स्वातंत्र्य दिनी जिल्ह्यातील मुख्य शासकीय ध्वजवंदन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाले होते. तेव्हाच नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी पुन्हा एकदा त्यांच्यावर सोपविली जाईल हे शासकीय यंत्रणेसह पदाधिकाऱ्यांनी गृहीत धरले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाचे प्रभुत्व सिध्द करण्यासाठी ते अपेक्षित होते. तथापि, पालक मंत्र्यांची यादी जाहीर झाली आणि संबंधितांना धक्काच बसला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दादा भुसे या आपल्या जुन्या मित्राला हे पद बहाल करुन काही गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले.
हेही वाचा- आजी-माजी खासदारांचा कलगीतुरा अन् भाजपचे ‘मिशन शिरूर’
शिंदे गटाच्या तुलनेत जिल्ह्यात भाजपाचे वर्चस्व
अलीकडेच उदयास आलेल्या शिंदे गटाच्या तुलनेत जिल्ह्यात भाजपाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पालकमंत्री पदावर आपलाच हक्क असल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात होता. पण, अखेरच्या टप्प्यात भाजपाला डावलत शिंदे गटाने नाशिकचे पालकमंत्रीपद आपल्या ताब्यात घेतले. पक्षावरील अनेक संकटे परतावत संकटमोचक अशी प्रतीमा निर्माण करणाऱ्या महाजन यांना ही तडजोड शांतपणे स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मित्रासाठी आग्रही भूमिका अखेर सोडून द्यावी लागल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा- राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे
शिंदे गट पालकमंत्रीपदाकरिता आग्रही
राज्यात २०१४ मध्ये युतीच्या सत्ताकाळात महाजन यांच्याकडे नाशिकच्या पालकत्वाची जबाबदारी होती. या काळात भाजपाच्या निवडणूक रणनीतीत त्यांच्या अनेक चालींना यश मिळाले होते. विरोधी पक्षातील मोठ्या नेत्यांना गळाला लावण्यात ते यशस्वी झाले होते. नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाली होती. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनातही त्यांचा महत्वपूर्ण सहभाग राहिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकची संपूर्ण जबाबदारी महाजन यांनी आपल्या शिरावर घेतली होती. सध्या जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघात भाजपाचे आमदार आहेत. त्यातील तीन शहरातील आहेत. जिल्हा परिषदेत भाजपाचे तुलनेत अधिक सदस्य आहेत. दिंडोरी लोकसभा मतदार संघही पक्षाच्या ताब्यात आहे. शिंदे गटात शिवसेनेतून मालेगाव बाह्यचे आमदार तथा बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादा भुसे, नांदगावचे आ. सुहास कांदे यांच्यासह नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे हे तिघे सहभागी झाले आहेत. हे तीन लोकप्रतिनिधी वगळता संघटनात्मक पातळीवर कोणी मोठा पदाधिकारी शिंदे गटाकडे गेलेला नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सेनेला सुरुंग लावण्यासाठी शिंदे गट पालकमंत्रीपदाकरिता आग्रही राहिल्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- त्रिपुरात भाजपामध्ये गळती सुरूच; आणखी एका आमदाराचा राजीनामा
पालकमंत्रीपद महत्वाचे
आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्रीपद महत्वाचे आहे. सत्ता प्रभावीपणे राबविता येते. जिल्हा नियोजन मंडळाद्वारे निधी वळविणे सोपे होते. कामे मार्गी लावता येतात. शासकीय यंत्रणा कामी येते. त्यावर परिणाम होण्याची भावना भाजपाचे लोकप्रतिनिधी व्यक्त करतात. मुख्यमंत्री शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावरून परतल्यानंतर पालकमंत्री पदाची नावे जाहीर झाली. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांच्या हाती काही नव्हते, असा संदेश भाजपाच्या गोटात गेला आहे.
