‘या’ राज्य सरकारने आर्थिक मदतीसाठी मंदिरांकडे पसरली झोळी; काय आहे नेमकं प्रकरण?

काय आहेत त्या योजना?

सुख आश्रय आणि सुख शिक्षा या दोन योजनांची मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये पदभार हाती घेतल्यानंतर लगेचच सुरुवात केली होती. सुख आश्रय योजना २८ फेब्रुवारी २०२३ आणि सुख शिक्षा योजना ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. या योजना हिमाचल प्रदेशातील दुर्बल, वंचित मुलांना निवारा, शिक्षा आणि कल्याण सहायता प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आल्या.
हिमाचल प्रदेश सरकारनुसार, या योजनांतर्गत राज्यभरातील अनाथालयातील आणि आश्रमातील कमीतकमी सहा हजार मुलांना ‘चिल्ड्रन्स ऑफ द स्टेट’चा दर्जा दिला गेला आहे. या दोन्ही योजना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या अंतर्गत आहेत. राज्याच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी २७२.२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आता सरकारने मंदिर संस्थानांशी संपर्क करत यासाठी योगदान देण्याचा आग्रह केला आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारचा प्रस्ताव काय?

२९ जानेवारीला सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव राकेश कंवर यांनी सर्व उपायुक्तांना पत्र पाठवले. मंदिर संस्थानांची देखरेखदेखील या विभागाच्या अंतर्गत येते. हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान धर्मार्थ सशक्तीकरण अधिनियम १९८४ अंतर्गत काम करणारी विविध संस्थानं राज्य सरकार मार्फत अशा योजनांसाठी योगदान देत असतात, असं या पत्रामध्ये नमूद केलेलं आहे.

भाजपाचे आरोप काय?

भाजपाने कंवर यांच्या पत्राचा उपयोग सुक्खू सरकारवर हल्ला करण्यासाठी केला आहे. “दोन वर्षांपासून सरकार या योजनांबद्दल बोलत आहे आणि मुख्यमंत्र्‍यांचा प्रमुख उपक्रम म्हणून या योजनांचा प्रचार करत आहे. रस्त्यांपासून चौकांपर्यंत, टेकड्यांपासून नदीकाठापर्यंत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात या योजनांच्या जाहिराती दिसतात. प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. अर्थसंकल्पात जर यासाठी निधीची तरतूद केली गेली होती, तर सरकार आता मंदिरांकडून जबरदस्तीने पैसे का वसूल करत आहे? याचाच अर्थ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेली आश्वासनं ही सरकारच्या इतर आश्वासनांइतकीच पोकळ असल्याचं स्पष्ट होतं. सुक्खू सरकार हे केवळ सामान्य लोकांचीच फसवणूक करत नाहीये तर या अनाथ मुलांचीही फसवणूक करत आहे”, असे भाजपा नेते आणि माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी सांगितले आहे.

सरकारी नियंत्रण असेल्या मंदिरांवर दबाव?

ठाकूर यांनी सरकारच्या घोषणा आणि अंमलबजावणीमधील अंतर अधोरेखित केले आहे. सुख शिक्षा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत केवळ १.३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर सुख आश्रय योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करूनही त्याचा खर्च नियोजनापेक्षा कमीच आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
भाजपाचे प्रवक्ते करण नंदा यांनी असाही दावा केला आहे की, “मंदिर संस्थानांकडून मिळालेला निधी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्ती वेतनासाठी वापरला जाणार आहे. सरकारी नियंत्रणात असलेल्या मंदिरांवर या योजनांमध्ये योगदान देण्याचा दबाव टाकला जात आहे.”

मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी दिलं स्पष्टीकरण
भाजपाचे आरोप खोडून काढत सचिव राकेश कंवर बोलत होते की, “मंदिर संस्थानांना केवळ सुख आश्रय आणि सुख शिक्षा योजनांच्या माध्यमातून अनाथ, वंचित मुलांची मदत करण्याचा सल्ला दिला आहे. हिमाचलमध्ये मंदिर संस्थानं आधापासूनच दानधर्माच्या कामात आहेत. गरीब मुलींच्या लग्नासाठी पैसे गोळा करणं, अपंगांची मदत करणं आणि विधवांना रोजगार मिळवून देणं यासाठी मदत केली जाते.

अनाथांची मदत करणंही यासारखंच आहे, असं कंवर म्हणाले. मंदिर संस्थानांमार्फत मिळणारा निधी सरकारी खर्च भागवण्यासाठी वापर केला जाणार असल्याच्या आरोपांचंही कंवर यांनी खंडन केलं आहे.

मुख्यमंत्री सुक्खू यांचं भाजपाच्या आरोपांवर उत्तर
मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी भाजपाच्या आरोपांवर उत्तर देणं टाळत एवढंच म्हटलं आहे की, आमच्याकडे आपल्या सरकारने आणलेल्या योजनांसाठी निश्चित केलेला निधी असताना इतरांकडे आर्थिक मदत मागण्याची गरज नाही.

हिमाचल प्रदेशमध्ये २५ महत्त्वाची मंदिरं आहेत, जी सरकारी नियंत्रणाखाली येतात. या संस्थानांकडे जवळपास ४०० कोटींच्या ठेवी आहेत. इथल्या प्रमुख मंदिरांपैकी जाखू, ज्वालाजी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, नैना देवी, बाजरेश्वरी, बैजनाथ आणि लक्ष्मी नारायण ही काही मोठी संस्थानं आहेत.