प्रशासकीय पातळीवरून जनतेला सतावणारे मुलभूत प्रश्न सोडविणे अथवा न्याय्य हक्कांची तड लावण्यासाठी राजकीय पक्षांनी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात वावगे काहीच नाही. परंतु,अशा सनदशीर मार्गाला फाटा देत धाकदपटशहा दाखविणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना इजा होईल असे कृत्य करणे, थेट कार्यालयात शिरून धुडगूस घालणे, अशा हिंसक बाजाचे आंदोलन करण्याचा घातक पायंडा पडत असल्याचे मालेगावातील सध्याचे चित्र आहे. सवंग लोकप्रियता मिळविण्याच्या नादात स्टंटबाजी म्हणून केल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या वादग्रस्त आंदोलनांमुळे विविध राजकीय पक्ष टीकेचे धनी होत आहेत. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे समर्थकांनी महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयास टाळे ठोकण्याच्या अलीकडेच केलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने अशीच काहीशी प्रचीती येत आहे.
एक एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावर महापालिकेत नवीन वार्षिक अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होणे अभिप्रेत असते. मात्र चार ते सहा महिने उशिराने अंदाजपत्रकाची अमलबजावणी सुरू होणे. हा मालेगाव महानगरपालिकेला जडलेला जुनाट विकार आहे. यंदा तर सात महीने उलटल्यावरही नविन अंदाजपत्रक अमलबजावणीचा अद्याप ठिकाणा नाही. अंदाजपत्रकाच्या या विलंबामुळे शहराच्या पश्चिम भागातील सुमारे २७ कोटींची प्रस्तावित विकास कामे रखडली आहेत. त्या संदर्भात वारंवार सांगूनही महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भालचंद्र गोसावी हे ऐकत नाहीत आणि तारीख पे तारीख करत कालहरण करीत असतात. विकास कामे सुरू होत नसल्याने आम्हाला लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे,अशी ओरड करत शिवसेनेतील (बाळासाहेब गट) भुसे समर्थकांनी महापालिकेच्या प्रभाग एक कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन केले. सखाराम घोडके आणि नीलेश आहेर या सेनेच्या दोघा माजी उप महापौरांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले गेले. महापालिकेच्या विरोधात घोषणाबाजी करत मोर्चाने गेलेल्या या आंदोलकांनी प्रारंभी कार्यालयात शिरून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाण्यास बजावले. त्यानंतर तेथील प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकले. या आंदोलनादरम्यान काही जणांनी कार्यालयात तोडफोड तसेच तेथील खुर्च्यांची फेकाफेक केली. बराच वेळ हा धुडगूस सुरू होता.
हेही वाचा- महाविकास आघाडीचा विद्यापीठ निवडणुकीत पराभव का?
निवडणूक लांबल्याने आणि सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने १५ जूनपासून महापालिकेत प्रशासक राज सुरू आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस व पूर्वाश्रमीच्या शिवसेनेची महापालिकेत सत्ता होती. पहिले अडीच वर्षे सखाराम घोडके आणि नंतरचे अडीच वर्षे नीलेश आहेर हे सेनेच्या कोट्यातून उपमहापौरपदी विराजमान होते. त्यामुळे १५ जूनपर्यंत सत्तेत असताना अंदाजपत्रकाच्या अमलबजावणीसाठी तसदी घेतली असती तर आज आंदोलन करण्याची वेळ भुसे समर्थकांवर का म्हणून आली असती, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. महत्वाचे म्हणजे पालकमंत्र्याचा शब्द आयुक्त गोसावी हे कसा अव्हेरू शकतात आणि तसे असेल तर भुसे ही बाब सहन तरी कशी करू शकतात, याबद्दलही अनेकांना शंका आहे. उलटपक्षी आयुक्त गोसावी यांच्या कार्यशैली विरोधात यापूर्वी जेव्हा-जेव्हा तक्रारी झाल्या, त्या प्रत्येक वेळी त्यांना राजकीय वरदहस्त लाभल्याची वस्तुस्थिती लपून राहिली नाही. त्याचमुळे भुसे समर्थकांच्या ताज्या आंदोलनासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून स्टंटबाजीचा प्रकार म्हणून या आंदोलनाची संभावना केली जात आहे.
गेल्या महिन्यात ‘एमआयएम’ आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ता व गटार कामासाठी रास्ता रोको आंदोलन केले गेले होते. बराच वेळ झाल्यावरही आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. तेव्हा आयुक्त गोसावी हे आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी स्वत: आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यावेळी आयुक्तांच्या अंगावर चक्क गरम चहा व गटाराचे पाणी फेकण्याचा प्रमाद घडला होता. अशा कृत्याने अधिकाऱ्याला इजा पोहोचू शकते, याची जाणीव असतानाही बेपर्वाईचा हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक व तितकाच निषेधार्ह असा होता. वास्तविक ज्या कामासाठी या आंदोलनाची उठाठेव केली गेली, त्या १६ कोटी खर्चाच्या कामाची प्रशासकीय मंजुरी तेव्हा झाली होती व निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू झाले होते. त्यामुळे लवकरच हे काम मार्गी लागेल, असा स्पष्ट रागरंग दिसत होता. तेव्हा या आंदोलनाचा अट्टाहास किती अनाठायी होता,हे सहज पटते.
हेही वाचा- मालधारी समाजाकडून भाजपाला मतदान न करण्याचा निर्धार, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची चिंता वाढली?
अशा स्थितीत ‘एमआयएम’ने मागणी केलेले काम आंदोलन केल्यानंतर मार्गी लागल्याचा दाखला देत शिवसेनेतर्फे (बाळासाहेब गट) आपल्या आंदोलनाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ‘एमआयएम’ आणि सेनेच्या आंदोलनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मैदानात उतरण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. आक्रमक आंदोलन करूनच कामे मार्गी लागत असतील तर असे आंदोलने करण्यात आमचा हात कुणी धरू शकणार नाही, असा थेट इशाराच या पक्षाचे माजी आमदार शेख रशीद आणि माजी महापौर ताहेरा शेख यांनी देऊन टाकला आहे. तीन वर्षांपूर्वी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी ऐन दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला तत्कालीन महापालिका उपायुक्त नितीन कापडणीस यांच्या निवासस्थानी अशाच धाटणीचे ठिय्या आंदोलन केले होते. कार्यालय सोडून थेट अधिकाऱ्याच्या घरी आंदोलन करण्याचा असा प्रकार विरळच. त्यामुळे या आंदोलनाची तेव्हा सर्वत्र निर्भत्सना झाली होती. एकंदरीत मालेगावातील वादग्रस्त आंदोलने सध्या चर्चेचा विषय झाली आहेत.
एक एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावर महापालिकेत नवीन वार्षिक अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होणे अभिप्रेत असते. मात्र चार ते सहा महिने उशिराने अंदाजपत्रकाची अमलबजावणी सुरू होणे. हा मालेगाव महानगरपालिकेला जडलेला जुनाट विकार आहे. यंदा तर सात महीने उलटल्यावरही नविन अंदाजपत्रक अमलबजावणीचा अद्याप ठिकाणा नाही. अंदाजपत्रकाच्या या विलंबामुळे शहराच्या पश्चिम भागातील सुमारे २७ कोटींची प्रस्तावित विकास कामे रखडली आहेत. त्या संदर्भात वारंवार सांगूनही महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भालचंद्र गोसावी हे ऐकत नाहीत आणि तारीख पे तारीख करत कालहरण करीत असतात. विकास कामे सुरू होत नसल्याने आम्हाला लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे,अशी ओरड करत शिवसेनेतील (बाळासाहेब गट) भुसे समर्थकांनी महापालिकेच्या प्रभाग एक कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन केले. सखाराम घोडके आणि नीलेश आहेर या सेनेच्या दोघा माजी उप महापौरांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले गेले. महापालिकेच्या विरोधात घोषणाबाजी करत मोर्चाने गेलेल्या या आंदोलकांनी प्रारंभी कार्यालयात शिरून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाण्यास बजावले. त्यानंतर तेथील प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकले. या आंदोलनादरम्यान काही जणांनी कार्यालयात तोडफोड तसेच तेथील खुर्च्यांची फेकाफेक केली. बराच वेळ हा धुडगूस सुरू होता.
हेही वाचा- महाविकास आघाडीचा विद्यापीठ निवडणुकीत पराभव का?
निवडणूक लांबल्याने आणि सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने १५ जूनपासून महापालिकेत प्रशासक राज सुरू आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस व पूर्वाश्रमीच्या शिवसेनेची महापालिकेत सत्ता होती. पहिले अडीच वर्षे सखाराम घोडके आणि नंतरचे अडीच वर्षे नीलेश आहेर हे सेनेच्या कोट्यातून उपमहापौरपदी विराजमान होते. त्यामुळे १५ जूनपर्यंत सत्तेत असताना अंदाजपत्रकाच्या अमलबजावणीसाठी तसदी घेतली असती तर आज आंदोलन करण्याची वेळ भुसे समर्थकांवर का म्हणून आली असती, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. महत्वाचे म्हणजे पालकमंत्र्याचा शब्द आयुक्त गोसावी हे कसा अव्हेरू शकतात आणि तसे असेल तर भुसे ही बाब सहन तरी कशी करू शकतात, याबद्दलही अनेकांना शंका आहे. उलटपक्षी आयुक्त गोसावी यांच्या कार्यशैली विरोधात यापूर्वी जेव्हा-जेव्हा तक्रारी झाल्या, त्या प्रत्येक वेळी त्यांना राजकीय वरदहस्त लाभल्याची वस्तुस्थिती लपून राहिली नाही. त्याचमुळे भुसे समर्थकांच्या ताज्या आंदोलनासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून स्टंटबाजीचा प्रकार म्हणून या आंदोलनाची संभावना केली जात आहे.
गेल्या महिन्यात ‘एमआयएम’ आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ता व गटार कामासाठी रास्ता रोको आंदोलन केले गेले होते. बराच वेळ झाल्यावरही आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. तेव्हा आयुक्त गोसावी हे आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी स्वत: आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यावेळी आयुक्तांच्या अंगावर चक्क गरम चहा व गटाराचे पाणी फेकण्याचा प्रमाद घडला होता. अशा कृत्याने अधिकाऱ्याला इजा पोहोचू शकते, याची जाणीव असतानाही बेपर्वाईचा हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक व तितकाच निषेधार्ह असा होता. वास्तविक ज्या कामासाठी या आंदोलनाची उठाठेव केली गेली, त्या १६ कोटी खर्चाच्या कामाची प्रशासकीय मंजुरी तेव्हा झाली होती व निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू झाले होते. त्यामुळे लवकरच हे काम मार्गी लागेल, असा स्पष्ट रागरंग दिसत होता. तेव्हा या आंदोलनाचा अट्टाहास किती अनाठायी होता,हे सहज पटते.
हेही वाचा- मालधारी समाजाकडून भाजपाला मतदान न करण्याचा निर्धार, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची चिंता वाढली?
अशा स्थितीत ‘एमआयएम’ने मागणी केलेले काम आंदोलन केल्यानंतर मार्गी लागल्याचा दाखला देत शिवसेनेतर्फे (बाळासाहेब गट) आपल्या आंदोलनाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ‘एमआयएम’ आणि सेनेच्या आंदोलनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मैदानात उतरण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. आक्रमक आंदोलन करूनच कामे मार्गी लागत असतील तर असे आंदोलने करण्यात आमचा हात कुणी धरू शकणार नाही, असा थेट इशाराच या पक्षाचे माजी आमदार शेख रशीद आणि माजी महापौर ताहेरा शेख यांनी देऊन टाकला आहे. तीन वर्षांपूर्वी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी ऐन दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला तत्कालीन महापालिका उपायुक्त नितीन कापडणीस यांच्या निवासस्थानी अशाच धाटणीचे ठिय्या आंदोलन केले होते. कार्यालय सोडून थेट अधिकाऱ्याच्या घरी आंदोलन करण्याचा असा प्रकार विरळच. त्यामुळे या आंदोलनाची तेव्हा सर्वत्र निर्भत्सना झाली होती. एकंदरीत मालेगावातील वादग्रस्त आंदोलने सध्या चर्चेचा विषय झाली आहेत.
