सतीश कामत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रत्नागिरी: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गेल्या शनिवारी रत्नागिरीत प्रथमच घेतलेल्या जाहीर सभेला येथील राजकीय वर्तुळ किंवा जनसामान्यांनाही केवळ कुतुहल होते, तर त्याच दिवशी सकाळी बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधातील ग्रामस्थांशी संवाद साधण्यासाठी आलेल्या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय खेळीची जास्त चर्चा झाली.
रत्नागिरीत राज ठाकरे यापूर्वीही चार-पाच वेळा येऊन गेले आहेत. त्यापैकी २००८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात तर त्यांना प्रक्षोभक भाषण केल्याच्या आरोपावरून येथूनच अटक करून मुंबईला नेण्यात आले. सुमारे चार वर्षांपूर्वी नाणारविरोधी आंदोलन पेटले असताना तेथील प्रकल्पग्रस्तांना भेटून राज ठाकरेंनी पाठिंबाही जाहीर केला होता. पण हे सर्व दौरे कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी, बैठकांपुरतेच मर्यादित होते. गेल्या शनिवारी त्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील पहिलीच जाहीर सभा घेतली. मनसेची जिल्ह्यात ताकद अतिशय मर्यादित, खरे तर खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्यामुळे त्या शहरापुरतीच विशेष जाणवते. अन्य ठिकाणी पदाधिकारी आहेत, पण कार्यकर्त्यांची वानवा, अशी परिस्थिती आहे आणि भविष्यातही त्यात फार फरक पडण्याची शक्यता नाही. त्या तुलनेत या सभेला झालेली गर्दी लक्षणीय मानावी लागेल. मात्र म्हणून ती मनसेची वाढलेली ताकद म्हणता येणार नाही. १९९० पूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांना राज्यात सर्वत्र तुडुंब गर्दी असे. पण ती निवडणुकीच्या मतांमध्ये परिवर्तित होत नसे. गेली काही वर्षे राज ठाकरेंची अवस्था तशीच आहे. शनिवारी रत्नागिरीत झालेल्या सभेचेही स्वरूप वेगळे नव्हते. त्याचबरोबर त्यामागे फार काही प्रयोजन होते, असे जाणवले नाही. रत्नागिरीची सभा म्हणून त्यांनी सध्याच्या बहुचर्चित बारसू रिफायनरीच्या विषयाला हात जरुर घातला, पण प्रकल्पाबाबत काहीच ठोस भूमिका न घेता, फक्त तुमच्या जमिनी विकू नका, असा सल्ला दिला.
आणखी वाचा-बाजार समित्यांमध्ये ताकद वाढवून भाजपचे पक्ष बांधणीत पुढचे पाऊल
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे नेतृत्व करत असलेल्या जुन्या मूळ शिवसेनेचे कोकणाशी गेल्या सुमारे तीन दशकापेक्षा जास्त काळ नाळ जोडलेली आहे. मुंबईतील ग्रामविकास मंडळांच्या माध्यमातून येथील वाड्या-वस्त्यांवर त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण केले आहे आणि त्यामार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ता केंद्रांवर या संघटनेची पकड ठेवली आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या पडझडीनंतरही रत्नागिरी जिल्हा उद्धव ठाकरे यांच्याशी बऱ्यापैकी एकनिष्ठ राहिल्याचे चित्र आहे. ते नाते कायम राखणे ही ठाकरे यांची तातडीची निकड आहे. त्या दृष्टीने गेल्या काही महिन्यांपासून या जिल्ह्यात त्यांनी जास्त लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे दोन महिन्यापूर्वी, ५ मार्च रोजी खेड शहरात पहिली सभा घेऊन त्यांनी या मोहिमेची सुरुवात केली. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमावल्यानंतरची पहिली सभा, म्हणूनही या सभेला वेगळे महत्त्व होते. त्यानंतर अनपेक्षितपणे बारसूचा वाद चिघळला. शिवसेनेची अशा कोणत्याही प्रकल्पांबाबतची भूमिका नेहमीच, ‘आम्ही स्थानिक लोकांबरोबर’ अशी राहिली आहे. त्यामुळे सत्तेवर असताना बारसू येथे रिफायनरी उभारण्याबाबत, त्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘प्राथमिक’ पत्र दिल्याचे विद्यमान सरकारने उघड केल्यावर, आता त्यांनी, पण अंतिम मंजुरी कुठे दिली होती, असा पवित्रा घेत पुन्हा एकदा विरोधाचा नारा दिला आहे. कारण येथील ग्रामीण भागातील जनाधार गमावणे त्यांना परवडणारे नाही. आपल्यावरील संशयाचे मळभ दूर करण्यासाठी ठाकरे यांनी थेट प्रकल्पविरोधकांना भेटण्याची खेळी खेळली आणि या दौऱ्यातील वातावरण पाहता ती यशस्वीही झाली, असे म्हणता येईल. बेकारीच्या मुद्याच्या आधारे आत्तापर्यंत या प्रकल्पाचे समर्थन केलेले त्यांच्या गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी केलेले घूमजाव, या दौऱ्याच्या पूर्वतयारीचा भाग होता. त्यामुळे संघटनांतर्गत विसंगतीचा मुद्दा शिल्लक राहिला नाही आणि आपल्या संघटनेची मतपेढी शाबूत ठेवण्याच्या उध्दव ठाकरेंच्या प्रयत्नांना प्रत्यक्ष भेटीमुळे यश आले.
रत्नागिरी: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गेल्या शनिवारी रत्नागिरीत प्रथमच घेतलेल्या जाहीर सभेला येथील राजकीय वर्तुळ किंवा जनसामान्यांनाही केवळ कुतुहल होते, तर त्याच दिवशी सकाळी बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधातील ग्रामस्थांशी संवाद साधण्यासाठी आलेल्या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय खेळीची जास्त चर्चा झाली.
रत्नागिरीत राज ठाकरे यापूर्वीही चार-पाच वेळा येऊन गेले आहेत. त्यापैकी २००८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात तर त्यांना प्रक्षोभक भाषण केल्याच्या आरोपावरून येथूनच अटक करून मुंबईला नेण्यात आले. सुमारे चार वर्षांपूर्वी नाणारविरोधी आंदोलन पेटले असताना तेथील प्रकल्पग्रस्तांना भेटून राज ठाकरेंनी पाठिंबाही जाहीर केला होता. पण हे सर्व दौरे कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी, बैठकांपुरतेच मर्यादित होते. गेल्या शनिवारी त्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील पहिलीच जाहीर सभा घेतली. मनसेची जिल्ह्यात ताकद अतिशय मर्यादित, खरे तर खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्यामुळे त्या शहरापुरतीच विशेष जाणवते. अन्य ठिकाणी पदाधिकारी आहेत, पण कार्यकर्त्यांची वानवा, अशी परिस्थिती आहे आणि भविष्यातही त्यात फार फरक पडण्याची शक्यता नाही. त्या तुलनेत या सभेला झालेली गर्दी लक्षणीय मानावी लागेल. मात्र म्हणून ती मनसेची वाढलेली ताकद म्हणता येणार नाही. १९९० पूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांना राज्यात सर्वत्र तुडुंब गर्दी असे. पण ती निवडणुकीच्या मतांमध्ये परिवर्तित होत नसे. गेली काही वर्षे राज ठाकरेंची अवस्था तशीच आहे. शनिवारी रत्नागिरीत झालेल्या सभेचेही स्वरूप वेगळे नव्हते. त्याचबरोबर त्यामागे फार काही प्रयोजन होते, असे जाणवले नाही. रत्नागिरीची सभा म्हणून त्यांनी सध्याच्या बहुचर्चित बारसू रिफायनरीच्या विषयाला हात जरुर घातला, पण प्रकल्पाबाबत काहीच ठोस भूमिका न घेता, फक्त तुमच्या जमिनी विकू नका, असा सल्ला दिला.
आणखी वाचा-बाजार समित्यांमध्ये ताकद वाढवून भाजपचे पक्ष बांधणीत पुढचे पाऊल
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे नेतृत्व करत असलेल्या जुन्या मूळ शिवसेनेचे कोकणाशी गेल्या सुमारे तीन दशकापेक्षा जास्त काळ नाळ जोडलेली आहे. मुंबईतील ग्रामविकास मंडळांच्या माध्यमातून येथील वाड्या-वस्त्यांवर त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण केले आहे आणि त्यामार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ता केंद्रांवर या संघटनेची पकड ठेवली आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या पडझडीनंतरही रत्नागिरी जिल्हा उद्धव ठाकरे यांच्याशी बऱ्यापैकी एकनिष्ठ राहिल्याचे चित्र आहे. ते नाते कायम राखणे ही ठाकरे यांची तातडीची निकड आहे. त्या दृष्टीने गेल्या काही महिन्यांपासून या जिल्ह्यात त्यांनी जास्त लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे दोन महिन्यापूर्वी, ५ मार्च रोजी खेड शहरात पहिली सभा घेऊन त्यांनी या मोहिमेची सुरुवात केली. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमावल्यानंतरची पहिली सभा, म्हणूनही या सभेला वेगळे महत्त्व होते. त्यानंतर अनपेक्षितपणे बारसूचा वाद चिघळला. शिवसेनेची अशा कोणत्याही प्रकल्पांबाबतची भूमिका नेहमीच, ‘आम्ही स्थानिक लोकांबरोबर’ अशी राहिली आहे. त्यामुळे सत्तेवर असताना बारसू येथे रिफायनरी उभारण्याबाबत, त्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘प्राथमिक’ पत्र दिल्याचे विद्यमान सरकारने उघड केल्यावर, आता त्यांनी, पण अंतिम मंजुरी कुठे दिली होती, असा पवित्रा घेत पुन्हा एकदा विरोधाचा नारा दिला आहे. कारण येथील ग्रामीण भागातील जनाधार गमावणे त्यांना परवडणारे नाही. आपल्यावरील संशयाचे मळभ दूर करण्यासाठी ठाकरे यांनी थेट प्रकल्पविरोधकांना भेटण्याची खेळी खेळली आणि या दौऱ्यातील वातावरण पाहता ती यशस्वीही झाली, असे म्हणता येईल. बेकारीच्या मुद्याच्या आधारे आत्तापर्यंत या प्रकल्पाचे समर्थन केलेले त्यांच्या गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी केलेले घूमजाव, या दौऱ्याच्या पूर्वतयारीचा भाग होता. त्यामुळे संघटनांतर्गत विसंगतीचा मुद्दा शिल्लक राहिला नाही आणि आपल्या संघटनेची मतपेढी शाबूत ठेवण्याच्या उध्दव ठाकरेंच्या प्रयत्नांना प्रत्यक्ष भेटीमुळे यश आले.
