प्रल्हाद बोरसे
उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दादा भुसे यांच्याकडे कृषी सारख्या महत्वाच्या खात्याची धुरा होती. शिवसेनेतील बंडात त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची साथ केली. या सत्तांतरानंतर भुसे यांची पुन्हा मंत्रिपदी वर्णी लागली खरी, मात्र बंदरे व खनिकर्म या तुलनेने कमी महत्वाच्या खात्याच्या मंत्रिपदावर त्यांची बोळवण केली गेली. कृषी खात्याचे मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळताना भुसे यांचा चांगला बोलबाला निर्माण झाल्याचे दिसत होते.
तुलनेत बंदरे व खनिजकर्म खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांना म्हणावी अशी कामाची छाप पाडता आलेली नाही. नाशिकचे पालकमंत्री म्हणूनही ते प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. वर्षभरात त्यांनी बैठकांचे सत्र राबवित अनेक विषयांवर चर्चा केली. मात्र, त्यातून फारसे काहीच निष्पन्न झाले नाही. मित्रपक्षालाही ते विचारात घेत नसल्यामुळे भाजपमध्ये त्यांच्याविषयी कमालीची नाराजी आहे. राजकारणात निवडून येणे ही पात्रता महत्वाची असल्याने भुसे यांनी आपला मतदारसंघ अधिक भक्कम करण्याकडेच लक्ष दिले आहे.
हेही वाचा >>> जनतेचा पाठिंबा ठाकरे की शिंदे गटाला?
नाशिकचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर भुसे यांनी महानगरपालिकेच्या कारभारात लक्ष घातले. शहरातील वळण रस्ते, कर्मचारी भरती, पूर रेषा, गोदा प्रदूषण, कुंभमेळा नियोजन आदी विषय त्यांनी पत्रिकेवर घेतले. महापालिकेत बैठकांचा रतीब सुरू झाला. संबंधित विषयांवर मंत्रालयात देखील काही बैठका पार पडल्या. जिल्ह्याशी संबंधित विषयांवर त्यांनी ही पध्दत कायम ठेवली. मात्र त्यातून नेमका कुठला विषय मार्गी लागला, हाच संशोधनाचा विषय आहे. उलट नाशिक मनपाच्या कारभारात भुसे यांचा वाढता हस्तक्षेप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना रुचत नाही. नाशिक शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत.
गेल्यावेळी महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता होती. नाशिकचे पालकमंत्रिपद शिवसेनेला गेल्यामुळे भाजपमध्ये आधीच अस्वस्थता आहे. त्यात भाजपला वळसा घालण्याच्या भुसेंच्या कार्यपध्दतीने अधिकच भर पडली. सुरुवातीला भाजपला वगळून त्यांनी महापालिकेत काही बैठका घेतल्या होत्या. त्यावर नाराजीचे सूर उमटले. एकदा भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी गुजरात निवडणूक प्रचारात मग्न असताना भुसे यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन त्यांना धक्का दिल्याचे उदाहरण आहे.
हेही वाचा >>> जमाखर्च: संजय राठोड,अन्न व औषध प्रशासन मंत्री; वाद अधिक, कामे कमी
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात पालकमंत्र्यांकडून दुजाभाव केला जातो, या बैठकीत चर्चा होऊन जे निर्णय होतात, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे त्यांचे लक्ष नसते, असे भाजपचे लोकप्रतिनिधी सांगतात. पालकमंत्री आमच्याशी संपर्क ठेवत नाही. मर्जीतील काही ठराविक लोकांना भेटून ते काम करतात. आमच्या मतदारसंघात त्यांचे कार्यक्रम होतात. पण, त्याची पूर्वसूचना मिळत नाही, अशा तक्रारी भाजपच्या गोटातून होत आहेत. शिवसेनेतही सर्व काही आलबेल नाही. सत्तांतर नाट्यात नांदगावचे आमदार सुहास कांदे हे पहिल्या दिवसापासून शिंदे यांच्यासोबत होते. भुसे हे काही दिवसांनी शिंदे गटात आले. पण, पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्येष्ठतेच्या मुद्यावर भुसेंची वर्णी लागली. त्याचे काहींना शल्य आहे. भुसे आणि कांदे यांचे फारसे सख्य नाही. पक्षात धुमसणारा हा सुप्त संघर्ष अधूनमधून समोर येत असतो. याआधी कृषिसारख्या महत्वाच्या खात्याची जबाबदारी सांभाळताना शेतकऱ्याच्या बांधावर जाणारा कृषिमंत्री अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भुसे हे यशस्वी झाले होते. मात्र आता बंदरे व खनिजकर्म खात्याचे मंत्री आणि नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून लक्षणिय अशी कामगिरी ते करू शकलेले नाही.
वर्षभराच्या कालावधीत लक्षणीय असे काही करता आले नसले तरी बंदरे व खनिजकर्म खात्याच्या कारभारात आमुलाग्र सुधारणा व नव-नवे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी भुसे हे आग्रही दिसतात. त्याचाच भाग म्हणून सर्वसमावेशक असे २०२३ चे सागरी विकास धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वसई-ठाणे-कल्याण हा जलमार्ग मिरा-भाईंदर,भिवंडी, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली अशा चार महापालिकांच्या क्षेत्रातून जातो. प्रस्तुत नागरी क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी या जलमार्गाद्वारे प्रवासी वाहतूक सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली अशा चार ठिकाणी प्रवासी जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. याशिवाय ठाणे व उल्हास या दोन खाडी परस्परांना जोडून जलवाहतूक सुरु करण्यासाठी सुमारे ४२५ कोटीचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
गेटवे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीवरुन मांडवा, एलिफंटा,जेएनपीटी या ठिकाणांकरिता सुरु असलेल्या जलवाहतूक सेवेमुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर प्रवाश्यांची वर्दळ होत असते. ही गर्दी कमी करण्यासह सुरक्षित व सुरळीत जलवाहतूक करण्याकरीता तेथून जवळच असलेल्या रेडिओ क्लब नजिक नवीन जेट्टी व टर्मिनल उभारण्यासाठी सुमारे १६३ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जंजिरा किल्ला येथे ११९.४१ कोटी खर्च करुन नवीन जेट्टी बांधण्याच्या कामास प्रारंभ झाला आहे.
गेली काही वर्षे भुसे यांना मिळालेली मंत्रिपदाची संधी मालेगावसाठी पर्वणी ठरली. अजंग-रावळगाव येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. मालेगाव, सटाणा, देवळा, कळवण या भागात मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जाते. ही बाब लक्षात घेता मालेगाव येथे तब्बल पाच कृषी महाविद्यालये सुरु करणे,ही भुसेंची आणखी एक उपलब्धी म्हणावी लागेल. एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी पाच कृषी महाविद्यालये सुरु होणे, हे राज्यातील एकमेव उदाहरण आहे. शंभर कोटीच्या रस्त्यांची आणि पुलांची कामे मालेगावात सुरु आहेत. तसेच पाचशे कोटी खर्चाच्या महत्वाकांक्षी भुयारी गटारीच्या कामास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. ही सर्व कामे पूर्णत्वास आल्यावर बकाल शहर अशी ओळख असलेल्या मालेगावचा चेहरामोहरा नक्कीच बदलणार आहे.
उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दादा भुसे यांच्याकडे कृषी सारख्या महत्वाच्या खात्याची धुरा होती. शिवसेनेतील बंडात त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची साथ केली. या सत्तांतरानंतर भुसे यांची पुन्हा मंत्रिपदी वर्णी लागली खरी, मात्र बंदरे व खनिकर्म या तुलनेने कमी महत्वाच्या खात्याच्या मंत्रिपदावर त्यांची बोळवण केली गेली. कृषी खात्याचे मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळताना भुसे यांचा चांगला बोलबाला निर्माण झाल्याचे दिसत होते.
तुलनेत बंदरे व खनिजकर्म खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांना म्हणावी अशी कामाची छाप पाडता आलेली नाही. नाशिकचे पालकमंत्री म्हणूनही ते प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. वर्षभरात त्यांनी बैठकांचे सत्र राबवित अनेक विषयांवर चर्चा केली. मात्र, त्यातून फारसे काहीच निष्पन्न झाले नाही. मित्रपक्षालाही ते विचारात घेत नसल्यामुळे भाजपमध्ये त्यांच्याविषयी कमालीची नाराजी आहे. राजकारणात निवडून येणे ही पात्रता महत्वाची असल्याने भुसे यांनी आपला मतदारसंघ अधिक भक्कम करण्याकडेच लक्ष दिले आहे.
हेही वाचा >>> जनतेचा पाठिंबा ठाकरे की शिंदे गटाला?
नाशिकचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर भुसे यांनी महानगरपालिकेच्या कारभारात लक्ष घातले. शहरातील वळण रस्ते, कर्मचारी भरती, पूर रेषा, गोदा प्रदूषण, कुंभमेळा नियोजन आदी विषय त्यांनी पत्रिकेवर घेतले. महापालिकेत बैठकांचा रतीब सुरू झाला. संबंधित विषयांवर मंत्रालयात देखील काही बैठका पार पडल्या. जिल्ह्याशी संबंधित विषयांवर त्यांनी ही पध्दत कायम ठेवली. मात्र त्यातून नेमका कुठला विषय मार्गी लागला, हाच संशोधनाचा विषय आहे. उलट नाशिक मनपाच्या कारभारात भुसे यांचा वाढता हस्तक्षेप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना रुचत नाही. नाशिक शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत.
गेल्यावेळी महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता होती. नाशिकचे पालकमंत्रिपद शिवसेनेला गेल्यामुळे भाजपमध्ये आधीच अस्वस्थता आहे. त्यात भाजपला वळसा घालण्याच्या भुसेंच्या कार्यपध्दतीने अधिकच भर पडली. सुरुवातीला भाजपला वगळून त्यांनी महापालिकेत काही बैठका घेतल्या होत्या. त्यावर नाराजीचे सूर उमटले. एकदा भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी गुजरात निवडणूक प्रचारात मग्न असताना भुसे यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन त्यांना धक्का दिल्याचे उदाहरण आहे.
हेही वाचा >>> जमाखर्च: संजय राठोड,अन्न व औषध प्रशासन मंत्री; वाद अधिक, कामे कमी
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात पालकमंत्र्यांकडून दुजाभाव केला जातो, या बैठकीत चर्चा होऊन जे निर्णय होतात, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे त्यांचे लक्ष नसते, असे भाजपचे लोकप्रतिनिधी सांगतात. पालकमंत्री आमच्याशी संपर्क ठेवत नाही. मर्जीतील काही ठराविक लोकांना भेटून ते काम करतात. आमच्या मतदारसंघात त्यांचे कार्यक्रम होतात. पण, त्याची पूर्वसूचना मिळत नाही, अशा तक्रारी भाजपच्या गोटातून होत आहेत. शिवसेनेतही सर्व काही आलबेल नाही. सत्तांतर नाट्यात नांदगावचे आमदार सुहास कांदे हे पहिल्या दिवसापासून शिंदे यांच्यासोबत होते. भुसे हे काही दिवसांनी शिंदे गटात आले. पण, पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्येष्ठतेच्या मुद्यावर भुसेंची वर्णी लागली. त्याचे काहींना शल्य आहे. भुसे आणि कांदे यांचे फारसे सख्य नाही. पक्षात धुमसणारा हा सुप्त संघर्ष अधूनमधून समोर येत असतो. याआधी कृषिसारख्या महत्वाच्या खात्याची जबाबदारी सांभाळताना शेतकऱ्याच्या बांधावर जाणारा कृषिमंत्री अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भुसे हे यशस्वी झाले होते. मात्र आता बंदरे व खनिजकर्म खात्याचे मंत्री आणि नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून लक्षणिय अशी कामगिरी ते करू शकलेले नाही.
वर्षभराच्या कालावधीत लक्षणीय असे काही करता आले नसले तरी बंदरे व खनिजकर्म खात्याच्या कारभारात आमुलाग्र सुधारणा व नव-नवे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी भुसे हे आग्रही दिसतात. त्याचाच भाग म्हणून सर्वसमावेशक असे २०२३ चे सागरी विकास धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वसई-ठाणे-कल्याण हा जलमार्ग मिरा-भाईंदर,भिवंडी, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली अशा चार महापालिकांच्या क्षेत्रातून जातो. प्रस्तुत नागरी क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी या जलमार्गाद्वारे प्रवासी वाहतूक सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली अशा चार ठिकाणी प्रवासी जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. याशिवाय ठाणे व उल्हास या दोन खाडी परस्परांना जोडून जलवाहतूक सुरु करण्यासाठी सुमारे ४२५ कोटीचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
गेटवे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीवरुन मांडवा, एलिफंटा,जेएनपीटी या ठिकाणांकरिता सुरु असलेल्या जलवाहतूक सेवेमुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर प्रवाश्यांची वर्दळ होत असते. ही गर्दी कमी करण्यासह सुरक्षित व सुरळीत जलवाहतूक करण्याकरीता तेथून जवळच असलेल्या रेडिओ क्लब नजिक नवीन जेट्टी व टर्मिनल उभारण्यासाठी सुमारे १६३ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जंजिरा किल्ला येथे ११९.४१ कोटी खर्च करुन नवीन जेट्टी बांधण्याच्या कामास प्रारंभ झाला आहे.
गेली काही वर्षे भुसे यांना मिळालेली मंत्रिपदाची संधी मालेगावसाठी पर्वणी ठरली. अजंग-रावळगाव येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. मालेगाव, सटाणा, देवळा, कळवण या भागात मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जाते. ही बाब लक्षात घेता मालेगाव येथे तब्बल पाच कृषी महाविद्यालये सुरु करणे,ही भुसेंची आणखी एक उपलब्धी म्हणावी लागेल. एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी पाच कृषी महाविद्यालये सुरु होणे, हे राज्यातील एकमेव उदाहरण आहे. शंभर कोटीच्या रस्त्यांची आणि पुलांची कामे मालेगावात सुरु आहेत. तसेच पाचशे कोटी खर्चाच्या महत्वाकांक्षी भुयारी गटारीच्या कामास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. ही सर्व कामे पूर्णत्वास आल्यावर बकाल शहर अशी ओळख असलेल्या मालेगावचा चेहरामोहरा नक्कीच बदलणार आहे.
