Dalit CMs in India list Sushilkumar Shinde to Mayawati : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या Five Decades in Politics या पुस्तकाचं नुकतंच प्रकाशन करण्यात आलं. या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याप्रसंगी सुशीलकुमार शिंदे यांनी काँग्रेस पक्षाचे आभार मानले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी व केंद्रीय गृहमंत्रिपदी नियुक्ती केल्याबद्दल शिंदे यांनी पक्षाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणं सोपी गोष्ट नव्हती. होय, सुशीलकुमार शिंदे गोरे आहेत, त्यांचं वक्तृत्व चांगलं आहे, ब्राह्मणासारखे दिसतात, अनुसूचित जातीमधील या नेत्याला केवळ सोनिया गांधीच मुख्यमंत्री करू शकतात”.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सिरसा (हरियाणा) मतदारसंघातील काँग्रेस खासदार कुमारी शैलजा यांनी नुकतंच एक वक्तव्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या, “हरियाणात काँग्रेस सत्तेवर आली तर राज्याला पहिला दलित मुख्यमंत्री मिळेल”. शैलजा या राज्यातील काँग्रेसचा दलित चेहरा आहेत. राज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यास त्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत दिसू शकतात. सुशीलकुमार शिंदेंचं वक्तव्य असेल अथवा कुमारी शैलजा यांचं, या वक्तव्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडला आहे की देशातील किती राज्यांना आतापर्यंत दलित मुख्यमंत्री मिळाला आहे? विविधतेत एकता असलेल्या भारतात आतापर्यंत केवळ आठ दलित नेत्यांना एखाद्या राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भूषवण्याची संधी मिळाली आहे. या आठ नेत्यांबाबत आपण जाणून घेणार आहोत. बिहारला आतापर्यंत तीन दलित मुख्यमंत्री लाभले आहेत. तर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदश, पंजाब व महाराष्ट्र राज्याचं देखील दलित नेत्याने नेतृत्व केलं आहे.

दामोदरम संजीवय्या – आंध्र प्रदेश (मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ – ११ जानेवारी १९६० ते १२ मर्च १९६२)

दामोदरम संजीवय्या हे भारतातील पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. ११ जानेवारी १९६० ते १२ मर्च १९६२ अशी तीन वर्षे त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यांचा कार्यकाळ हा प्रामुख्याने सामाजिक न्याय व विकासावर केंद्रित होता. वयाच्या ३९ व्या वर्षी त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याची सूत्रे हाती घेतली होती. संजीवय्या हे त्यावेळचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते. त्यांचा जन्म एका शेतमजुराच्या घरात झाला होता. घरच्या बिकट परिस्थितीवर मात करत त्यांनी पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. १९४८ मध्ये मद्रास लॉ कॉलेजमधून त्यांनी पदवी मिळवली. या काळात ते स्वातंत्र्य चळवळीतही सक्रीय होते. त्यामुळे त्यांचा काँग्रेसशी संबंध आला. १९५६ ते १९६१ पर्यंत ते आंध्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ३०१ पैकी १८७ जागा जिंकल्या व नीलम संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. मात्र पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर सजीवय्या हे मुख्यमंत्री झाले.

हे ही वाचा >> Haryana Assembly Election: हरियाणामध्ये काँग्रेस-आप आघाडीचं घोडं कुठं अडलं? इंडिया आघाडी फक्त लोकसभेपुरती?

भोला पासवान शास्त्री – बिहार (२२ मार्च ते २९ जून १९६८ २२ जून ते ४ जुलै १९६९, २ जून १९७१ ते ९ जानेवारी १९७२)

१९१४ मध्ये पूर्णिया येथील एका गरीब कुटुंबात जन्मलेले भोला पासवान शास्त्री हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. देश स्वतंत्र झाल्यावर ते बिहारच्या राजकारणात सक्रीय झाले आणि १९६८ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. ते बिहारचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. मार्च १९६८ मध्ये ते पहिल्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र अडीच महिन्यात त्यांना त्यांचं पद सोडावं लागलं. त्यानंतर जून १९६९ मध्ये पुन्हा एकदा ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून १०० दिवसांचा कालावधी पूर्ण केला. मात्र बहुमत गमावल्यामुळे त्यांचं सरकार पडलं आणि राज्यात मध्यावधी निवडणूक झाली. ज्यामध्ये त्यांना बहुमत मिळवता आलं नाही. मात्र १९७९ मध्ये त्यांनी अनेक तडजोडी करून राज्यात सत्ता मिळवली व सरकार स्थापन केलं. मात्र हे सरकार केवळ सहा महिनेच टिकलं. शास्त्री हे त्यांचं आडनाव नसून ती त्यांची शैक्षणिक पदवी आहे.

हे ही वाचा >> मुख्यमंत्री शिंदे, अजित पवारांच्या वाट्याला किती जागा येणार ?

राम सुंदर दास – बिहार (२१ एप्रिल १९७९ ते १७ फेब्रुवारी १९८०)

आणीबाणीच्या काळात देशभर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींविरोधात रोष होता. याच काळात काँग्रेसविरोधात लढणारे अनेक नेते उदयाला आले. राम सुंदर दास हे त्यापैकीच एक होते. १९२१ मध्ये बिहारच्या सोनपूर येथे जन्मलेले दास भारत छोडो आंदोलनात पुढे होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी शिक्षण सोडलं. त्यांनी आधी प्रजा समाजवादी पार्टी व नंतर जनता पार्टीसाठी काम केलं. २१ एप्रिल १९७९ ते १७ फेब्रुवारी १९८० या काळात त्यांनी बिहारचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं. ते बिहारचे दुसरे दलित मुख्यमंत्री होते.

जगन्नात पहाडिया – राजस्थान (६ जून १९८० ते १३ जुलै १९८१)

जगन्नाथ पहाडिया हे राजस्थानचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. ते नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या जवळचे मानले जायचे. १९५७ ते १९८४ या काळात ते चार वेळा लोकसभेचे खासदार होते. तर १९८० ते २००८ दरम्यान चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. ६ जून १९८० ते १३ जुलै १९८१ या काळात त्यांनी राजस्थानचं नेतृत्व केलं. कवयित्री व लेखिका महादेवी वर्मा यांचा सन्मान करण्यासाठी आयोजित एका कार्यक्रमात पहाडिया म्हणाले होते की “सामान्य लोकांना महादेवी वर्मांचं साहित्य कधी समजलंच नाही”. पहाडिया यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका झाली. तसेच इंदिरा गांधींच्या खप्पामर्जीमुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

हे ही वाचा >> TMC MP Jawhar Sircar : तृणमूल काँग्रेस अन् खासदारकीचा राजीनामा देण्याचं कारण काय? जवाहर सरकार यांनी केलं मोठं भाष्य

मायावती – उत्तर प्रदेश (३ जून १९९५ ते १८ ऑक्टोबर १९९५, २१ मार्च १९९७ ते २१ सप्टेंबर १९९७, ३ मे २००२ ते २९ ऑगस्ट २००३, १३ मे २००७ ते १५ मार्च २०१२)

मायावती या उत्तर प्रदेशच्या पहिल्या दलित व पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून ओळखल्या जातात. मायावती यांनी स्वतःच्या ताकदीवर त्यांच्या पक्षाला उत्तर प्रदेशात अनेक वेळा बहुमत मिळवून दिलं आहे. त्यामुळे त्यांना अनेकदा देशातील या बलाढ्य राज्याचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. नवी दिल्लीत एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या मायावती यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक कांशीराम व मायावती यांनी उत्तर प्रदेशात चालवलेल्या बहुजन चळवळीने राज्याचं राजकारण कायमचं बदलून गेलं आहे. १९९५ साली त्यांनी समाजवादी पार्टीशी युती तोडून भाजपाबरोबर हातमिळवणी करत राज्यात पहिल्यांदा सत्ता मिळवली. त्यानंतर त्यांनी चार वेळा राज्याचं नेतृत्व केलं.

सुशीलकुमार शिंदे – महाराष्ट्र (१८ जानेवारी २००३ ते ४ नोव्हेंबर २००४)

सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र पोलीस दलात हवालदार म्हणून कार्यरत असलेले सुशीलकुमार शिंदे ७० च्या दशकात शरद पवारांमुळे राजकारणात आले. पक्षासाठी केलेल्या कामांमुळे ते महाराष्ट्र काँग्रेसमधील सर्वात वरिष्ठ नेते व गांधी कुटुंबाचे निष्ठावंत बनले. २००३ मध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये दुफळी माजली व विलासराव देशमुखांचं मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आलं. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी सोनिया गांधींच्या डोक्यात पहिलं नाव आलं ते सुशीलकुमार शिंदे यांचं. त्यामुळेच मराठा व ओबीसींचं वर्चस्व असलेल्या महाराष्ट्राला पहिला दलित मुख्यमंत्री मिळाला. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देशमुख यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपद मिळवलं.

हे ही वाचा >> Sushilkumar Shinde : “मी तेव्हा जम्मू-काश्मीरला जायला घाबरलो होतो”, सुशीलकुमार शिंदेंचं विधान चर्चेत

जीतन राम मांझी – बिहार (२० मे २०१४ ते २० फेब्रुवारी २०१५)

जीतन राम मांझी यांनी २० मे २०१४ ते २० फेब्रुवारी २०१५ या काळात २७८ दिवस बिहारचं नेतृत्व केलं आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर नितीश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे संयुक्त जनता दल व भाजपाच्या युती सरकारने जीतन राम मांझी यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपवली होती.

हे ही वाचा >> Haryana Assembly Election : इंडिया आघाडीत फूट? काँग्रेस -‘आप’चं फिस्कटलं; हरियाणात ‘आप’कडून २० उमेदवार जाहीर, कोणाला फटका बसणार?

चरणजीतसिंग चन्नी – पंजाब (२० सप्टेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२)

तीन वर्षांपूर्वी २० सप्टेंबर २०२१ रोजी चरणजीतसिंग चन्नी हे पंजाबचे पहिले दलित मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेस नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याविरोधातील वातावरण पाहून काँग्रेसने चन्नी यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपवली होती. २०२२ ची विधानसभा निवडणूक चन्नी यांच्या नेतृत्वात लढण्यासाठी काँग्रेसने राज्याला दलित मुख्यमंत्री दिला. मात्र त्यानंतरच्या निवडणुकीत पंजाबमधील जनतेने काँग्रेसऐवजी आम आदमी पार्टीच्या बाजूने कौल दिला.

सिरसा (हरियाणा) मतदारसंघातील काँग्रेस खासदार कुमारी शैलजा यांनी नुकतंच एक वक्तव्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या, “हरियाणात काँग्रेस सत्तेवर आली तर राज्याला पहिला दलित मुख्यमंत्री मिळेल”. शैलजा या राज्यातील काँग्रेसचा दलित चेहरा आहेत. राज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यास त्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत दिसू शकतात. सुशीलकुमार शिंदेंचं वक्तव्य असेल अथवा कुमारी शैलजा यांचं, या वक्तव्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडला आहे की देशातील किती राज्यांना आतापर्यंत दलित मुख्यमंत्री मिळाला आहे? विविधतेत एकता असलेल्या भारतात आतापर्यंत केवळ आठ दलित नेत्यांना एखाद्या राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भूषवण्याची संधी मिळाली आहे. या आठ नेत्यांबाबत आपण जाणून घेणार आहोत. बिहारला आतापर्यंत तीन दलित मुख्यमंत्री लाभले आहेत. तर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदश, पंजाब व महाराष्ट्र राज्याचं देखील दलित नेत्याने नेतृत्व केलं आहे.

दामोदरम संजीवय्या – आंध्र प्रदेश (मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ – ११ जानेवारी १९६० ते १२ मर्च १९६२)

दामोदरम संजीवय्या हे भारतातील पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. ११ जानेवारी १९६० ते १२ मर्च १९६२ अशी तीन वर्षे त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यांचा कार्यकाळ हा प्रामुख्याने सामाजिक न्याय व विकासावर केंद्रित होता. वयाच्या ३९ व्या वर्षी त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याची सूत्रे हाती घेतली होती. संजीवय्या हे त्यावेळचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते. त्यांचा जन्म एका शेतमजुराच्या घरात झाला होता. घरच्या बिकट परिस्थितीवर मात करत त्यांनी पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. १९४८ मध्ये मद्रास लॉ कॉलेजमधून त्यांनी पदवी मिळवली. या काळात ते स्वातंत्र्य चळवळीतही सक्रीय होते. त्यामुळे त्यांचा काँग्रेसशी संबंध आला. १९५६ ते १९६१ पर्यंत ते आंध्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ३०१ पैकी १८७ जागा जिंकल्या व नीलम संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. मात्र पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर सजीवय्या हे मुख्यमंत्री झाले.

हे ही वाचा >> Haryana Assembly Election: हरियाणामध्ये काँग्रेस-आप आघाडीचं घोडं कुठं अडलं? इंडिया आघाडी फक्त लोकसभेपुरती?

भोला पासवान शास्त्री – बिहार (२२ मार्च ते २९ जून १९६८ २२ जून ते ४ जुलै १९६९, २ जून १९७१ ते ९ जानेवारी १९७२)

१९१४ मध्ये पूर्णिया येथील एका गरीब कुटुंबात जन्मलेले भोला पासवान शास्त्री हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. देश स्वतंत्र झाल्यावर ते बिहारच्या राजकारणात सक्रीय झाले आणि १९६८ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. ते बिहारचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. मार्च १९६८ मध्ये ते पहिल्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र अडीच महिन्यात त्यांना त्यांचं पद सोडावं लागलं. त्यानंतर जून १९६९ मध्ये पुन्हा एकदा ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून १०० दिवसांचा कालावधी पूर्ण केला. मात्र बहुमत गमावल्यामुळे त्यांचं सरकार पडलं आणि राज्यात मध्यावधी निवडणूक झाली. ज्यामध्ये त्यांना बहुमत मिळवता आलं नाही. मात्र १९७९ मध्ये त्यांनी अनेक तडजोडी करून राज्यात सत्ता मिळवली व सरकार स्थापन केलं. मात्र हे सरकार केवळ सहा महिनेच टिकलं. शास्त्री हे त्यांचं आडनाव नसून ती त्यांची शैक्षणिक पदवी आहे.

हे ही वाचा >> मुख्यमंत्री शिंदे, अजित पवारांच्या वाट्याला किती जागा येणार ?

राम सुंदर दास – बिहार (२१ एप्रिल १९७९ ते १७ फेब्रुवारी १९८०)

आणीबाणीच्या काळात देशभर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींविरोधात रोष होता. याच काळात काँग्रेसविरोधात लढणारे अनेक नेते उदयाला आले. राम सुंदर दास हे त्यापैकीच एक होते. १९२१ मध्ये बिहारच्या सोनपूर येथे जन्मलेले दास भारत छोडो आंदोलनात पुढे होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी शिक्षण सोडलं. त्यांनी आधी प्रजा समाजवादी पार्टी व नंतर जनता पार्टीसाठी काम केलं. २१ एप्रिल १९७९ ते १७ फेब्रुवारी १९८० या काळात त्यांनी बिहारचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं. ते बिहारचे दुसरे दलित मुख्यमंत्री होते.

जगन्नात पहाडिया – राजस्थान (६ जून १९८० ते १३ जुलै १९८१)

जगन्नाथ पहाडिया हे राजस्थानचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. ते नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या जवळचे मानले जायचे. १९५७ ते १९८४ या काळात ते चार वेळा लोकसभेचे खासदार होते. तर १९८० ते २००८ दरम्यान चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. ६ जून १९८० ते १३ जुलै १९८१ या काळात त्यांनी राजस्थानचं नेतृत्व केलं. कवयित्री व लेखिका महादेवी वर्मा यांचा सन्मान करण्यासाठी आयोजित एका कार्यक्रमात पहाडिया म्हणाले होते की “सामान्य लोकांना महादेवी वर्मांचं साहित्य कधी समजलंच नाही”. पहाडिया यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका झाली. तसेच इंदिरा गांधींच्या खप्पामर्जीमुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

हे ही वाचा >> TMC MP Jawhar Sircar : तृणमूल काँग्रेस अन् खासदारकीचा राजीनामा देण्याचं कारण काय? जवाहर सरकार यांनी केलं मोठं भाष्य

मायावती – उत्तर प्रदेश (३ जून १९९५ ते १८ ऑक्टोबर १९९५, २१ मार्च १९९७ ते २१ सप्टेंबर १९९७, ३ मे २००२ ते २९ ऑगस्ट २००३, १३ मे २००७ ते १५ मार्च २०१२)

मायावती या उत्तर प्रदेशच्या पहिल्या दलित व पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून ओळखल्या जातात. मायावती यांनी स्वतःच्या ताकदीवर त्यांच्या पक्षाला उत्तर प्रदेशात अनेक वेळा बहुमत मिळवून दिलं आहे. त्यामुळे त्यांना अनेकदा देशातील या बलाढ्य राज्याचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. नवी दिल्लीत एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या मायावती यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक कांशीराम व मायावती यांनी उत्तर प्रदेशात चालवलेल्या बहुजन चळवळीने राज्याचं राजकारण कायमचं बदलून गेलं आहे. १९९५ साली त्यांनी समाजवादी पार्टीशी युती तोडून भाजपाबरोबर हातमिळवणी करत राज्यात पहिल्यांदा सत्ता मिळवली. त्यानंतर त्यांनी चार वेळा राज्याचं नेतृत्व केलं.

सुशीलकुमार शिंदे – महाराष्ट्र (१८ जानेवारी २००३ ते ४ नोव्हेंबर २००४)

सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र पोलीस दलात हवालदार म्हणून कार्यरत असलेले सुशीलकुमार शिंदे ७० च्या दशकात शरद पवारांमुळे राजकारणात आले. पक्षासाठी केलेल्या कामांमुळे ते महाराष्ट्र काँग्रेसमधील सर्वात वरिष्ठ नेते व गांधी कुटुंबाचे निष्ठावंत बनले. २००३ मध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये दुफळी माजली व विलासराव देशमुखांचं मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आलं. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी सोनिया गांधींच्या डोक्यात पहिलं नाव आलं ते सुशीलकुमार शिंदे यांचं. त्यामुळेच मराठा व ओबीसींचं वर्चस्व असलेल्या महाराष्ट्राला पहिला दलित मुख्यमंत्री मिळाला. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देशमुख यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपद मिळवलं.

हे ही वाचा >> Sushilkumar Shinde : “मी तेव्हा जम्मू-काश्मीरला जायला घाबरलो होतो”, सुशीलकुमार शिंदेंचं विधान चर्चेत

जीतन राम मांझी – बिहार (२० मे २०१४ ते २० फेब्रुवारी २०१५)

जीतन राम मांझी यांनी २० मे २०१४ ते २० फेब्रुवारी २०१५ या काळात २७८ दिवस बिहारचं नेतृत्व केलं आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर नितीश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे संयुक्त जनता दल व भाजपाच्या युती सरकारने जीतन राम मांझी यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपवली होती.

हे ही वाचा >> Haryana Assembly Election : इंडिया आघाडीत फूट? काँग्रेस -‘आप’चं फिस्कटलं; हरियाणात ‘आप’कडून २० उमेदवार जाहीर, कोणाला फटका बसणार?

चरणजीतसिंग चन्नी – पंजाब (२० सप्टेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२)

तीन वर्षांपूर्वी २० सप्टेंबर २०२१ रोजी चरणजीतसिंग चन्नी हे पंजाबचे पहिले दलित मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेस नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याविरोधातील वातावरण पाहून काँग्रेसने चन्नी यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपवली होती. २०२२ ची विधानसभा निवडणूक चन्नी यांच्या नेतृत्वात लढण्यासाठी काँग्रेसने राज्याला दलित मुख्यमंत्री दिला. मात्र त्यानंतरच्या निवडणुकीत पंजाबमधील जनतेने काँग्रेसऐवजी आम आदमी पार्टीच्या बाजूने कौल दिला.