पश्चिम बंगालमधील शिक्षकभरती घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केलं. या आरोपत्रात सीबीआयने तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांचे फक्त नाव नमूद केले आहे. त्यांची ओळख सीबीआयकडून सांगण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेले हे तिसरे आरोपपत्र आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर भरतीसाठी १५ कोटी मागण्यात आल्याचा आरोप आहे. १८ पानांच्या या आरोपपत्रात अभिषेक बॅनर्जी हे कोण आहेत याचा अजिबात उल्लेख केलेला नाही. हेतू काय हे स्पष्ट न करता अभिषेक यांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी केला.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीचा विजय झाल्यानंतर पार्थ चॅटर्जी, अनुब्रता मोंडल, ज्योतिप्रिया मलिक यांच्यासह आणखी काही नेत्यांना या प्रकरणासंदर्भात अटक झालेली आहे. मात्र, त्यापैकी बहुतांश नेत्यांची जामिनावर सुटका झालेली आहे.
सीबीआयच्या पुरवणी आरोपपत्रात काय म्हटले आहे?
सीबीआयने मागील आठवड्यात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अभिषेक बॅनर्जी यांची ओळख न दर्शविता, फक्त त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. आरोपपत्रात सांगितल्याप्रमाणे बॅनर्जी यांनी बेकायदा नियुक्ती झालेली असतानाही १५ कोटी रुपयांची मागणी केली. आरोपी सुजय कृष्ण भद्रा याने आपण आणखी पैसे गोळा करू शकणार नसल्याचे सांगितले. कारण- उमेदवारांनी याआधीच साडेसहा लाख रुपयांची लाच दिली होती. त्यानंतर बॅनर्जी यांनी पैसे न दिल्यास शिक्षकपदी नियुक्ती रद्द करीत, उमेदवारांना अटक करण्याची आणि त्यांची नियुक्ती लांबच्या ठिकाणी करण्याची धमकी दिली.
काय आहे हे शिक्षकभरती घोटाळा प्रकरण
२०१४ मध्ये राज्यस्तरीय निवड परीक्षेमधील शिक्षकभरती प्रक्रिया अनियमित असल्याचे सीबीआयला आढळले. कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अनेक याचिकांमध्ये भरती प्रक्रियेत विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक उमेदवारांना कमी गुण मिळूनही त्यांची नावे यादीत आहेत. त्याशिवाय काहींची नावे गुणवत्ता यादीत नसूनही त्यांना नियुक्तिपत्र मिळाल्याचेही समोर आले आहे.
न्यायालयाने सुरुवातीला सरकारी शाळांमधील गट ‘क’ व गट ‘ड’ विभागातील भरतीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, तसेच प्राथमिक व उच्च प्राथमिक या सर्व श्रेणींमधील भरतीच्या चौकशीचेही आदेश दिले. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने संपूर्ण शिक्षक भरतीप्रकरणी चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती रणजित बाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सर्वांत आधी पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांचे नाव पुढे आले. चॅटर्जी यांनी शालेय सेवा आयोगाच्या केंद्रीय पॅनेलचे पर्यवेक्षण आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या बेकायदा पर्यवेक्षक समितीला मान्यता दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
अहवालानुसार, कायदेशीर दृष्टिकोनातून या समितीची स्थापनाच बेकायदा आहे. पर्यवेक्षक समितीमध्ये असलेले सदस्य हे शालेय शिक्षण विभाग आणि पार्थ चॅटर्जी यांच्याशी थेट संबंधित होते. अहवालानुसार सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर चॅटर्जी यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले. २२ जुलै २०२२ ला त्यांना अटक करण्यात आली. या मोठ्या अटकेनंतर या प्रकरणात अटकसत्र सुरू झाले. सीबीआयने चॅटर्जी यांच्यामागोमाग माणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्णा साहा, टीएमसी युवा नेते कुंतल घोष, तसेच अनेक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक केली. ३१ मे २०२३ ला ईडीने अभिषेक बॅनर्जींचे निकटवर्तीय सुजय कृष्ण भद्रा याला अटक केली.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये ईडीने भद्राशी जोडल्या गेलेल्या अनेक धागेदोऱ्यांचा तपास केला. त्यातून भद्रा हा लिप्स अँड बाऊंड्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याचे उघडकीस आले. या कंपनीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा संशयास्पद व्यवहार झाल्याचेही तपासात आढळले.
२०१२ ते २०१६ या काळात भद्रा हा या कंपनीच्या संचालकपदी कार्यरत होता; तर अभिषेक बॅनर्जी या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. एप्रिल २०१२ ते जानेवारी २०१४ या काळात ते कंपनीच्या संचालकपदीदेखील कार्यरत होते.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरील खटले
बॅनर्जी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे खटले नाहीत; पण हार्बरचे खासदार आणि त्यांची पत्नी रुजिरा यांची कोळसा चोरी प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.. सप्टेंबर २०२१ मध्ये ईडीने या जोडप्याला समन्स जारी करीत चौकशीसाठी नवी दिल्लीतील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. ईडीच्या समन्सविरोधात त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र ती फेटाळण्यात आली होती. सीबीआय आणि ईडीने अभिषेक आणि रुजिरा या दोघांचीही चौकशी केली. २०२३ मध्ये भद्राच्या अटकेनंतर शिक्षकभरती घोटाळ्यासंदर्भात टीएमसी खासदाराचीही चौकशी करण्यात आली होती.
या प्रकरणातील राजकीय प्रतिक्रिया
सीबीआयवर प्रतिष्ठा मलिन केल्याचा आरोप करत सीबीआय हे कथानक रचत असल्याचे अभिषेक यांच्या वकिलाने म्हटले आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या टीएमसीच्या बैठकीत या मुद्द्याबाबत पुन्हा चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने भाजपा आमची प्रतिमा खराब करीत असल्याचा आरोप अभिषेक आणि ममता बॅनर्जी यांनी केला.
या प्रकरणात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे केंद्रीय समितीचे सदस्य व माजी खासदार सुजन चक्रवर्ती यांनी टीएमसी आणि भाजपावर निशाणा साधला. “सीबीआयने अभिषेक बॅनर्जी यांची ओळख उघड केली असती, तर भाजपा आणि टीएमसी, असे दोघेही अडचणीत आले असते आणि म्हणूनच त्यांनी ते कोण आहेत हे स्पष्ट न करता, केवळ नावाचा उल्लेख केला. आरजीकरच्या घटनेनंतर आम्हाला ठाऊक आहे की, भाजपा आणि टीएमसीमध्ये छुप्या पद्धतीनं साटंलोटं आहे. त्यामुळे सीबीआय या प्रकरणात चौकशीमध्ये कमी पडत आहे”, असे चक्रवर्ती म्हणाले.
“हा अभिषेक बॅनर्जी कोण आहे हे लोकांना माहीत आहे आणि लोकन्यायालयात त्याचा निकाल नक्कीच लागेल”, असे भाजपचे खासदार समिक भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राज्यात भाजपाला राजकीय यश मिळालेले नाही. त्यामुळे टीएमसी या प्रकरणाबाबत फारशा काळजीत दिसत नाहीये. गेल्या चार वर्षांत भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक केले गेलेले त्यांचे सर्व नेते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
