवर बोललेत, तर इतर २४ टक्के मतदारांनी बेरोजगारी वाढत असल्याचे सांगितले आहे. राम मंदिर आणि हिंदुत्व यासह बेरोजगारी आणि महागाई हे दोन मुख्य मुद्दे असल्याचे या सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाले आहे.
प्रादेशिक विभाजन
२०१४ मध्ये भाजपाचा विजय प्रामुख्याने उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये त्यांच्या जबरदस्त कामगिरीवर आधारित होता. २०१९ मध्ये ती कामगिरी कायम ठेवत आणि त्यात अधिक सुधारणा करत भाजपाने पूर्वेकडील काही भागांमध्ये, विशेषत: पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये चांगली कामगिरी केली. २०१९ मध्ये भाजपाने कर्नाटक वगळल्यास दक्षिण भारतातही चांगली कामगिरी केली.
केरळमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीचा पराभव झाला. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम पक्षाबरोबर केलेल्या युतीमुळे भाजपाचा फायदा झाला. यावरून असे स्पष्ट होते की, प्रादेशिक विभाजन निवडणुकीत फार महत्त्वाचे नसले, तरी काही प्रमाणात का होईना याचा परिणाम होतो. उत्तर आणि पश्चिमेकडील राज्यात एनडीएला जोरदार पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे; तर पूर्व आणि ईशान्य भारतातही एनडीएला लोकांचा पाठिंबा आहे. एनडीएसमोर दक्षिण भारतात मात्र आव्हान आहेत. परंतु, यंदा दक्षिण भारतात एनडीए आणि विरोधी पक्षांना समान समर्थन मिळत असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस आणि भाजपाच्या आकडेवारीनुसार, दक्षिण आणि पूर्व दोन्ही भागांत भाजपाला मिळणार्‍या मतांची संख्या अधिक आहे. ही संख्या सर्व प्रदेशांमधील मतांचे अंतर कमी करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा भाजपाला मोठा फायदा होऊ शकतो.
हेही वाचा : केजरीवालांची सावली म्हणून ओळखले जाणारे बिभव कुमार नेमके कोण?
या आकडेवारीवरून आणि निरीक्षणातून असे दिसून येते की, भाजपाला थेट आव्हान देऊ शकणारे सध्या कोणी नाही. संभाव्य मतांच्या आकडेवारीत भाजपा आघाडीवर आहे, परंतु आर्थिक बाबींमुळे काही मतदार नाराज आहेत. भाजपाने अद्याप जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला नाही. या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासाने दिली जाऊ शकतात; ज्यात बेरोजगारी आणि महागाईला अनुसरून असणार्‍या आश्वासनांचा समावेश असू शकतो. जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यानंतरही अनेक गोष्टी बदलू शकतात, त्यामुळे या सर्वेक्षणातील आकडेवारी कितपत योग्य असेल, हे दोन्ही पक्षाच्या पुढील रणनीतींवर अवलंबून आहे.
