दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : ऊस गळीत हंगाम तोंडावर आलेला दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी एफआरपी पेक्षा अधिक रकमेसाठी आंदोलनाला सुरुवात केली असताना आगामी हंगामाच्या तोंडावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कर्जाचा डोंगर कसा दूर करायचा याची चिंता सतावत आहे. सप्टेंबर सरताना झालेल्या वार्षिक सभांमध्ये कारखान्यांवरील कर्जाच्या मुद्द्यवरून सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी कोंडीत पकडले.आर्थिक अडचणी पाहता जिल्ह्यातील भोगावती, कुंभी, आजरा, गडहिंग्लज आदी कारखान्यांना आर्थिक संकट निवारणाचे आव्हान पेलावे लागणार असून यामध्ये राजकीय नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने अर्थक्षम म्हणून ओळखले जातात. जिल्ह्यातील कारखान्यांचा उसाचा दर राज्यात चांगला असतो. अर्थक्षम कारखाने उसाची बिले , अन्य देणी वेळेवर देण्या बाबतीत तत्पर असतात. तरीही आता शेतकरी संघटनांनी गेल्या वर्षीच्या गाळप झालेल्या उसाला प्रतिटन ४०० रुपये मिळावेत यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यासाठी आज सोमवारपासून साखर कारखान्यासमोर ढोल वादन आंदोलन सुरू केले आहे. तर उद्यापासून साखर कारखान्यांची साखर अडवण्याचे आंदोलन हाती घेतले जाणार आहे. अन्य संघटनाही आंदोलना मध्ये उतरत आहेत.
भोगावती, कुंभीचे रडगाणे
एकीकडे आंदोलनाचे पडसाद असताना दुसरीकडे साखर कारखान्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आधीच कर्जाच्या विळखात असलेले कारखाने आर्थिक अडचणीच्या दिव्यातून पुढे कसे जाणार हा प्रश्न आहे. कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, आमदार पी. एन. पाटील यांच्या भोगावती कारखान्याच्या वार्षिक सभेपूर्वीच तेथील आर्थिक धोरणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पाटील यांच्यावर टीका केली होती. तर विरोधकांनी प्रचाराची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कारखान्यावरील ७० कोटी कर्जातले ७० रुपयेही कमी करता आले नाहीत.
हेही वाचा >>> पाण्यासाठी उपोषण की राजकीय श्रेयवादाची लढाई ?
उलट ३७० कोटी रुपये कर्ज लादले. पी. एन. पाटील यांच्यामुळे कारखान्यावर कर्जाचा डोंगरच उभा राहिला आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. वार्षिक सभेत पी. एन. पाटील यांनी कारखान्यावरील प्रतिवर्षी पाच ते सहा कोटी कर्जाची रक्कम कमी केली आहे. व्याजदर १५ वरून ११ टक्क्यावर आणले असल्याने फायदा होत असल्याचे म्हटले आहे. कुंभी सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक हीच मुळी कारखान्याच्या अर्थकारणावरून रंगली होती. कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या गैरकारभारामुळे १८ वर्षात ३०० कोटीचे कर्ज झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
दक्षिणेकडे दैन्यावस्था
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दक्षिणेकडील दोन महत्त्वाचे कारखाने यावर्षी आर्थिक गर्तेतून बाहेर येणार का याकडे लक्ष वेधले आहे. गडहिंग्लज व आजरा साखर कारखान्याची निवडणूक होऊन वर्ष होत आले. मात्र हे कारखाने सुरू करणे हे संचालक मंडळासमोर आव्हान आहे.आजरा सहकारी साखर कारखान्यावर २०० कोटी रुपये कर्जाचा बोजा आहे. कर्जाची रक्कम आणि कारखाना सुरू करण्याचे आव्हान यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विरोधकांनी सभेमध्ये गोंधळ घातला होता. कारखान्याचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख सुनील शिंत्रे यांनी २०० कोटीचे कर्ज असले तरी १०० कोटीची साखर गोदामामध्ये शिल्लक आहे. कारखाना नियोजनबद्ध चालवण्याचा प्रयत्न असून पुढील वर्षी इथेनॉल प्रकल्प, आसवनी,व सीएनजी प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार असल्याचे म्हटले आहे. गडहिंग्लज साखर कारखाना मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे नातेवाईक असलेल्या ब्रिक्स कंपनीने चालवायला घेतला होता. कारखान्यातील अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांनी कारखाना चालवण्याचा निर्णय मुदतीआधीच मागे घेतला.
त्यानंतर कारखान्याची निवडणूक होऊन पुन्हा एकदा डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्याकडे नेतृत्व आले आहे. वार्षिक सभेत कारखान्याच्या आर्थिक अडचणींवरच विरोधकांनी बोट ठेवले. मंजूर मंजूरच्या घोषणा देत सभा संपवल्याचा आरोप करताना विरोधकांनी भंगार विक्री सह अन्य व्यवहारांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचा आरोप केला. यावरून समांतर सभा गाजली. कारखान्यास ७० कोटीचा तोटा, ७० कोटीची देणी आहेत. खेरीज उणे नेटवर्थ ४० कोटीचे असल्याने कर्ज देण्यासाठी बँका टाळाटाळ करीत आहे ही गंभीर बाब डॉ. शहापूरकर यांनी सभेत निदर्शनाला आणून दिली. बॉयलर, टर्बाईन, मिल ही यंत्रसामग्री जुनी झाली असल्याने त्याचे आव्हान आहे. तरीही आगामी हंगामासाठीचे ८० टक्के काम पूर्ण केले आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सहकार्याने ते अध्यक्ष असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेतून कर्ज मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. एकूणच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना या हंगामात आर्थिक प्रश्न डोकेदुखी ठरणार असून याची झलक वार्षिक सभातून दिसली आहे.
कोल्हापूर : ऊस गळीत हंगाम तोंडावर आलेला दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी एफआरपी पेक्षा अधिक रकमेसाठी आंदोलनाला सुरुवात केली असताना आगामी हंगामाच्या तोंडावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कर्जाचा डोंगर कसा दूर करायचा याची चिंता सतावत आहे. सप्टेंबर सरताना झालेल्या वार्षिक सभांमध्ये कारखान्यांवरील कर्जाच्या मुद्द्यवरून सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी कोंडीत पकडले.आर्थिक अडचणी पाहता जिल्ह्यातील भोगावती, कुंभी, आजरा, गडहिंग्लज आदी कारखान्यांना आर्थिक संकट निवारणाचे आव्हान पेलावे लागणार असून यामध्ये राजकीय नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने अर्थक्षम म्हणून ओळखले जातात. जिल्ह्यातील कारखान्यांचा उसाचा दर राज्यात चांगला असतो. अर्थक्षम कारखाने उसाची बिले , अन्य देणी वेळेवर देण्या बाबतीत तत्पर असतात. तरीही आता शेतकरी संघटनांनी गेल्या वर्षीच्या गाळप झालेल्या उसाला प्रतिटन ४०० रुपये मिळावेत यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यासाठी आज सोमवारपासून साखर कारखान्यासमोर ढोल वादन आंदोलन सुरू केले आहे. तर उद्यापासून साखर कारखान्यांची साखर अडवण्याचे आंदोलन हाती घेतले जाणार आहे. अन्य संघटनाही आंदोलना मध्ये उतरत आहेत.
भोगावती, कुंभीचे रडगाणे
एकीकडे आंदोलनाचे पडसाद असताना दुसरीकडे साखर कारखान्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आधीच कर्जाच्या विळखात असलेले कारखाने आर्थिक अडचणीच्या दिव्यातून पुढे कसे जाणार हा प्रश्न आहे. कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, आमदार पी. एन. पाटील यांच्या भोगावती कारखान्याच्या वार्षिक सभेपूर्वीच तेथील आर्थिक धोरणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पाटील यांच्यावर टीका केली होती. तर विरोधकांनी प्रचाराची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कारखान्यावरील ७० कोटी कर्जातले ७० रुपयेही कमी करता आले नाहीत.
हेही वाचा >>> पाण्यासाठी उपोषण की राजकीय श्रेयवादाची लढाई ?
उलट ३७० कोटी रुपये कर्ज लादले. पी. एन. पाटील यांच्यामुळे कारखान्यावर कर्जाचा डोंगरच उभा राहिला आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. वार्षिक सभेत पी. एन. पाटील यांनी कारखान्यावरील प्रतिवर्षी पाच ते सहा कोटी कर्जाची रक्कम कमी केली आहे. व्याजदर १५ वरून ११ टक्क्यावर आणले असल्याने फायदा होत असल्याचे म्हटले आहे. कुंभी सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक हीच मुळी कारखान्याच्या अर्थकारणावरून रंगली होती. कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या गैरकारभारामुळे १८ वर्षात ३०० कोटीचे कर्ज झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
दक्षिणेकडे दैन्यावस्था
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दक्षिणेकडील दोन महत्त्वाचे कारखाने यावर्षी आर्थिक गर्तेतून बाहेर येणार का याकडे लक्ष वेधले आहे. गडहिंग्लज व आजरा साखर कारखान्याची निवडणूक होऊन वर्ष होत आले. मात्र हे कारखाने सुरू करणे हे संचालक मंडळासमोर आव्हान आहे.आजरा सहकारी साखर कारखान्यावर २०० कोटी रुपये कर्जाचा बोजा आहे. कर्जाची रक्कम आणि कारखाना सुरू करण्याचे आव्हान यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विरोधकांनी सभेमध्ये गोंधळ घातला होता. कारखान्याचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख सुनील शिंत्रे यांनी २०० कोटीचे कर्ज असले तरी १०० कोटीची साखर गोदामामध्ये शिल्लक आहे. कारखाना नियोजनबद्ध चालवण्याचा प्रयत्न असून पुढील वर्षी इथेनॉल प्रकल्प, आसवनी,व सीएनजी प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार असल्याचे म्हटले आहे. गडहिंग्लज साखर कारखाना मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे नातेवाईक असलेल्या ब्रिक्स कंपनीने चालवायला घेतला होता. कारखान्यातील अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांनी कारखाना चालवण्याचा निर्णय मुदतीआधीच मागे घेतला.
त्यानंतर कारखान्याची निवडणूक होऊन पुन्हा एकदा डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्याकडे नेतृत्व आले आहे. वार्षिक सभेत कारखान्याच्या आर्थिक अडचणींवरच विरोधकांनी बोट ठेवले. मंजूर मंजूरच्या घोषणा देत सभा संपवल्याचा आरोप करताना विरोधकांनी भंगार विक्री सह अन्य व्यवहारांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचा आरोप केला. यावरून समांतर सभा गाजली. कारखान्यास ७० कोटीचा तोटा, ७० कोटीची देणी आहेत. खेरीज उणे नेटवर्थ ४० कोटीचे असल्याने कर्ज देण्यासाठी बँका टाळाटाळ करीत आहे ही गंभीर बाब डॉ. शहापूरकर यांनी सभेत निदर्शनाला आणून दिली. बॉयलर, टर्बाईन, मिल ही यंत्रसामग्री जुनी झाली असल्याने त्याचे आव्हान आहे. तरीही आगामी हंगामासाठीचे ८० टक्के काम पूर्ण केले आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सहकार्याने ते अध्यक्ष असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेतून कर्ज मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. एकूणच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना या हंगामात आर्थिक प्रश्न डोकेदुखी ठरणार असून याची झलक वार्षिक सभातून दिसली आहे.
