Karnataka KTPP Act : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या कंत्राटांपैकी चार टक्के आरक्षण श्रेणी-२ब अंतर्गत मुस्लिम समुदायासाठी दिले गेले आहे. २ कोटीपर्यंतचे सरकारी कंत्राट आणि १ कोटीपर्यंतच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी कंत्राटांमध्ये हे आरक्षण असणार आहे.
कर्नाटक सरकारने दिलेल्या या आरक्षणाला विरोधी पक्ष भाजपाने जोरदार विरोध केला आहे.
भाजपाचे कर्नाटक राज्य प्रमुख बी. वाय. विजयेंद्र यांनी या निर्णयाला ‘सरकारी जिहाद’, असे म्हटले आहे. विधानसभेत आणि बाहेरही याविरुद्ध निषेध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन कोटा काय आहे?
याआधी सिद्धारामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांमधील कंत्राटदारांना दिलेल्या चार टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त हे आरक्षण आहे.
“KTPP कायद्यातील तरतुदींनुसार, अनुसूचित जाती, जमाती श्रेणी-१, श्रेणी-२अ व श्रेणी-२ब कंत्राटदारांना दिलेले आरक्षण दोन कोटींपर्यंत वाढवले जाईल. विविध सरकारी विभाग, महामंडळे आणि संस्थांतर्गत वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, श्रेणी-१, श्रेणी-२अ व श्रेणी-२ब यांच्या पुरवठादारांना दिलेले आरक्षण एक कोटी रुपयांपर्यंत असेल”, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
मुस्लिम आमदारांनी, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करीत आरक्षणातून सूट मिळालेला एकमेव मागास समुदाय, असा दावा केला. त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी ही घोषणा केली. कामं करण्यास पात्र असूनही त्यांना निविदा दिल्या जात नसल्याचा आरोप अल्पसंख्याक समुदायातील लहान कंत्राटदारांच्या एका गटाकडून करण्यात आला. हे घोषणेमागचे कारण असल्याचे म्हटले जात आहे.
१४ मार्चला राज्य मंत्रिमंडळाने आरक्षण लागू करण्यासाठी कर्नाटक ट्रान्स्परन्सी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट (केटीपीपी) कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
सरकारी कंत्राटांमध्ये सध्याचा कोटा किती आहे?
सध्या अनुसूचित जाती आणि जमातींना दोन कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या सरकारी प्रकल्पांसाठी आणि सरकारी विभागांकडून एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीमध्ये २४ टक्के आरक्षण आहे. श्रेणी-१ अंतर्गत येणाऱ्या समुदायांना चार टक्के आरक्षण आहे; तर श्रेणी-२ब अंतर्गत येणाऱ्यांसाठी १५ टक्के एवढे आहे.
निर्णयाच्या समर्थनार्थ सरकारने काय म्हटले?
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आणि भाजपावर फुटीरतावादी राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला. “मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो, शीख असो किंवा बौद्ध असो, ते सर्व आपल्या देशाचे आणि राज्याचे नागरिक आहेत. आम्हाला सर्व अल्पसंख्याक समुदायांची काळजी आहे”, असे ते यावेळी म्हणाले.
भाजपावर टीका करताना शिवकुमार यांनी म्हटले, “एकतेबाबत बोलणाऱ्यांनी ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम समुदायाच्या सदस्याला विधान परिषद सदस्य किंवा राज्यसभा खासदार किंवा केंद्रीय मंत्री बनवावे. जेव्हा ते असं करतील तेव्हा विजयेंद्र यांना सर्वांना समान संधी मिळण्याबाबत बोलण्याचा अधिकार असेल.”
काय आहे भाजपाचा दावा?
कर्नाटकचे भाजपा अध्यक्षांनी काँग्रेस सरकारवर तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलेय, “आज चार टक्के, उद्या १०० टक्के, हा नवीन सरकारी जिहाद आहे, जो सिद्धारामय्या सरकार हिंदूंवर लादत आहे आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांविरुद्ध पद्धतशीरपणे भेदभाव करत आहे.”
“सिद्धारामय्या सरकारनं नवीन पावलं उचलण्याच्या नावाखाली वक्फ बोर्डाद्वारे जमीन जिहाद, राष्ट्रविरोधी जिहाद, विधानसभेत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा व आर्थिक जिहाद, वक्फ बोर्ड आणि मुस्लिम कल्याणासाठी अवास्तव जास्तीच्या निधीची तरतूद हे सर्व मुस्लिमांना संतुष्ट करण्यासाठी केलं आहे. सध्याचं प्रशासन हे औरंगजेब आणि टिपू सुलतानच्या दरबाराचा पुनर्जन्म आहे, जिथे हिंदूविरोधी गोष्टी त्वरित मंजूर केल्या जातात, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही,” असे विजयेंद्र यांनी म्हटले आहे.
राजकीय वातावरण तापणार का?
२०२३ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला निवडून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मुस्लिमांमध्ये या निर्णयाच्या माध्यमातून काँग्रेसने त्यांचे स्थान अधिक बळकट केले आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १४ टक्के असलेला हा समुदाय मागासवर्गीयांमध्ये सर्वांत मागे असल्याचे दिसून येते. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातही त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे.
हे नवीन आरक्षण जरी अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या सध्याच्या आरक्षणाच्या धर्तीवर असले तरी यामुळे भाजपाला यानिमित्ताने काँग्रेसविरोधात मोठा मुद्दा हाती लागला आहे. भाजपाने काँग्रेसवर मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केल्याचा आणि धर्मावर आधारित आरक्षण बेकायदेशीरपणे दिल्याचा आरोप केला आहे.
यापूर्वी सिद्धारामय्या सरकारचे निर्णय कसे होते?
२०१३ ते २०१८ दरम्यान मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सिद्धारामय्या यांनी सरकारी निविदांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती समुदायांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंतचे आरक्षण लागू केले होते. २०२३ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ही मर्यादा दोन कोटींपर्यंत वाढवली, तसेच ओबीसींनाही या आरक्षणात सहभागी करून घेण्यात आले.
कर्नाटक सरकारने अल्पसंख्याक वसाहतींच्या विकासासाठी देण्यात आलेला एक हजार कोटी रुपयांचा आणि वक्फ मालमत्तांच्या दुरुस्तीसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याविरोधात विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, काँग्रेस सरकारने ‘जनविरोधी आणि मुस्लिम अर्थसंकल्प’ सादर केल्याचा आरोप केला आहे. वाटप केलेला निधी मुस्लिमांवर केंद्रित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कर्नाटक सरकारने दोन जिल्ह्यांमधील अंगणवाडी शिक्षकांसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य असल्याची घोषणा केली. त्यावरून सिद्धारामय्या “सरकार कन्नड भाषा बाजूला सारत” असल्याचा आरोप करत, भाजपाने त्यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला होता.
सिद्धारामय्या यांच्या पहिल्या कार्यकाळात आणि २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सिद्धारामय्या यांच्यावर ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या कार्यकर्त्यांवरील जातीय दंगलीशी संबंधित खटले मागे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काँग्रेस सरकार कट्टरपंथी इस्लामिक घटकांशी हातमिळवणी करीत असल्याचा आरोप त्यावेळी भाजपाने केला होता.
